पश्चिम एशिया मार्ग के निर्यातकों के लिए रिलीफ अवधि बढ़ी
वाणिज्य विभाग ने रिलीफ के घटक दो की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसके तहत खाड़ी मार्ग के निर्यातकों को 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज वाला ईसीजीसी कवर मिलता है।

चर्चा में क्यों
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2026 को बताया कि वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 से पश्चिम एशिया में समुद्री लॉजिस्टिक्स व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए रिलीफ पहल के घटक दो की समय सीमा बढ़ा दी है।
खाड़ी और उससे आगे पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों में अव्यवस्था अभी बनी हुई है, इसलिए सरकार ने अपने आपातकालीन सहारे का उपयोग करने के लिए निर्यातकों को और समय दे दिया है। वाणिज्य विभाग ने 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 के जरिये रिलीफ के घटक दो पर लागू समय सीमा आगे बढ़ा दी है। यह घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2026 को की।
रिलीफ क्या है
इस संक्षिप्त नाम का पूरा रूप रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन है। यह निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम के भीतर रखी गई एक समयबद्ध पहल है और इसे 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बहुत सीमित और स्पष्ट था: उन भारतीय निर्यातकों को संभालना जिन्हें अपनी सामान्य सीमा से बाहर निकल गई माल ढुलाई दरों, चढ़े हुए बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे से माल भेजने के युद्ध से जुड़े जोखिमों ने चोट पहुंचाई थी।
घटक दो के भीतर
यह घटक निर्यातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए भेजी जाने वाली आगामी खेपों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम से कवर ले ले। इस कवर में 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज मिलता है। यह 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन पॉलिसी अथवा संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसी पर लागू होता है। तीन प्रकार का कार्गो इसके दायरे में आता है: फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर, यानी वह ठंडा डिब्बा जिसमें जल्दी खराब होने वाला माल जाता है। ऊर्जा से जुड़ी खेपें इससे बाहर रखी गई हैं।
प्रीमियम पर रोक
घटक दो में एक और सुरक्षा है जो रुपये-पैसे के हिसाब से मायने रखती है। पात्र अवधि के लिए निर्यातक जो प्रीमियम चुकाता है, उसे व्यवधान शुरू होने से पहले के स्तर से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। इस तरह निर्यातक को जोखिम कवर की ऊंची दर और उस कवर की लागत पर एक छत, दोनों मिलती हैं।
परीक्षा की दृष्टि से
यहां तीन बातें साथ चलती हैं: पश्चिम एशिया में समुद्री व्यवधान, निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध पहल, और ईसीजीसी के जरिये दिया गया ऋण बीमा। सरकार ने इस विस्तार को भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच व्यापार प्रवाह बनाए रखने और निर्यात क्षमता में लचीलापन कायम रखने के प्रयास के रूप में रखा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| पहल | रिलीफ, रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन |
|---|---|
| मूल मिशन | निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) |
| शुरुआत | 19 मार्च 2026 |
| विस्तार अधिसूचना | संख्या 37/2026-27, दिनांक 30 सितंबर 2026 |
| बढ़ाया गया घटक | घटक दो |
| बीमा संस्था | निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) |
| जोखिम कवरेज | 95 प्रतिशत |
| पात्र पॉलिसियां | 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन अथवा संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसी |
| कवर किया गया कार्गो | फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर; ऊर्जा खेपें बाहर |
| प्रीमियम | पात्र अवधि में व्यवधान से पहले के स्तर से ऊपर नहीं बढ़ेगा |
| प्रभावित क्षेत्र | खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया समुद्री गलियारा |
परीक्षा की दृष्टि से
रिलीफ का पूरा नाम, इसकी शुरुआत की तिथि 19 मार्च 2026, इसका मूल मिशन यानी निर्यात संवर्धन मिशन, और घटक दो को बढ़ाने वाली 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना 37/2026-27 याद रखें। घटक दो के बारे में: ईसीजीसी कवर, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज, 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई पॉलिसियां, कार्गो के प्रकार एफसीएल, एलसीएल तथा रीफर, ऊर्जा खेपें बाहर, और प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर पर सीमित। प्रश्न में क्षेत्र खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारा है।
अभ्यास प्रश्न
जिस निर्यात पहल के घटक दो की समय सीमा बढ़ाई गई, उस रिलीफ का पूरा नाम क्या है?
- A.रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन
- B.रेमिशन ऑफ लेवीज एंड इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस
- C.रीइंबर्समेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स एंड फार्मर्स
- D.रेजीलिएंट एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंशन फंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन
व्याख्या
सही उत्तर रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन है। रिलीफ निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध पहल है और इसे 19 मार्च 2026 को उन निर्यातकों के लिए शुरू किया गया था जिन्हें असाधारण रूप से बढ़ी माल ढुलाई लागत, ऊंचे बीमा प्रीमियम और खाड़ी तथा व्यापक पश्चिम एशियाई समुद्री गलियारे पर युद्ध संबंधी निर्यात जोखिमों ने चोट पहुंचाई थी। विकल्प B इस योजना को निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी जैसे उपायों से मिला देता है, जो बिलकुल दूसरे सिद्धांत पर चलते हैं। विकल्प C किसानों के लिए ऐसी प्रतिपूर्ति गढ़ता है जो इस उपाय में नहीं है। विकल्प D किसी अवसंरचना कोष जैसा लगता है, जबकि रिलीफ पूंजीगत व्यय कार्यक्रम नहीं, बल्कि बीमा और लॉजिस्टिक्स का सहारा है। परीक्षार्थी पूरे नाम के साथ मूल मिशन भी याद रखें।
रिलीफ का घटक दो निर्यातकों को किस संस्था से कवर लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और जोखिम कवरेज कितना है?
- A.एक्जिम बैंक, 80 प्रतिशत जोखिम कवरेज
- B.ईसीजीसी, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज
- C.डीजीएफटी, 90 प्रतिशत जोखिम कवरेज
- D.सिडबी, 75 प्रतिशत जोखिम कवरेज
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. ईसीजीसी, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज
व्याख्या
सही उत्तर ईसीजीसी, 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज है। घटक दो निर्यातक को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह निर्दिष्ट क्षेत्रों की आगामी खेपों पर निर्यात ऋण गारंटी निगम का कवर ले, और इस कवर में पंचानबे प्रतिशत जोखिम कवरेज मिलता है, जो 16 मार्च 2026 को या उसके बाद ली गई स्टैंडअलोन अथवा संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसी पर उपलब्ध है। विकल्प A में दिया भारतीय निर्यात-आयात बैंक निर्यात वित्त के लिए ऋण और गारंटी देता है, पर इस घटक का ऋण बीमाकर्ता नहीं है। विकल्प C में दिया विदेश व्यापार महानिदेशालय व्यापार नीति बनाता और अधिसूचित करता है, बीमा कवर नहीं बेचता। विकल्प D का लघु उद्योग ऋणदाता यहां कोई भूमिका नहीं निभाता। घटक दो की दूसरी सुरक्षा भी परीक्षा योग्य है: पात्र अवधि में प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर से ऊपर नहीं जाएगा।
रिलीफ के घटक दो के लाभ में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
- A.फुल कंटेनर लोड कार्गो
- B.लेस दैन कंटेनर लोड कार्गो
- C.रीफर कंटेनर
- D.ऊर्जा से जुड़ी खेपें
उत्तर देखें
सही उत्तर: D. ऊर्जा से जुड़ी खेपें
व्याख्या
सही उत्तर ऊर्जा से जुड़ी खेपें है, जिन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। जो कार्गो लाभ पाता है वह तीन तरह का है: फुल कंटेनर लोड, जिसमें एक ही भेजने वाला पूरा कंटेनर भरता है, लेस दैन कंटेनर लोड, जिसमें खेप दूसरों के साथ कंटेनर की जगह बांटती है, और रीफर कंटेनर, वह ठंडा डिब्बा जिसमें फल, मछली और दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान जाते हैं। इसलिए विकल्प A, B और C सभी योजना के भीतर हैं और उत्तर नहीं हो सकते। ऊर्जा कार्गो को बाहर रखना सोचा-समझा निर्णय है, क्योंकि यह उपाय उन वस्तु निर्यातकों के लिए है जिनकी ढुलाई और बीमा लागत पश्चिम एशिया के व्यवधान से उछल गई, ऊर्जा व्यापार के लिए नहीं। परीक्षा यह भी पूछ सकती है कि पॉलिसी किस तिथि से ली गई हो, और वह तिथि 16 मार्च 2026 है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत की निर्यात नीति में रिलीफ का पूरा नाम क्या है?
रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन। यह निर्यात संवर्धन मिशन के तहत समयबद्ध पहल है, जिसे पश्चिम एशिया के शिपिंग व्यवधानों से प्रभावित निर्यातकों के लिए 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया।
रिलीफ के घटक दो में कितना जोखिम कवरेज मिलता है?
95 प्रतिशत। घटक दो निर्यातकों को निर्दिष्ट क्षेत्रों की आगामी खेपों पर ईसीजीसी कवर लेने के लिए प्रेरित करता है और पात्र अवधि में प्रीमियम व्यवधान से पहले के स्तर से अधिक नहीं किया जा सकता।
घटक दो के तहत कौन से कार्गो शामिल हैं?
फुल कंटेनर लोड, लेस दैन कंटेनर लोड और रीफर कंटेनर। ऊर्जा से जुड़ी खेपें इस लाभ से बाहर हैं।
रिलीफ की समय सीमा किस अधिसूचना से बढ़ाई गई?
वाणिज्य विभाग की 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 से।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2318053 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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