दुशांबे में 25वीं एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद बैठक, भारत का पक्ष

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की शासनाध्यक्ष परिषद (सीएचजी) की 25वीं बैठक 20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात रखी। शासनाध्यक्ष परिषद संगठन का वह मंच है जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग की दिशा तय करता है। भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है।

आतंकवाद पर भारत की बात

रक्षा मंत्री ने सदस्य देशों से कहा कि आतंकवाद को जिंदा रखने वाले पूरे ढांचे को गिराने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने इसे शांति और विकास के सामने खड़े सबसे भारी खतरों में गिना। उनका कहना था कि आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता, इससे निपटने में दोहरा पैमाना नहीं चल सकता, और जो इसे पैसा देते हैं, सहारा देते हैं या सुरक्षित पनाह देते हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि ऐसे हमले निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, निवेश और कारोबार को डराकर पीछे हटा देते हैं, समाज को कट्टर बनाते हैं और नौजवानों से वे मौके छीन लेते हैं जिन पर उनका हक है।

व्यापार, नए केंद्र और संपर्क

भारत ने बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की 2026-2030 की कार्य योजना को अपनाने का समर्थन किया। राजनाथ सिंह ने बिश्केक में अगस्त-सितंबर 2026 में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के उन फैसलों का स्वागत किया, जिनके तहत ताशकंद में यूनिवर्सल सेंटर और दुशांबे में एंटी-ड्रग सेंटर संगठन के स्थायी निकाय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इनका असर इस पर टिकेगा कि तालमेल कितना चुस्त है और काम समय पर पूरा होता है या नहीं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि संस्थाओं की गिनती बढ़ाने से उपलब्धि अपने आप नहीं बढ़ती, और हर नया तंत्र किसी साफ पहचानी गई जरूरत पर बने तथा एक ही काम दो बार करने से बचे।

बाजारों को जोड़ने के सवाल पर मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह का नाम लिया, जो मध्य एशिया को बड़े बाजारों से जोड़ सकते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि संपर्क की हर पहल आपसी परामर्श और हर देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर खड़ी होनी चाहिए, वरना वह टिकेगी नहीं। उन्होंने सीमा शुल्क की प्रक्रिया आसान करने, कागजों की जगह डिजिटल दस्तावेज अपनाने, माल ढुलाई का ढांचा सुधारने और आपस में जुड़ सकने वाले डिजिटल समाधान लेने पर जोर दिया, ताकि इलाके में कारोबार की लागत घटे।

भारत ने मंच पर क्या रखा

• डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने सरकारी सेवाओं की पहुंच बदली और वित्तीय समावेशन गहरा किया।
• दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप तंत्रों में से एक, और महिला-नेतृत्व वाले विकास पर जोर।
• अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अधोसंरचना गठबंधन।
• टिकाऊ जीवनशैली के लिए मिशन लाइफ, और स्वच्छ ईंधन के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन।

रक्षा मंत्री ने इसी महीने मुंबई में मध्य एशिया की अधोसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण पर हुई संगोष्ठी और पहले एससीओ एशियाई आर्थिक संवाद का जिक्र किया। उन्होंने सदस्य देशों को इस साल भारत में होने वाले पहले एससीओ सभ्यता संवाद मंच में आने का न्योता भी दिया। बैठक में प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने संयुक्त विज्ञप्ति अपनाई, जिसमें संगठन का 2027 का बजट, वित्तीय तथा प्रशासनिक फैसले और व्यापार कार्य योजना शामिल रही। उन्होंने कहा कि संगठन अपने पहले 25 साल की नींव पर आगे की राह बनाए, जो सहमति और गिने जा सकने वाले नतीजों पर टिकी हो।