भारत ने बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की किस अवधि की कार्य योजना का समर्थन किया?
- A.2024-2028
- B.2025-2029
- C.2026-2030
- D.2027-2031
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 2026-2030 है। बैठक में रक्षा मंत्री ने इसी अवधि की बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की कार्य योजना को अपनाने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया, और आगे यह कार्य योजना उस संयुक्त विज्ञप्ति का हिस्सा बनी जिसे प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने अपनाया। विकल्प A यानी 2024-2028 और विकल्प B यानी 2025-2029 गलत हैं, क्योंकि इन अवधियों की कोई योजना इस बैठक के सामने नहीं रखी गई थी। विकल्प D यानी 2027-2031 कार्य योजना की अवधि के रूप में गलत है, लेकिन इसमें आया अंक इस खबर से एक दूसरे रूप में जुड़ा है, क्योंकि संयुक्त विज्ञप्ति में संगठन का उस वर्ष का बजट भी शामिल था और उसके साथ वित्तीय तथा प्रशासनिक फैसले भी। परीक्षार्थियों को इन दोनों तथ्यों को अलग-अलग याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्नपत्र में कार्य योजना की अवधि और बजट वर्ष को आपस में बदलकर पूछना बहुत आसान है।
पूरा लेख पढ़ें: दुशांबे में 25वीं एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद बैठक, भारत का पक्ष
अभ्यास प्रश्न
एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक किस शहर में हुई?
- A.ताशकंद
- B.बिश्केक
- C.दुशांबे
- D.अस्ताना
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शंघाई सहयोग संगठन का नया एंटी-ड्रग सेंटर कहां बनाया जाएगा?
- A.ताशकंद
- B.दुशांबे
- C.मुंबई
- D.बिश्केक
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रक्षा मंत्री ने बिश्केक में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के उन फैसलों का स्वागत किया जिनके तहत संगठन के दो स्थायी निकाय बनाए जाने हैं, और इनमें एंटी-ड्रग सेंटर दुशांबे में स्थापित होगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →राजनाथ सिंह ने मध्य एशिया को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए किन दो पहलों का नाम लिया?
- A.स्वेज नहर और ग्वादर बंदरगाह
- B.अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह
- C.बेल्ट एंड रोड पहल और कोलंबो बंदरगाह
- D.ट्रांस-साइबेरियन रेलवे और व्लादिवोस्तोक बंदरगाह
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साझा समृद्धि के लिए संपर्क की अहमियत बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत उन पहलों के साथ है जो बाजारों को जोड़ती हैं, व्यापार को आसान बनाती हैं और विकास के नए रास्ते खोलती हैं, और उन्होंने इन्हीं दोनों का नाम लेकर कहा कि ये मध्य एशिया को…
पूरी व्याख्या पढ़ें →61वीं सीआईएमएल बैठक का आयोजन भारत सरकार का कौन सा विभाग कर रहा है?
- A.वाणिज्य विभाग
- B.उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
- C.उपभोक्ता मामले विभाग
- D.विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
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यह चुनाव विषय से ही स्पष्ट है, क्योंकि विधिक मापविज्ञान बाट, माप और व्यापार में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से जुड़ा है, इसलिए मात्रा की सही घोषणा और निष्पक्ष सौदा उपभोक्ता संरक्षण का विषय बनता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →61वीं सीआईएमएल बैठक के साथ होने वाले अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का विषय क्या है?
- A.विधिक मापविज्ञान में बदलाव
- B.निष्पक्ष व्यापार के लिए माप
- C.डिजिटल मापविज्ञान मिशन
- D.विकसित भारत के मानक
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यह सेमिनार 26 अक्टूबर 2026 को होगा और इसमें विभिन्न देशों के विशेषज्ञ विधिक मापविज्ञान प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर अपने अनुभव तथा श्रेष्ठ व्यवहार साझा करेंगे।
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