PMAY-U 2.0: दसवीं CSMC बैठक में 1.93 लाख और घर मंजूर

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के अंतर्गत 1.93 लाख अतिरिक्त घरों को स्वीकृति दी है। यह मंजूरी केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की दसवीं बैठक में दी गई, जो 16 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की। इस मंजूरी के बाद मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 20.80 लाख हो गई है। बैठक में 11 राज्यों के प्रतिनिधि और मिशन निदेशक शामिल हुए।

किस राज्य को कितने घर

नए घर लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) घटकों के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र शहरी परिवारों के लिए स्वीकृत किए गए।

योजना की बनावट

PMAY-U 2.0 की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी। इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए प्रति परिवार 2.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। EWS, LIG और MIG श्रेणी के वे परिवार पात्र हैं जिनकी सालाना घरेलू आय 9 लाख रुपये तक है। योजना चार घटकों से चलती है। BLC में परिवार अपनी ही जमीन पर पक्का घर बनाता है, AHP में लाभार्थी सरकारी या निजी परियोजना में घर खरीद सकता है, किफायती किराया आवास शहरों में किराये का घर चाहने वालों के लिए है, और ब्याज सब्सिडी योजना में 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।

महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा घर

स्वीकृत 20.80 लाख घरों में से 20.16 लाख घर, यानी करीब 97 प्रतिशत, महिला के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.81 लाख घर स्वीकृत हुए हैं। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के पास 3.61 लाख, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के पास 1.06 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के पास 9.14 लाख घर हैं।

सबके लिए आवास का कुल हिसाब

पुरानी PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर सरकार ने 1.27 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत किए हैं, जिनमें 1.01 करोड़ घर बन भी चुके हैं। सचिव ने राज्यों और शहरी निकायों से कहा कि प्रस्ताव समय पर भेजें, अड़चनें दूर करें और पूरे हो चुके AHP घरों का कब्जा जल्दी सौंपें।