लोक प्रशासन उत्कृष्टता प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 पोर्टल शुरू

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 का वेब पोर्टल शुरू कर पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी। यह शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, जिसमें 750 स्थानों से 2000 से अधिक अधिकारी जुड़े। इनमें केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार देखने वाले प्रधान सचिव और जिलाधिकारी शामिल रहे।

पुरस्कारों की संरचना

यह योजना सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देती है और इसमें कुल 16 पुरस्कार तीन श्रेणियों में बंटे हैं। विचार की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2026 तक रखी गई है।

जिलों वाली श्रेणी में बदलाव

पहली श्रेणी को इस बार पूरी तरह नए सिरे से गढ़ा गया है। जिलों के आकलन में नौ योजनाएं नई जोड़ी गई हैं, जिनमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के साथ अमृत, ज्ञान भारतम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, टीबी मुक्त भारत अभियान, तीन घटकों वाला फसल विविधीकरण, पीएम श्री, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन तथा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच के जरिए क्षमता निर्माण शामिल हैं। पिछली बार की तीन योजनाएं आगे जारी रखी गई हैं, अर्थात हर घर जल योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इस संस्करण के लिए स्वीकृत योजनाएं अगले संस्करण में भी चलती रहेंगी।

कौन भाग लेगा और विजेता को क्या मिलेगा

• जिन जिलों में आकांक्षी प्रखंड हैं, वे दूसरी श्रेणी में भाग लेंगे, जिसमें देश के 331 जिलों के 513 आकांक्षी प्रखंड आते हैं।
• केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और जिले नवाचार श्रेणी में अपने अपने वर्ग में भाग लेंगे।
• मंत्रालयों से कहा गया कि वे 17 नवंबर 2026 तक अपने मात्रात्मक, गुणात्मक और अभिशासन संबंधी मानदंड विभाग को भेजें, ताकि आवेदन पत्र तैयार कर पोर्टल पर डाला जा सके।
• हर पुरस्कार में एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और विजेता जिले या संगठन के लिए 20 लाख रुपये का प्रोत्साहन शामिल है।
• यह राशि किसी परियोजना के क्रियान्वयन या जन कल्याण के किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमी दूर करने पर खर्च करनी होगी।

ये पुरस्कार सेवारत सिविल सेवकों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मानों में गिने जाते हैं, और जिलों वाली श्रेणी में नई योजनाओं का जुड़ना बताता है कि सरकार अब किन कार्यक्रमों पर जिला प्रशासन का सबसे अधिक जोर चाहती है।