नशा मुक्त भारत अभियान छह साल में 35.84 करोड़ लोगों तक

11 नवंबर 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि दस्तावेज में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के छह वर्षों का ब्योरा दिया गया है। अभियान 15 अगस्त 2020 को उन 272 जिलों में शुरू हुआ था जो मादक पदार्थों के सेवन के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील पाए गए। अगस्त 2022 में इसका दायरा 372 जिलों तक बढ़ा और 15 अगस्त 2023 से यह देश के सभी जिलों में लागू है। जिलों का चयन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की जानकारी और मादक पदार्थों के सेवन पर पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर हुआ था।

अभियान की पहुँच

10 नवंबर 2026 तक अभियान 35.84 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँच चुका था, जिनमें 14.33 करोड़ युवा और 11.32 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं। शिक्षण संस्थानों में 33.57 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियाँ हुई हैं। 2021 में यह पहुँच 1.4 करोड़ लोगों तक थी और 18 नवंबर 2025 को अमृतसर में पाँच वर्ष पूरे होने पर 23.74 करोड़ तक पहुँच गई थी। 2 लाख से अधिक नागरिक नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकृत हैं, जो जागरूकता फैलाते हैं और प्रभावित परिवारों को परामर्श तथा उपचार से जोड़ते हैं; उनके लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड 17 जून 2026 को शुरू किया गया।

एनएपीडीडीआर के तहत उपचार तंत्र

यह अभियान नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का जागरूकता अंग है, जो केंद्र प्रायोजित योजना है और पाँच तरह के केंद्रों को सहायता देती है।

सहायता प्राप्त केंद्रों पर उपचार और परामर्श के लिए आने वालों की संख्या 2020-21 के 2.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 9.11 लाख से अधिक हो गई, और 39.91 लाख लोगों का उपचार तथा पुनर्वास किया गया है।

धनराशि, हेल्पलाइन और ऐप

प्रत्येक जिले को एक वित्त वर्ष में अभियान गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये अनुदान सहायता के रूप में मिलते हैं। केंद्रीय बजट में एनएपीडीडीआर के लिए 2026-27 में 333 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि 2025-26 का संशोधित अनुमान 420 करोड़ रुपये और 2024-25 में व्यय 268.32 करोड़ रुपये रहा। राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन 1 मार्च 2017 से चल रही है और अब इसका नंबर 14446 है; यह चौबीसों घंटे टेली-परामर्श देती है और इस पर 5.10 लाख कॉल आ चुकी हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की मानस हेल्पलाइन 1933 पर नागरिक मादक पदार्थों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्नत एनएमबीए 2.0 ऐप 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में चिंतन शिविर के दौरान शुरू किया गया।

समस्या का आकार और आगे का लक्ष्य

एम्स, नई दिल्ली के एनडीडीटीसी द्वारा 2018 में किए गए और फरवरी 2019 में जारी पहले राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थ सेवन विकार से प्रभावित हैं, जिनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएँ हैं। दूसरा सर्वेक्षण पहली बार जिला स्तर के अनुमान देगा और उसके परिणाम 2027 में आने की संभावना है। संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय उपयोग के अलावा मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि देश 31 दिसंबर 2029 तक नशे के कारोबार को जड़ से समाप्त करेगा और युवाओं की सुरक्षा को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।