नमामि गंगे: 31,327 करोड़ की 199 सीवरेज परियोजनाएं

21 अक्टूबर 2026 को जारी एक सरकारी दस्तावेज में बताया गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत सीवेज का शोधन किस तरह किया जा रहा है। 2014 में शुरू हुआ यह एकीकृत संरक्षण मिशन राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण पर रोक लगाने तथा उसके पुनरुद्धार के दोहरे उद्देश्य पर टिका है। इसके स्तंभों में सीवेज शोधन अवसंरचना, रिवर फ्रंट विकास, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी और गंगा ग्राम शामिल हैं।

अब तक की प्रगति

प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास के केंद्र में सीवेज शोधन है। कार्यक्रम के तहत 199 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं ली गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 31,327 करोड़ रुपये है और इनमें से 116 पूरी हो चुकी हैं।

तकनीक-तटस्थ दृष्टिकोण

मिशन किसी एक प्रक्रिया से बंधा नहीं है। शहर, उपलब्ध भूमि और सीवेज की प्रकृति के अनुसार इसमें पारंपरिक एक्टिवेटेड स्लज प्रक्रिया, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, फ्लुइडाइज्ड एरेटेड बेड और फूड चेन रिएक्टर के साथ इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, निर्मित आर्द्रभूमि तथा पैकेज्ड इकाइयों का उपयोग होता है।

जमीन पर नई तकनीकें

फूड चेन रिएक्टर इसी मिशन के जरिये भारत आया। इसमें स्थिर कृत्रिम माध्यम और पौधों की जड़ें जोड़ी जाती हैं, जिससे कम जमीन और कम बिजली लगती है। ऐसे पांच संयंत्र चल रहे हैं, दो पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में और तीन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जबकि एक बिहार के भागलपुर में बन रहा है जिसमें प्रति एमएलडी लगभग 175 वर्ग मीटर जगह लगेगी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में, जहां ठंड और कठिन पहुंच अन्य तरीकों को रोक देती है, बद्रीनाथ और चमोली जैसे स्थानों पर इलेक्ट्रोकोएगुलेशन इकाइयां लगाई गई हैं।

ऊपर की ओर और प्रकृति के साथ

चंद्रेश्वर नगर के मुनि की रेती में देश का पहला चार मंजिला नगरीय सीवेज शोधन संयंत्र इसी मिशन के तहत बना है। जमीन की कमी के कारण 7.5 एमएलडी का यह संयंत्र लगभग 900 वर्ग मीटर में खड़ा किया गया और इसमें प्रति एमएलडी लगभग 120 वर्ग मीटर जगह लगी, जबकि पारंपरिक विकल्प में यह लगभग 400 वर्ग मीटर होती। उत्तर प्रदेश के बिठूर में, जहां की आबादी लगभग 20,000 है, नालों पर ही बनी छह निर्मित आर्द्रभूमियां करीब 2 एमएलडी जल का शोधन करती हैं और इनसे बीओडी लगभग 75 मिलीग्राम प्रति लीटर से घटकर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से नीचे आ गई है।