रेंट अ कैब सुधार प्रस्ताव: न्यूनतम बेड़ा 50 से घटाकर 5 कैब

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेंट अ कैब कारोबार के लिए सुधारों का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य ऐसा कारोबार शुरू करना और चलाना आसान बनाना, किराये पर गाड़ी लेने वालों को अधिक विकल्प देना और यात्री सुरक्षा मजबूत करना है। प्रस्तावित ढांचे में प्रक्रिया हल्की की गई है और ग्राहक सहायता कड़ी की गई है।

अब छोटा बेड़ा भी काफी

बेड़े की न्यूनतम सीमा 50 गाड़ियों से घटाकर 5 कर दी गई है और हर कार्य-स्थल पर कम से कम 2 कैब रखनी होंगी। संचालक चालक के साथ या चालक के बिना, दोनों तरह से कैब किराये पर दे सकेगा। पांच पर्यटन शहरों में शाखा रखने की पुरानी शर्त हटा दी गई है, जिससे छोटे संचालक का बड़ा खर्च बचेगा।

अलग-अलग लाइसेंस की जगह एक

मुख्य लाइसेंस और शाखा लाइसेंस की पुरानी व्यवस्था की जगह अब एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस होगा, जो समान शुल्क पर पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मान्य रहेगा। स्वीकृत कार्य-स्थलों में हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल भी शामिल किए जा सकेंगे।

मंजूरी की समय-सीमा

लाइसेंस देने और उसके नवीकरण का फैसला प्रस्तावित 60 दिन में करना होगा। कैब या कार्य-स्थल जोड़ने-हटाने के लिए 30 दिन की स्वतः स्वीकृति व्यवस्था रहेगी, यानी इस अवधि में कार्रवाई न होने पर बदलाव मान लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजी और आंकड़ों की स्वचालित प्राप्ति से संचालक का कागजी काम घटेगा।

सुरक्षा और यात्री का पक्ष

कैब में स्थान की निगरानी वाली प्रणाली और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य होगी, जबकि बच्चों के लिए सुरक्षा सीट वैकल्पिक रखी गई है। हर संचालक को वेबसाइट चलानी होगी, चौबीस घंटे शिकायत सहायता देनी होगी तथा गाड़ी खराब होने पर आपात मरम्मत और टोइंग की व्यवस्था करनी होगी।

चालक और प्रवर्तन

संचालक द्वारा उपलब्ध कराए गए चालक का पुलिस सत्यापन जरूरी होगा और ऐसे चालकों का कल्याण सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के दायरे में आएगा। कैब या संचालक के चालक से जुड़े निर्दिष्ट गंभीर अपराध होने पर संचालक के लाइसेंस की वैधता घटा दी जाएगी। प्रवर्तन में नरमी भी है - निलंबन या रद्दीकरण पर विचार से पहले संचालक को गैर-सारवान उल्लंघन सुधारने का समय मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई वाली नई अपीलीय व्यवस्था जोड़ी गई है। अमल की निगरानी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन प्राधिकरण करेंगे और इससे किरायेदार, संचालक तथा चालक प्रभावित होंगे।