नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट: 53,866.50 करोड़ के आठ पोत अनुबंध

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कार्वेट खरीदने के अनुबंध किए हैं। इन अनुबंधों की कुल कीमत 53,866.50 करोड़ रुपये है। दोनों अनुबंधों पर 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद रहे।

आठ पोत कौन बनाएगा

यह काम सरकारी क्षेत्र के दो पोत निर्माण प्रतिष्ठानों में बांटा गया है। कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) पांच कार्वेट बनाएगी और शेष तीन पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) तैयार करेगी। दोनों कंपनियों का चयन रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया है।

पोत डिजाइन में पहली बार

यह देश की पहली ऐसी युद्धपोत परियोजना है जिसमें पोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने स्वयं तैयार किया है और निर्माण का जिम्मा प्रतिस्पर्धा से चुने गए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को दिया गया है। मंत्रालय इसे युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की अपनी क्षमता का महत्वपूर्ण पड़ाव बताता है।

क्षमताएं

प्रत्येक पोत पर आधुनिक मिसाइल, हथियार प्रणालियां और सेंसर लगाए जाएंगे। इससे ये पोत आकाश में, समुद्र की सतह पर और पानी के भीतर मौजूद लक्ष्यों के विरुद्ध काम कर सकेंगे। नौसेना में शामिल होने के बाद ये कार्वेट समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, पनडुब्बी और सतही जहाजों के विरुद्ध कार्रवाई, तटीय रक्षा, तट के निकट युद्ध तथा निगरानी और गश्त जैसे कार्यों में उपयोगी होंगे।

रोजगार और उद्योग

ये दोनों आंकड़े आगामी दस वर्षों की अवधि के हैं। परियोजना में निजी पोत निर्माण कंपनियां तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भी भागीदार बनेंगे। भारत में बनी सामग्री, उपकरण, स्वदेशी तकनीक और भारतीय कौशल के उपयोग के कारण इस खरीद को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।