छावनी क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए रक्षा मंत्रालय का समझौता
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में डे केयर केंद्र तथा वरिष्ठ नागरिक गृह चलाने के लिए समझौता किया।

चर्चा में क्यों
16 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे छावनी क्षेत्रों में डे केयर केंद्र व वरिष्ठ नागरिक गृह बनेंगे और देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों का कल्याण बेहतर करना है। समझौता 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुआ। इसमें डे केयर केंद्र, वरिष्ठ नागरिक गृह तथा बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के प्रशिक्षण, तीनों शामिल हैं।
दोनों मंत्रालय क्या करेंगे
धनराशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) से आएगी। इसमें उन केंद्रों और गृहों के संचालन तथा रखरखाव का खर्च भी शामिल है, जिन्हें छावनी परिषदें अब तक अपने बजट से चला रही हैं। मंत्रालय तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण सामग्री और संचालन संबंधी सहयोग भी देगा। डीजीडीई तथा छावनी परिषदें उपयुक्त परिसर और बिजली, जलापूर्ति एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य समूह समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी देखेगा।
केंद्र कहां बनेंगे
डीजीडीई ने नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ छावनियां चुनी हैं: पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, कर्नाटक में बेलगाम, उत्तर प्रदेश में झांसी, महाराष्ट्र में खड़की और पुणे, तेलंगाना में सिकंदराबाद, तमिलनाडु में सेंट थॉमस माउंट, तथा दिल्ली। पांच छावनियों में पहले से चल रहे डे केयर केंद्रों को मजबूत किया जाएगा और दो छावनियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों का विस्तार होगा।
| श्रेणी | छावनियां |
| नए डे केयर केंद्र | बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, दिल्ली |
| मजबूत किए जाने वाले केंद्र | अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत, लैंसडाउन |
| विस्तार वाले वरिष्ठ नागरिक गृह | उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियां |
बुजुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण
समझौते का दूसरा हिस्सा युवाओं को वृद्धजन देखभाल यानी जेरियाट्रिक केयरगिविंग का कौशल प्रशिक्षण देना है। जैसे-जैसे आबादी में बुजुर्गों का हिस्सा बढ़ रहा है, प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और विशेष सेवाओं की जरूरत भी बढ़ेगी। प्रशिक्षण से बारह छावनियों में और उनके आसपास रहने वाले देखभालकर्ताओं का एक समूह तैयार होगा, जिनमें बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली तथा पंजाब की फिरोजपुर और जालंधर छावनियां शामिल हैं।
मंत्रियों ने क्या कहा
रक्षा मंत्री ने बुजुर्गों को अनुभव, परंपरा और सामाजिक चेतना का वाहक बताया और कहा कि 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में उनका मार्गदर्शन अमूल्य रहेगा। उन्होंने इसे सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी कहा कि बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनेपन का भाव मिले, तथा सेवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए केंद्रों और गृहों के सामाजिक अंकेक्षण की बात कही। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने मंत्रालय की पहलों का उल्लेख किया, जिनमें एवीवाईएवाई शामिल है, और कहा कि यह समझौता छावनियों में रहने वाले बुजुर्गों की सहायता व्यवस्था को मजबूत करेगा। इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सुधांश पंत तथा रक्षा संपदा महानिदेशक श्रीमती शोभा गुप्ता उपस्थित रहे।
यह समझौता उस समय हुआ है जब रक्षा संपदा विभाग अपने शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहा है और 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| समझौता किनके बीच | रक्षा मंत्रालय, डीजीडीई के माध्यम से, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
|---|---|
| तिथि और स्थान | 16 नवंबर 2026, नई दिल्ली |
| उपस्थित | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार |
| योजना | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना |
| नए डे केयर केंद्र | आठ छावनियां: बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट और दिल्ली |
| मजबूत किए जाने वाले केंद्र | पांच: अंबाला, देवलाली, जबलपुर, रानीखेत और लैंसडाउन |
| वरिष्ठ नागरिक गृह | दो, उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में |
| देखभाल प्रशिक्षण | बारह छावनियों में और आसपास, पंजाब की फिरोजपुर तथा जालंधर सहित |
| निगरानी | दोनों मंत्रालयों का संयुक्त कार्य समूह |
| संदर्भ | रक्षा संपदा विभाग की शताब्दी, 1926 में स्थापना के 100 वर्ष |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: दोनों मंत्रालय और यह कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से समझौता किया, धन देने वाली योजना अटल वयो अभ्युदय योजना, उपस्थित दोनों मंत्री, आठ नए केंद्र, पांच मजबूत किए जाने वाले केंद्र और दो वरिष्ठ नागरिक गृहों के आंकड़े, बारह छावनियों में प्रशिक्षण, संयुक्त कार्य समूह, तथा रक्षा संपदा विभाग की 1926 से 100 वर्ष की शताब्दी।
अभ्यास प्रश्न
छावनियों में डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की किस योजना से चलेंगे?
- A.अटल वयो अभ्युदय योजना
- B.अटल पेंशन योजना
- C.राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- D.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तर देखें
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन में तय हुआ है कि वित्तीय सहायता इसी योजना से मिलेगी, छावनियों में नए डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह बनाने के लिए भी, और उन केंद्रों के संचालन तथा रखरखाव के लिए भी जिन्हें छावनी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →छावनी क्षेत्रों के बुजुर्गों के कल्याण का यह समझौता रक्षा मंत्रालय ने किस निकाय के माध्यम से किया?
- A.रक्षा संपदा महानिदेशालय
- B.रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
- C.सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
- D.केंद्रीय सैनिक बोर्ड
उत्तर देखें
रक्षा मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन इसी महानिदेशालय के माध्यम से किया, जो छावनी प्रशासन देखता है। समझौते के अनुसार डीजीडीई और छावनी परिषदें परिसर तथा बिजली, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी आवश्यक सुविधाएं देंगी, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय धन, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण सामग्री और संचालन सहयोग उपलब्ध कराएगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →डीजीडीई ने नए डे केयर केंद्र खोलने के लिए कितनी छावनियों की पहचान की है?
- A.पांच
- B.आठ
- C.बारह
- D.दो
उत्तर देखें
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने आठ छावनियों की पहचान की है जहां नए डे केयर केंद्र खोले जा सकते हैं: पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, कर्नाटक में बेलगाम, उत्तर प्रदेश में झांसी, महाराष्ट्र में खड़की और पुणे, तेलंगाना में सिकंदराबाद, तमिलनाडु में सेंट थॉमस माउंट तथा दिल्ली।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रक्षा संपदा विभाग अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है; इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
- A.1926
- B.1911
- C.1935
- D.1947
उत्तर देखें
दोनों मंत्रालयों के बीच हुए इस समझौते को विशेष महत्व का बताया गया, क्योंकि रक्षा संपदा विभाग अपने शताब्दी समारोह में प्रवेश कर चुका है और 1926 में स्थापना के बाद संस्थागत सेवा के सौ वर्ष पूरे कर रहा है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
छावनियों में बुजुर्गों के कल्याण का समझौता किन दो मंत्रालयों ने किया?
रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। समझौता 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुआ।
डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह किस योजना से चलेंगे?
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना से, जिसे एवीवाईएवाई कहा जाता है। इससे छावनियों में नए केंद्र और गृह बनेंगे तथा उन केंद्रों के संचालन व रखरखाव में भी मदद मिलेगी जिन्हें छावनी परिषदें अपने बजट से चला रही हैं।
नए डे केयर केंद्रों के लिए कितनी छावनियां चुनी गई हैं?
आठ: पश्चिम बंगाल में बैरकपुर, कर्नाटक में बेलगाम, उत्तर प्रदेश में झांसी, महाराष्ट्र में खड़की और पुणे, तेलंगाना में सिकंदराबाद, तमिलनाडु में सेंट थॉमस माउंट तथा दिल्ली। इसके अलावा पांच छावनियों के डे केयर केंद्र मजबूत किए जाएंगे और अयोध्या तथा लखनऊ के वरिष्ठ नागरिक गृहों का विस्तार होगा।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336804 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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