अमित शाह ने पुणे में भारत टैक्सी और एनएचईसी परियोजना शुरू की

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 15 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के तलेगांव दाभाडे में सहकारिता क्षेत्र की तीन परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने राष्ट्रीय हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड (एनएचईसी) बहु-राज्यीय सहकारी संस्था के पुनरुद्धार का भूमि पूजन किया, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया और शहर में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। मंत्री ने इन तीनों को 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य से जोड़ा। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजित पवार, सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर तथा मुरलीधर मोहोल और सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भुटानी उपस्थित रहे।

एनएचईसी का पुनरुद्धार कैसे हो रहा है

इसी स्थान पर एनएचईसी पहले चीनी मिलें और सेंट्रीफ्यूगल मशीनें बनाती थी और जाम्बिया, इथियोपिया तथा वियतनाम समेत 11 देशों को इनकी आपूर्ति करती थी। मांग इतनी अधिक थी कि नए ऑर्डर की आपूर्ति में लगभग चार वर्ष लग जाते थे। बाद में यह इकाई बंद हो गई और इसकी लगभग 110 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का खतरा बढ़ गया। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को प्रशासक बनाया, दो वर्षों से लंबित ऑडिट पूरे कराए और अमूल, एनसीडीसी, इफको, नाबार्ड तथा आईपीएल के साथ मिलकर आवश्यक निवेश जुटाया। पुनर्गठित निदेशक मंडल ने 9 अक्टूबर 2026 को अपनी पहली बैठक में संस्था के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। शाह ने कहा कि दिसंबर 2027 से पहले उत्पादन शुरू हो जाएगा और संस्था की देनदारियों तथा कर्ज को पारदर्शी ढंग से निपटाया जाएगा।

नया कारखाना क्या बनाएगा

• चीनी मिलें तथा चीनी मिलों के लिए बिजली उत्पादन संयंत्र
• संपीडित बायोगैस (सीबीजी) और एथेनॉल संयंत्र
• डेयरी क्षेत्र के प्रसंस्करण उपकरण
• दूसरे चरण में रेलवे, रक्षा क्षेत्र और निर्यात के लिए कंटेनर

भारत टैक्सी और सारथी मॉडल

भारत टैक्सी सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा है, जिसे पूरे देश में फैलाने की योजना है। इसके चालकों को सारथी कहा जाता है और वे अपनी पूरी कमाई रखते हैं, क्योंकि राशि बिना किसी कमीशन कटौती के सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती है। कार्यक्रम में सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र दिए गए, जिससे वे किराये के चालक नहीं बल्कि अपने उद्यम के मालिक बन गए। शाह ने कहा कि पुणे के बाद यह सेवा नागपुर, नासिक, कोल्हापुर और सोलापुर में भी शुरू की जानी चाहिए।

नया सीआरसीएस कार्यालय और क्षेत्र को राहत

पुणे का यह कार्यालय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों से जुड़ा नियमन कार्य संभालेगा। शाह ने क्षेत्र को दी गई पहले की राहत भी गिनाई, जिसमें सहकारी चीनी मिलों को लगभग 15,000 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष करीब 3,000 करोड़ रुपये की आयकर राहत शामिल है। उन्होंने विठ्ठलराव विखे पाटील और वैकुंठभाई मेहता को महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन के प्रणेता बताया, पुणे को पश्चिम भारत में सहकारिता का उद्गम स्थल कहा और भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड के बीच आशय पत्र का आदान-प्रदान भी हुआ।