एसीसी की 10 गीगावाट क्षमता के लिए 22 बोलियां मिलीं
भारी उद्योग मंत्रालय को एसीसी पीएलआई योजना के तहत ग्रिड भंडारण के लिए रखी गई 10 गीगावाट घंटा विनिर्माण क्षमता के लिए 22 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

चर्चा में क्यों
12 नवंबर 2026 को भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया कि एसीसी बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की पीएलआई योजना के तहत ग्रिड स्तर के भंडारण के लिए रखी गई 10 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए 22 बोलियां प्राप्त हुई हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय को वैश्विक निविदा के माध्यम से रखी गई 10 गीगावाट घंटा उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण क्षमता के लिए 22 बोलियां मिली हैं। यह क्षमता ग्रिड स्तर के स्थिर भंडारण के लिए आरक्षित है, यानी वे बड़े बैटरी भंडार जो सौर और पवन बिजली को तब तक संचित रखते हैं जब तक ग्रिड को उसकी आवश्यकता न हो। मंत्रालय इस प्रतिक्रिया को देश में सेल निर्माण के प्रति उद्योग की बढ़ती रुचि का संकेत मानता है।
निविदा प्रक्रिया
प्रस्ताव अनुरोध 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर रखा गया और पूर्व-बोली सम्मेलन 29 जुलाई 2026 को हुआ। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2026 थी और तकनीकी बोलियां अगले दिन मंत्रालय में बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली गईं। चयन ऑनलाइन है और दो चरणों वाली गुणवत्ता तथा लागत आधारित चयन प्रणाली से होगा, इसलिए केवल कीमत से विजेता तय नहीं होगा।
10 गीगावाट घंटा का स्थान
यह क्षमता उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के 50 गीगावाट घंटा लक्ष्य का एक हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कार्यक्रम की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य बड़े भारतीय और विदेशी निर्माताओं को देश में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेल विनिर्माण तंत्र खड़ा करने के लिए आकर्षित करना है। अधिकारी इसे ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू मूल्य श्रृंखला की मजबूती और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ते हैं।
कुछ बोलीदाता
- रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस और अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज।
- एक्मे सोलर होल्डिंग्स, अवाडा इलेक्ट्रो, रीन्यू फोटोवोल्टाइक्स, विक्रम सोलर तथा वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस।
- मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, गोदावरी न्यू एनर्जी और फुजियामा पावर सिस्टम्स।
भारत में नवीकरणीय बिजली की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ इस तरह की भंडारण क्षमता का महत्व हर वर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि सौर और पवन उत्पादन मौसम के अनुसार घटता-बढ़ता है, जबकि बिजली की मांग स्थिर रहती है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| मंत्रालय | भारी उद्योग मंत्रालय |
|---|---|
| प्राप्त बोलियां | 22 |
| निविदा में क्षमता | 10 गीगावाट घंटा, ग्रिड स्तर के स्थिर भंडारण के लिए |
| कार्यक्रम | उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण का राष्ट्रीय कार्यक्रम |
| कुल लक्ष्य | 50 गीगावाट घंटा एसीसी विनिर्माण क्षमता |
| मंत्रिमंडल की मंजूरी | मई 2021 |
| परिव्यय | 18,100 करोड़ रुपये |
| प्रस्ताव अनुरोध | 15 जुलाई 2026, केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर |
| तकनीकी बोलियां खुलीं | 11 नवंबर 2026 |
| चयन प्रणाली | दो चरणों वाली गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें मंत्रालय (भारी उद्योग), बोलियों की संख्या (22), निविदा में रखी क्षमता (10 गीगावाट घंटा) और उसका उपयोग (ग्रिड स्तर का स्थिर भंडारण), कार्यक्रम का कुल लक्ष्य (50 गीगावाट घंटा), मंत्रिमंडल की मंजूरी (मई 2021), परिव्यय (18,100 करोड़ रुपये), चयन प्रणाली (दो चरणों वाली क्यूसीबीएस) और पोर्टल (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल)।
अभ्यास प्रश्न
भारी उद्योग मंत्रालय को 10 गीगावाट घंटा एसीसी विनिर्माण क्षमता के लिए कितनी बोलियां मिलीं?
- A.10
- B.18
- C.22
- D.50
उत्तर देखें
केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर जारी वैश्विक निविदा में रखी गई 10 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए मंत्रालय को बाईस बोलियां प्राप्त हुईं, और मंत्रालय ने इसे देश में सेल निर्माण के प्रति उद्योग की मजबूत रुचि का संकेत माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की पीएलआई योजना का परिव्यय कितना है?
- A.10,900 करोड़ रुपये
- B.18,100 करोड़ रुपये
- C.24,000 करोड़ रुपये
- D.76,000 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में इसी परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य देश में 50 गीगावाट घंटा सेल विनिर्माण क्षमता तैयार करना और बड़े घरेलू तथा विदेशी निर्माताओं को आकर्षित करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →इस निविदा में रखी गई 10 गीगावाट घंटा क्षमता किस उपयोग के लिए आरक्षित है?
- A.इलेक्ट्रिक दोपहिया बैटरी
- B.ग्रिड स्तर का स्थिर भंडारण
- C.उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेल
- D.रेल कर्षण बैटरी
उत्तर देखें
मंत्रालय ने यह 10 गीगावाट घंटा क्षमता उन बड़े स्थिर बैटरी संस्थापनों के लिए रखी है जो ग्रिड के लिए बिजली संचित करते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारी उद्योग मंत्रालय को कितनी बोलियां और किस क्षमता के लिए मिलीं?
मंत्रालय को 10 गीगावाट घंटा उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमता के लिए 22 बोलियां मिलीं। यह क्षमता ग्रिड स्तर के स्थिर भंडारण के लिए आरक्षित है।
एसीसी बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिव्यय और लक्ष्य क्या है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में इस पीएलआई योजना को 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी, जिसका लक्ष्य देश में 50 गीगावाट घंटा एसीसी विनिर्माण क्षमता तैयार करना है।
लाभार्थी कंपनियों का चयन कैसे होगा?
ऑनलाइन, दो चरणों वाली गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन प्रणाली से। प्रस्ताव अनुरोध 15 जुलाई 2026 को पोर्टल पर रखा गया, बोली 10 नवंबर 2026 को बंद हुई और तकनीकी बोलियां 11 नवंबर 2026 को खोली गईं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2335459 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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