इस निविदा में रखी गई 10 गीगावाट घंटा क्षमता किस उपयोग के लिए आरक्षित है?
- A.इलेक्ट्रिक दोपहिया बैटरी
- B.ग्रिड स्तर का स्थिर भंडारण
- C.उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेल
- D.रेल कर्षण बैटरी
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है ग्रिड स्तर का स्थिर भंडारण। मंत्रालय ने यह 10 गीगावाट घंटा क्षमता उन बड़े स्थिर बैटरी संस्थापनों के लिए रखी है जो ग्रिड के लिए बिजली संचित करते हैं। नवीकरणीय उत्पादन बढ़ने के साथ इसकी आवश्यकता बढ़ती है, क्योंकि सौर और पवन बिजली मौसम के अनुसार घटती-बढ़ती है, जबकि खपत स्थिर रहती है। विकल्प A गलत है, क्योंकि यह क्षमता दोपहिया वाहनों की बैटरी के लिए आरक्षित नहीं थी, भले ही वाहन बैटरी इन सेलों का जाना-पहचाना उपयोग है। विकल्प C गलत है, क्योंकि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स का उल्लेख इस आवंटन के उद्देश्य के रूप में नहीं है। विकल्प D भी गलत है; रेल कर्षण का कोई उपयोग नहीं बताया गया। दोहराते समय इस शब्द को इसके संक्षेप जीएसएसएस, 10 गीगावाट घंटा, 22 बोलियों और कार्यक्रम के 50 गीगावाट घंटा लक्ष्य के साथ जोड़ें, जिसे मई 2021 में 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय से मंजूरी मिली थी।
पूरा लेख पढ़ें: एसीसी की 10 गीगावाट क्षमता के लिए 22 बोलियां मिलीं
अभ्यास प्रश्न
भारी उद्योग मंत्रालय को 10 गीगावाट घंटा एसीसी विनिर्माण क्षमता के लिए कितनी बोलियां मिलीं?
- A.10
- B.18
- C.22
- D.50
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केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर जारी वैश्विक निविदा में रखी गई 10 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए मंत्रालय को बाईस बोलियां प्राप्त हुईं, और मंत्रालय ने इसे देश में सेल निर्माण के प्रति उद्योग की मजबूत रुचि का संकेत माना।
पूरी व्याख्या पढ़ें →उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की पीएलआई योजना का परिव्यय कितना है?
- A.10,900 करोड़ रुपये
- B.18,100 करोड़ रुपये
- C.24,000 करोड़ रुपये
- D.76,000 करोड़ रुपये
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2021 में इसी परिव्यय के साथ उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य देश में 50 गीगावाट घंटा सेल विनिर्माण क्षमता तैयार करना और बड़े घरेलू तथा विदेशी निर्माताओं को आकर्षित करना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी 2026-27 की विशेष व्यवस्था के तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट किस निर्धारित कीमत पर उपलब्ध रहेगा?
- A.1,100 रुपये प्रति बोरी
- B.1,350 रुपये प्रति बोरी
- C.1,500 रुपये प्रति बोरी
- D.2,000 रुपये प्रति बोरी
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पोषक तत्व से जुड़ी नियमित सब्सिडी के अलावा सरकार ने यह विशेष व्यवस्था जारी रखी है, जिससे किसान को डाई-अमोनियम फॉस्फेट इसी निर्धारित कीमत पर मिलता रहे, और यही सहायता आयातित तथा घरेलू ट्रिपल सुपरफॉस्फेट और आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट पर भी बढ़ा दी गई है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी 2026-27 की दरों के अनुसार नाइट्रोजन पर प्रति किलोग्राम सब्सिडी कितनी है?
- A.66.11 रुपये
- B.94.21 रुपये
- C.12.38 रुपये
- D.10.42 रुपये
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बाकी तीनों विकल्प उसी निर्णय में शामिल अन्य पोषक तत्वों की दरें हैं और इन्हें यहां इसलिए रखा गया है क्योंकि परीक्षार्थी अक्सर एक पोषक तत्व की दर दूसरे से मिला देते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →रबी 2026-27 के लिए पी एंड के उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का अनुमानित व्यय कितना है?
- A.37,952.29 करोड़ रुपये
- B.45,120.50 करोड़ रुपये
- C.62,370.02 करोड़ रुपये
- D.79,640.75 करोड़ रुपये
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यही अनुमानित व्यय रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए मंजूर किया गया है, और यह मौसम अक्टूबर की पहली तारीख से मार्च के अंत तक चलता है।
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