ज्ञान प्रणाली समिति की रिपोर्ट पर MoSPI ने मांगे सुझाव

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपनी ज्ञान प्रणाली समिति की अंतिम रिपोर्ट जनता की राय के लिए सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट में वह कार्ययोग्य नीति पत्र शामिल है जो बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ज्ञान और ज्ञान आधारित उत्पादों के योगदान को कैसे मापा जाए। सुझाव 12 दिसंबर 2026 तक मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं।

समिति किसने तैयार की

यह समिति 5 मई 2026 को गठित हुई थी और इसकी अध्यक्षता श्री रतन पी. वाटल ने की, जो पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव रह चुके हैं। समिति का काम पहले से तैयार आधार पत्र को एक व्यावहारिक ढांचे में बदलना था।

यह पहल कैसे शुरू हुई

• भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2025 को पहली बैठक हुई, जिसने दिशा तय की।
• इसके बाद मई 2025 में मंत्रालय ने डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समूह बनाया, जो उस समय क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य थे।
• इस समूह ने 30 सितंबर 2025 को विचार-मंथन कार्यशाला आयोजित की।
• ढांचे पर आधार पत्र मई 2026 में जारी किया गया।

नीति पत्र के प्रस्ताव

पत्र में ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को आठ परस्पर जुड़े घटकों से बना बताया गया है, जिनमें ज्ञान संबंधी क्षमताएं और परिसंपत्तियां, सहायक अवसंरचना, ज्ञान सृजन की गतिविधियां, ज्ञान उत्पाद, ज्ञान समाहित उत्पाद, ज्ञान आधारित उद्यमिता और ज्ञान का उपयोग शामिल हैं। कौन सी वस्तु ज्ञान उत्पाद मानी जाए, इसके लिए पांच व्यापक कसौटियां सुझाई गई हैं - ज्ञान का निवेश के रूप में उपयोग, ज्ञान सामग्री, पहचान योग्यता, संहिताबद्धता और आर्थिक मूल्य। इन्हें कठोर नियम नहीं, बल्कि मार्गदर्शक सिद्धांत बताया गया है।

चूंकि पूरे तंत्र को एक साथ मापना व्यावहारिक नहीं है, इसलिए एक अकेले आंकड़े के बजाय राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2025 के अनुरूप विषयवार लेखों का परिवार तैयार करने की सिफारिश की गई है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मानव पूंजी, अनुसंधान एवं विकास, सृजनात्मक अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां, डेटा और डेटाबेस, उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था गिनाए गए हैं।

मापने का काम कौन करेगा

इसके लिए साझा जिम्मेदारी वाला संघीय मॉडल प्रस्तावित है। एकीकृत करने वाली संस्थाएं साझा ढांचा देंगी, संबंधित मंत्रालय अपने क्षेत्र को मापेंगे और राज्य सरकारें, नियामक तथा शोध संस्थान सहयोगी की भूमिका निभाएंगे।