सीओपी31 में भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र पर भूपेंद्र यादव
अंताल्या में सीओपी31 के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत जापान के साथ बने संयुक्त ऋण तंत्र से कम-कार्बन बदलाव को गति देगा और निवेश जुटाएगा।

चर्चा में क्यों
17 नवंबर 2026 को तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 के दौरान हुई जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत जापान के साथ संयुक्त ऋण तंत्र से वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का काम करेगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि भारत जापान के साथ बने संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) का उपयोग तीन लक्ष्यों के लिए करेगा — जलवायु वित्त जुटाना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी देश में लाना और कम-कार्बन विकास के लिए घरेलू क्षमता तैयार करना। वे तुर्किये के अंताल्या में चल रहे जलवायु सम्मेलन सीओपी31 के दौरान जापान पवेलियन में आयोजित जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मंत्री ने क्या कहा
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्बन बाजार तंत्र जलवायु सहयोग को न्यायसंगत भी बना सकते हैं और इतना व्यापक भी कि उसका असर दिखे, और इसमें विकासशील देशों की अपनी प्राथमिकताएं बनी रहें। उनके अनुसार तंत्र की सफलता केवल उत्सर्जन में कमी से नहीं आंकी जानी चाहिए। असली परीक्षा यह है कि कितना वित्त जुटा, कौन-सी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित हुई, मेजबान देश में कौन-से कौशल और मूल्य शृंखलाएं बनीं और सतत विकास के कितने लाभ मिले। उन्होंने साझेदार देशों से इसे पारदर्शी, न्यायसंगत और विकासोन्मुखी सहयोग का आदर्श रूप देने का आह्वान किया।
तंत्र की स्थापना
दोनों देशों ने 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत जेसीएम बना। यह वही प्रावधान है जो देशों को सीधे सहयोग करने और शमन परिणामों का हस्तांतरण करने देता है। इसके तहत परियोजनाएं भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) में सहायक होंगी तथा सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के दायरे में रहेंगी।
अब तक की प्रगति
| 7 अगस्त 2025 | सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर |
| 8 जून 2026 | संयुक्त समिति ने कार्यान्वयन नियम अपनाए |
| 30 सितंबर 2026 | परिचालन पुस्तिका जारी |
पुस्तिका में परियोजना प्रस्तुत करने, कार्यप्रणाली विकसित करने, रूपरेखा और सतत विकास लाभ के आकलन, स्वतंत्र सत्यापन-पुष्टि, पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने और शमन परिणामों के प्राधिकरण की प्रक्रियाएं तय हैं।
आगे की राह
भारत और जापान परियोजना प्रक्रिया को डिजिटल बना रहे हैं ताकि आवेदन तेज चलें और पारदर्शिता बढ़े। तत्काल कामों में तृतीय-पक्ष संस्थाओं से आवेदन मांगना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां लेना और परियोजना विचार नोट दाखिल करना आसान बनाना शामिल है। मंत्री ने देश के भीतर सत्यापन और पुष्टि क्षमता मजबूत करने पर भी जोर दिया। जापान के पर्यावरण मंत्री सासाकावा हिरोयोशी ने जेसीएम को दुनिया भर में कार्बन-मुक्ति परियोजनाओं की गति बढ़ाने का व्यावहारिक मॉडल बताया। ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया और यूक्रेन के मंत्रियों ने भी विचार रखे।
महत्वपूर्ण तथ्य
| कार्यक्रम | जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक, जापान पवेलियन, सीओपी31 |
|---|---|
| स्थान | अंताल्या, तुर्किये |
| भारत का प्रतिनिधित्व | भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री |
| जापान का प्रतिनिधित्व | सासाकावा हिरोयोशी, पर्यावरण मंत्री |
| कानूनी आधार | पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 |
| सहयोग ज्ञापन | 7 अगस्त 2025 |
| कार्यान्वयन नियम | 8 जून 2026 |
| परिचालन पुस्तिका | 30 सितंबर 2026 |
| अन्य भागीदार देश | ओमान, मंगोलिया, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, ट्यूनीशिया, यूक्रेन |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें — तंत्र का नाम (संयुक्त ऋण तंत्र), साझेदार देश (जापान), आधार (पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2), सहयोग ज्ञापन की तिथि (7 अगस्त 2025), बैठक का संस्करण और स्थान (12वीं, जापान पवेलियन, सीओपी31, अंताल्या) तथा 2026 के दो पड़ाव।
अभ्यास प्रश्न
भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र पेरिस समझौते के किस प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है?
- A.अनुच्छेद 4.1
- B.अनुच्छेद 6.2
- C.अनुच्छेद 9.3
- D.अनुच्छेद 13.5
उत्तर देखें
भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को जिस सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उसने इसी प्रावधान के तहत संयुक्त ऋण तंत्र की स्थापना की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भूपेंद्र यादव ने जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक को किस सम्मेलन के दौरान संबोधित किया?
- A.बाकू में यूएनएफसीसीसी सीओपी29
- B.अंताल्या में यूएनएफसीसीसी सीओपी31
- C.जोहांसबर्ग में जी20 शिखर सम्मेलन
- D.दावोस में विश्व आर्थिक मंच
उत्तर देखें
यह बैठक तुर्किये के अंताल्या में चल रहे जलवायु सम्मेलन के दौरान जापान पवेलियन में हुई और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 17 नवंबर 2026 को इसे संबोधित किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र की स्थापना करने वाले सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब हुए?
- A.7 अगस्त 2025
- B.8 जून 2026
- C.30 सितंबर 2026
- D.17 नवंबर 2026
उत्तर देखें
बाकी तीनों तिथियां भी वास्तविक पड़ाव हैं, पर वे बाद के चरणों से जुड़ी हैं और इसीलिए अच्छे भ्रमक बनती हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-जापान संयुक्त ऋण तंत्र क्या है?
यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत बना द्विपक्षीय कार्बन बाजार तंत्र है, जिसकी स्थापना 7 अगस्त 2025 के सहयोग ज्ञापन से हुई। इसका उद्देश्य वित्त जुटाना, कम-कार्बन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और भारत के एनडीसी तथा एलटी-एलईडीएस को सहयोग देना है।
जेसीएम भागीदार देशों की 12वीं बैठक कहां हुई?
तुर्किये के अंताल्या में सीओपी31 के दौरान जापान पवेलियन में, 17 नवंबर 2026 को। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और जापान के पर्यावरण मंत्री सासाकावा हिरोयोशी ने भी बैठक को संबोधित किया।
इस तंत्र में अब तक क्या प्रगति हुई है?
संयुक्त समिति ने 8 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम अपनाए और 30 सितंबर 2026 को परिचालन पुस्तिका जारी हुई। पुस्तिका में परियोजना प्रस्तुत करने, कार्यप्रणाली, सत्यापन-पुष्टि, पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने और शमन परिणामों के प्राधिकरण की प्रक्रियाएं दी गई हैं।
स्रोत
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337615 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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