भारत का लक्ष्य: 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है, युद्ध के लिए नहीं। उन्होंने उस सोच को दोहराया जो शुरुआती दिनों से देश के परमाणु प्रयास को दिशा देती आई है। वे ब्लूमबर्ग इकोनॉमी फोरम 2026 के मौके पर एक विशेष बातचीत में बोल रहे थे, और यह बात परमाणु ऊर्जा विभाग ने 20 अक्टूबर 2026 को जारी की।

याद रखने लायक दो लक्ष्य

मंत्री ने परमाणु योजनाओं को देश के लंबे विकास लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा के वादों के बीच रखकर देखा। भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु बिजली क्षमता की दिशा में बढ़ रहा है, और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर। उन्होंने कहा कि परमाणु बिजली ऊर्जा के बाकी स्रोतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, क्योंकि यह बिना रुकावट साफ बिजली दे सकती है। इस तरह यह बाकी कार्यक्रमों की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उनकी पूरक बनती है।

एआई से बिजली की मांग क्यों बदल रही है

डॉ. सिंह ने परमाणु बिजली को तकनीकी विकास के अगले चरण से जोड़ा। जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैलेगा और उसके पीछे चलने वाले डेटा सेंटर बढ़ेंगे, बड़े पैमाने पर और लगातार भरोसेमंद बिजली की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक से चलने वाली अर्थव्यवस्था में यह बोझ उठाने में परमाणु संयंत्र मदद करेंगे।

उन्होंने एआई को अपने आप में कोई अलग क्षेत्र नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में काम आने वाला औजार बताया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और जीवन विज्ञान से लेकर विज्ञान तथा तकनीक की दूसरी शाखाओं तक उपयोगी है। इसके इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए इंसान को खुद भी पर्याप्त समझदार होना पड़ता है। उनका कहना था कि हर क्षेत्र में इसके फायदे असली हैं, लेकिन कठिन काम यह है कि इसे व्यक्तियों या किसी और के हाथों गलत इस्तेमाल से बचाया जाए। नियम-कायदे मौजूद हैं, फिर भी आखिर में व्यक्ति और राष्ट्र के स्तर पर ईमानदारी ही तय करती है कि तकनीक जिम्मेदारी से बरती जा रही है या नहीं।

होमी भाभा, और निजी क्षेत्र के लिए जगह

मंत्री ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार डॉ. होमी भाभा को याद किया और कहा कि उनकी सोच आज भी उस यात्रा को दिशा देती है जो शांतिपूर्ण उपयोग और राष्ट्रीय विकास पर टिकी है, जबकि देश नई विकास तथा तकनीकी जरूरतों के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों को गैर-सरकारी खिलाड़ियों के लिए अधिक खोला गया है, जिससे पारंपरिक रूप से बंद रहे क्षेत्रों में निजी उद्योग के लिए जगह बनी है और कंपनियों को नवाचार, तकनीकी प्रगति तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान का अवसर मिला है। कुल मिलाकर उन्होंने जो दो धागे खींचे, देश उन्हीं के सहारे 2047 के अपने लक्ष्यों और 2070 के जलवायु वादे की ओर बढ़ेगा: साफ और भरोसेमंद बिजली का मजबूत आधार, और नई तकनीक का सावधानी से, इंसान की अगुवाई में किया गया उपयोग।