भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से 2 अरब लोगों का बाजार जुड़ा: गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 4 सितंबर 2026 को मुंबई में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय बातचीत को संबोधित किया। इस अवसर पर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर उपस्थित थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

समझौते का आकार

श्री गोयल ने कहा कि बातचीत पूरी होने से पहले इस समझौते पर करीब पच्चीस वर्षों तक काम हुआ। उन्होंने इसके आकार को चार आंकड़ों में बताया, जो परीक्षा में सीधे काम आते हैं।

उन्होंने कहा कि यूरोप के संदर्भ में इस तरह की सर्वसम्मति दुर्लभ है। भारत में भी हर वर्ग ने इस समझौते का समर्थन किया।

बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने क्या कहा

श्री डी वेवर ने कहा कि इस समझौते से व्यापार मजबूत होगा तथा कंपनियों, युवा प्रतिभाओं और निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि 95 प्रतिशत से अधिक भारतीय और यूरोपीय वस्तुओं के निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त होंगे या घटाए जाएंगे। उन्होंने एंटवर्प-ब्रुग्स बंदरगाह को भारत और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कड़ी बताया। श्री गोयल ने बताया कि यह बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है।

पांच क्षेत्र जहां दोनों अर्थव्यवस्थाएं पूरक हैं

• रत्न एवं आभूषण, जिसमें प्रयोगशाला में बने हीरे शामिल हैं, और केंद्र एंटवर्प, मुंबई तथा सूरत।
• सेमीकंडक्टर, जिसमें बेल्जियम की माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान क्षमता भारत के पैमाने से जुड़े।
• हरित हाइड्रोजन, एंटवर्प-ब्रुग्स की ईंधन आपूर्ति और हरित जहाजरानी सुविधाओं के माध्यम से।
• रक्षा और उन्नत विनिर्माण, जिसमें ड्रोन-रोधी प्रणालियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तथा सटीक मारक हथियार शामिल हैं और जॉन कॉकरिल के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।
• कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आलू प्रसंस्करण से लेकर शीत श्रृंखला तक।

श्री गोयल ने कौन से आर्थिक आंकड़े दिए

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में यूरोपीय संघ के साथ भारत का व्यापार दोगुना होकर लगभग 140 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि भारत पीपीपी के आधार पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्ष्य है कि 2047 तक, जब भारत आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, यह 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। उन्होंने बताया कि सेमीकॉन इंडिया 2.0 को 14 अरब अमेरिकी डॉलर के बजट के साथ शुरू किया गया है और यह मिशन लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश लाएगा। शांति अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम साठ साल बाद निजी क्षेत्र के लिए खुला है और अगले बीस वर्षों में 100 गीगावाट क्षमता बनाने की योजना है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है और आठ वर्षों में 44 अरब अमेरिकी डॉलर का हो सकता है।