निर्यात प्रोत्साहन मिशन: निर्यात दिशा के नियम आसान हुए
वाणिज्य विभाग ने 17 नवंबर 2026 को निर्यात दिशा की चार पहलों के दिशानिर्देश बदले, छोटे निर्यातकों को हवाई किराये पर 95 प्रतिशत तक मदद मिलेगी।

चर्चा में क्यों
18 नवंबर 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्य विभाग ने एक दिन पहले निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात दिशा उप-योजना की चार पहलों के दिशानिर्देश संशोधित कर दिए हैं।
वाणिज्य विभाग ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन की उप-योजना निर्यात दिशा के अंतर्गत आने वाली चार पहलों के नियम ढीले कर दिए हैं। संशोधित दिशानिर्देश 17 नवंबर 2026 को जारी हुए और इनका मकसद मदद पाने वाले निर्यातकों का दायरा बढ़ाना है। जिन पहलों का नाम लिया गया है वे हैं बाजार पहुंच सहायता यानी एमएएस, व्यापार नियम, मान्यता एवं अनुपालन सक्षमता यानी ट्रेस, तथा माल व परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स पहल यानी लिफ्ट।
बाजार तक पहुंच सस्ती
एमएएस के तहत निर्यातकों को वहां पहुंचने का खर्च मिलता है जहां खरीदार हैं - क्रेता-विक्रेता बैठकें, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां और व्यापार प्रतिनिधिमंडल। हवाई किराया वापसी के लिए पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार की ऊपरी सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दी गई है। वापसी की दर सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए 95 प्रतिशत तक तथा बाकी के लिए 80 प्रतिशत तक होगी। दावा करने से पहले निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता की अनिवार्य अवधि छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दी गई है।
अधिक प्रमाणपत्र शामिल
ट्रेस के जरिये एमएसएमई को विदेशी बाजारों की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी शर्तें पूरी करने में मदद मिलती है, जिसमें प्रमाणन तथा अनिवार्य व स्वैच्छिक अनुरूपता मूल्यांकन का खर्च शामिल है। वापसी के योग्य प्रमाणपत्रों की सूची 462 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है।
माल भाड़े की मदद का विस्तार
लिफ्ट उन जिलों के निर्यातकों की दूरी की मार कम करता है जहां से निर्यात कम होता है। अब कम निर्यात वाले जिले 13 के बजाय 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आएंगे। पात्र बंदरगाहों की सूची में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन तथा एकीकृत जांच चौकियां जोड़ी गई हैं, और सड़क, रेल व हवाई के साथ जलमार्ग भी शामिल हुआ है। हवाई माल भाड़े की सहायता अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के अलावा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक बढ़ा दी गई है। मूल और गंतव्य बंदरगाह के बीच न्यूनतम दूरी की शर्त 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है, तथा नकारात्मक सूची को छोड़कर हर निर्यात योग्य वस्तु पात्र होगी।
मिशन का ढांचा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन को 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये है। यह निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के जरिये व्यापार वित्त और निर्यात दिशा के जरिये बाजार पहुंच व गैर-वित्तीय बाधाओं पर काम करता है। दोनों उप-योजनाओं में अब तक ग्यारह पहलें चालू हैं, जिनका ध्यान एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वालों और पिछड़े क्षेत्रों पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
| योजना | निर्यात प्रोत्साहन मिशन, उप-योजना निर्यात दिशा |
|---|---|
| संशोधन की तिथि | 17 नवंबर 2026, वाणिज्य विभाग द्वारा |
| बदली गई पहलें | एमएएस, ट्रेस और लिफ्ट |
| हवाई किराया वापसी | सूक्ष्म व लघु निर्यातकों को 95 प्रतिशत तक, अन्य को 80 प्रतिशत तक |
| ट्रेस प्रमाणपत्र | 462 से बढ़ाकर 600 |
| लिफ्ट का दायरा | कम निर्यात वाले जिले 13 के बजाय 34 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में |
| मिशन परिव्यय | वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये, मंत्रिमंडल मंजूरी 12 नवंबर 2025 |
परीक्षा की दृष्टि से
मिशन का नाम और उसकी दो उप-योजनाएं, वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये का परिव्यय, 12 नवंबर 2025 की मंत्रिमंडल मंजूरी तथा बदले आंकड़े याद रखें: हवाई किराये पर 95 और 80 प्रतिशत, कारोबार सीमा 50 करोड़ रुपये, प्रमाणपत्र 462 से 600, राज्य 13 से 34 और दूरी 200 से 100 किलोमीटर।
अभ्यास प्रश्न
निर्यात प्रोत्साहन मिशन की संशोधित ट्रेस व्यवस्था में वापसी के योग्य प्रमाणपत्रों की संख्या कितनी कर दी गई है?
- A.462
- B.520
- C.600
- D.750
उत्तर देखें
व्यापार नियम, मान्यता एवं अनुपालन सक्षमता यानी ट्रेस पहल एमएसएमई को उन प्रमाणनों तथा अनुरूपता मूल्यांकन का खर्च देती है जो विदेशी बाजारों में बेचने के लिए जरूरी होते हैं, और संशोधित दिशानिर्देशों ने पात्र सूची को 462 प्रमाणपत्रों से बढ़ाकर 600 कर दिया है, जिससे अधिक निर्यातकों को मदद…
पूरी व्याख्या पढ़ें →लिफ्ट पहल के तहत कम निर्यात वाले जिले अब कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल होंगे?
- A.13
- B.22
- C.28
- D.34
उत्तर देखें
माल व परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स पहल यानी लिफ्ट उन जिलों के निर्यातकों की माल भाड़ा और परिवहन लागत का बोझ घटाती है जहां से निर्यात कम होता है, और संशोधित दिशानिर्देशों ने इसका दायरा 13 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से बढ़ाकर 34 कर दिया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को मंजूर निर्यात प्रोत्साहन मिशन का परिव्यय कितना रखा है?
- A.15,060 करोड़ रुपये
- B.25,060 करोड़ रुपये
- C.35,060 करोड़ रुपये
- D.45,060 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए यही राशि मंजूर की, जो वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक की अवधि के लिए है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निर्यात प्रोत्साहन मिशन की दो उप-योजनाएं कौन सी हैं?
निर्यात प्रोत्साहन, जो व्यापार वित्त तक पहुंच आसान बनाती है, और निर्यात दिशा, जो बाजार पहुंच तथा गैर-वित्तीय बाधाओं पर काम करती है। दोनों में अब तक ग्यारह पहलें चालू की गई हैं, जिनका ध्यान एमएसएमई और नए निर्यातकों पर है।
ट्रेस के तहत पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या कितनी कर दी गई है?
462 से बढ़ाकर 600। ट्रेस एमएसएमई को विदेशी बाजारों की गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी शर्तें पूरी करने में मदद देता है, जिसमें प्रमाणन तथा अनिवार्य व स्वैच्छिक अनुरूपता मूल्यांकन शामिल हैं।
निर्यात प्रोत्साहन मिशन का परिव्यय कितना है?
वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को 12 नवंबर 2025 को मंजूरी दी थी, ताकि वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता से निर्यात प्रतिस्पर्धा मजबूत हो।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2337815 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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