राहत मित्र: भारत-म्यांमार एचएडीआर अभ्यास चेन्नई में संपन्न

भारत और म्यांमार के रक्षा बलों के बीच हुआ पहला द्विपक्षीय त्रि-सेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास राहत मित्र चेन्नई में संपन्न हो गया। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी 9 नवंबर 2026 को दी। यह अभ्यास दो दिन, 5 और 6 नवंबर 2026 को चला। इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के कर्मियों के साथ म्यांमार रक्षा बलों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल रहा।

अभ्यास का उद्देश्य

इस अभ्यास के तीन लक्ष्य थे। पहला, दोनों पक्षों की एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ाना। दूसरा, राहत एजेंसियों के बीच तालमेल सुधारना। तीसरा, आपदा के समय अपनाई जाने वाली बेहतर कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना। त्रि-सेना स्वरूप के कारण भारत की तीनों सेनाओं ने अलग-अलग नहीं, बल्कि मिलकर योजना बनाई।

पहला दिन

• शुरुआत संयुक्त योजना निर्माण और एक-दूसरे की राहत क्षमताओं से परिचय पर केंद्रित रही।
• भीषण चक्रवात की स्थिति पर आधारित टेबल-टॉप अभ्यास हुआ, जिसमें संयुक्त आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल और समन्वित प्रतिक्रिया की कड़ियों पर चर्चा की गई।
• थल सेना ने बाधाएं हटाने और पुल बनाने की क्षमता दिखाई, जो तूफान के बाद कटे इलाकों तक पहुंचने का पहला काम होता है।
• प्रतिनिधिमंडल ने आईएनएस सुकन्या पर जाकर देखा कि एक युद्धपोत समुद्र से राहत कार्य कैसे कर सकता है।

दूसरा दिन

दूसरे दिन समुद्र, थल और वायु, तीनों क्षेत्रों में प्रदर्शन हुआ। आईएनएस अड्यार और चेन्नई के संचार नेटवर्क केंद्र ने तटीय राहत व्यवस्था और उन संचार कड़ियों को दिखाया, जो आपात स्थिति में कमान एवं नियंत्रण बनाए रखती हैं। चेन्नई के सैन्य अस्पताल ने क्षेत्र चिकित्सा छंटाई और राहत शिविर के प्रबंधन का तरीका बताया। नौसेना की बाढ़ राहत टीमों ने अपने विशेष उपकरण रखे। समुद्री खोज एवं बचाव का प्रदर्शन चेतक हेलीकॉप्टर और आईएनएस बितरा ने संयुक्त युद्धाभ्यास के रूप में किया। हताहतों को निकालने के अभ्यास में म्यांमार के कमोडोर आंग न्यांग विन तथा दो अन्य अधिकारी भारतीय वायु सेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर में सवार रहे।

महत्व

म्यांमार के साथ भारत की लंबी थल सीमा है और बंगाल की खाड़ी दोनों देशों को जोड़ती है। दोनों के तट एक ही मौसम में चक्रवात झेलते हैं, इसलिए साझा राहत अभ्यास का व्यावहारिक लाभ है। अगली आपदा से पहले दोनों सेनाएं एक-दूसरे के उपकरण, संकेत और प्रक्रियाएं समझ चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस पहले संस्करण को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तथा क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सहयोग की दिशा में एक कदम बताया।