ईपीएफओ का 74वां स्थापना दिवस, व्हाट्सऐप सेवा शुरू

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की, जो ईपीएफ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव चंद्र भूषण कुमार, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति तथा न्यासी बोर्ड के सदस्य, श्रमिक और नियोक्ता उपस्थित रहे।

निधि का आकार

संगठन अपनी प्रतिबद्धता 1952 से जोड़ता है और एक सांविधिक भविष्य निधि संस्था से बढ़कर देश की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं में गिना जाता है। इसके पास अब लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की सेवानिवृत्ति निधि है, जो 8 करोड़ से अधिक सदस्यों के अंशदान से बनी है, और यह 85 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन देता है। मंत्री ने कहा कि संगठन पर भरोसा इसी निधि में दिखता है और अधिकारियों से कहा कि श्रमिक की हर शिकायत संवेदनशीलता के साथ सुनी जाए तथा हर श्रमिक को राष्ट्रनिर्माता का सम्मान मिले। उन्होंने संगठन के 75वें वर्ष से पहले श्रमिक केन्द्रित नवाचार पर जोर दिया और इसे विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

दो नई सुविधाएं

मंत्री ने व्हाट्सऐप पर ईपीएफओ सेवाएं शुरू कीं। अंशधारक सत्यापित व्हाट्सऐप सेवा से अपना भविष्य निधि शेष, पिछले पांच लेनदेन और पासबुक की जानकारी देख सकेंगे तथा पीएमवीबीआरवाई से जुड़ी शर्तें पूरी करने में मार्गदर्शन पा सकेंगे, इसके लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी सुविधा निष्क्रिय ईपीएफ खातों के स्वत: निपटान की है। आधार से सत्यापित निष्क्रिय खातों में 1,000 रुपये तक शेष रखने वाले सदस्यों को अलग से दावा नहीं करना पड़ेगा; पहचान और बैंक खाते की जांच के बाद ईपीएफओ स्वयं निपटान करेगा। इससे लगभग एक लाख खातों और करीब 5 करोड़ रुपये की राशि को लाभ मिलने का अनुमान है।

दावा निपटान और प्रकाशन

दावा निपटाने में लगने वाला औसत समय अक्टूबर 2026 में घटकर 2.57 दिन रह गया, जिसका श्रेय संगठन अपने तकनीकी मंच सीआईटीईएस 2.01 को देता है। इस दिन सात प्रकाशन जारी हुए, जिनमें ईपीएफओ राज्य प्रोफाइल 2026, निर्णयों का संग्रह 2026, हिंदी पत्रिका केन्द्र निधि, 62 क्षेत्रीय कार्यालयों से 83 वास्तविक मामलों वाली पुस्तक शासन विधि में करुणा तथा द इंडियन जर्नल ऑफ सोशल सिक्योरिटी का पहला खंड शामिल हैं। भविष्य निधि पुरस्कार 2026 क्षेत्रीय एवं मंडल कार्यालयों तथा अधिकारियों को शिकायत निवारण, पेंशन सेवा, मृत्यु दावों, पीएमवीबीआरवाई और तकनीकी नवाचार के लिए दिए गए।