ईपीएफओ बोर्ड ने सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान को मंजूरी दी
कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक में सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान मंजूर हुआ और न्यूनतम शेष की शर्त 25 से घटाकर 10 प्रतिशत की गई।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक हुई, जिसमें सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान और भविष्य निधि निकासी के आसान नियमों को मंजूरी दी गई।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने की। श्रम एवं रोजगार सचिव डॉ चंद्र भूषण कुमार सह-उपाध्यक्ष के रूप में तथा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति सदस्य सचिव के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान
बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था को स्वीकृति दी जिसके तहत सेवानिवृत्त हो रहा सदस्य अपनी जमा राशि एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेगा। सदस्य अपनी पसंद से मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान चुन सकेगा और शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और इसे पात्र परिवारजनों तक भी बढ़ाया जा सकेगा। भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति शेष राशि निकाल सकेगा या किस्तें जारी रख सकेगा। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के उन लगभग 6.32 लाख सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके खातों में 5 लाख रुपये से अधिक जमा है। प्रस्ताव में यूएएन से जुड़ी स्वैच्छिक जमा तथा ग्राहकों की टिप जैसी छोटी तीसरे पक्ष की राशि जमा कराने का रास्ता भी खोला गया है।
निकासी के नियम आसान
अब तक सदस्य को अपने अंशदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष के रूप में रखना पड़ता था। इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर मात्र 2 महीने कर दी गई है।
बैठक के अन्य निर्णय
- ईडीएलआई छूट के लंबित मामलों के लिए छह महीने की नवीनीकरण अवधि तथा अंशदान, ब्याज और दंडात्मक क्षति से राहत।
- पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों में नई जमा राशि के 3 प्रतिशत तक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी।
- 27 प्रतिष्ठानों द्वारा छूट समर्पण और 4 में छूट रद्द, जिससे लगभग 5,996 करोड़ रुपये तथा 1,44,437 सदस्य सीधे ईपीएफओ के अधीन आएंगे।
- ईपीएफओ के लिए 2026-27 के संशोधित और 2027-28 के बजट अनुमान स्वीकृत।
बोर्ड को सी-डैक द्वारा विकसित केंद्रीकृत यूएएन आधारित मंच सीआईटीईएस 2.0 की प्रगति से अवगत कराया गया। इसके बाद दावों का स्वतः निपटान 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया, अस्वीकृति अनुपात 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत रह गया और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया। बैठक में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जैसे पुराने सुधारों का भी उल्लेख हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
| निकाय | केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) |
|---|---|
| बैठक | 240वीं बैठक, नई दिल्ली |
| अध्यक्ष | डॉ मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री |
| सदस्य सचिव | श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त |
| नई सुविधा | सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान, मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान |
| न्यूनतम शेष | अंशदान का 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत |
| प्रतीक्षा अवधि | अंतिम निकासी के लिए 12 महीने से घटाकर 2 महीने |
| एआईएफ निवेश | नई जमा राशि के 3 प्रतिशत तक, सैद्धांतिक मंजूरी |
| छूट के मामले | लगभग 5,996 करोड़ रुपये और 1,44,437 सदस्य ईपीएफओ के अधीन |
परीक्षा की दृष्टि से
बैठक की संख्या (240वीं), अध्यक्ष (डॉ मनसुख मांडविया), नया सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान, न्यूनतम शेष में बदलाव (25 से 10 प्रतिशत), प्रतीक्षा अवधि (12 महीने से 2 महीने), वैकल्पिक निवेश कोष की 3 प्रतिशत सीमा और सीआईटीईएस 2.0 के आंकड़े याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की किस बैठक में सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान को मंजूरी दी गई?
- A.220वीं बैठक
- B.235वीं बैठक
- C.240वीं बैठक
- D.250वीं बैठक
उत्तर देखें
कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की यह बैठक नई दिल्ली में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने की।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ईपीएफ सदस्य के लिए न्यूनतम शेष की शर्त अब कितनी कर दी गई है?
- A.25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत
- B.30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत
- C.20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
- D.25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
उत्तर देखें
पहले सदस्य को अपने अंशदान का एक चौथाई हिस्सा हर समय खाते में रखना पड़ता था, जिसे अब घटाकर दसवाँ हिस्सा कर दिया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ईपीएफओ के लिए केंद्रीकृत यूएएन आधारित मंच सीआईटीईएस 2.0 किस संस्था ने विकसित किया है?
- A.एनआईसी
- B.सी-डैक
- C.इसरो
- D.टीसीएस
उत्तर देखें
बोर्ड को बताया गया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर आधारित यह केंद्रीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली सी-डैक ने ईपीएफओ की सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश कोषों में नई जमा राशि के कितने हिस्से तक निवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दी?
- A.1 प्रतिशत
- B.3 प्रतिशत
- C.5 प्रतिशत
- D.10 प्रतिशत
उत्तर देखें
बोर्ड ने पात्र वैकल्पिक निवेश कोषों में नई जमा राशि के इतने हिस्से तक निवेश की सैद्धांतिक अनुमति दी, वह भी मौजूदा समग्र निवेश सीमा के भीतर और शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थाओं के माध्यम से, ताकि निर्धारित सुरक्षा उपाय और निगरानी बनी रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईपीएफओ बोर्ड ने जिस सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान को मंजूरी दी, वह क्या है?
यह एक स्वैच्छिक सुविधा है जिसके तहत सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य अपनी जमा भविष्य निधि को एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या छमाही किस्तों में ले सकेंगे। शेष राशि पर प्रतिफल मिलता रहेगा। पहले चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है जिनके खातों में 5 लाख रुपये से अधिक जमा है।
भविष्य निधि निकासी के नियमों में क्या छूट दी गई है?
सदस्य को जो न्यूनतम शेष रखना पड़ता था वह अंशदान के 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और अंतिम निकासी से पहले की प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर 2 महीने कर दी गई है।
सीआईटीईएस 2.0 से क्या सुधार हुआ?
दावों का स्वतः निपटान 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया, अस्वीकृति अनुपात 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत रह गया और औसत निपटान समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन हो गया। यह केंद्रीकृत यूएएन आधारित मंच सी-डैक ने विकसित किया है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2338667 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2338531 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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