एंटीमाइक्रोबियल 'नई दवा' की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) के जरिये नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में एंटीमाइक्रोबियल जोड़ने का प्रस्ताव रखा है।

चर्चा में क्यों
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में मसौदा संशोधन की घोषणा की, जिससे एंटीमाइक्रोबियल 'नई दवा' की परिभाषा और केंद्रीय नियामक निगरानी के दायरे में आ जाएंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को कानूनी रूप से 'नई दवा' की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) के जरिये सामने आया है, जिस पर 6 नवंबर की तारीख दर्ज है। इससे नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) में बदलाव होगा।
प्रस्ताव की वजह
मंत्रालय की चिंता यह है कि कई मामलों में एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण लाइसेंस उस जांच के बिना दे दिए गए, जो ऐसी दवाओं के लिए जरूरी मानी जाती है। इसमें जैव-उपलब्धता तथा जैव-समतुल्यता से जुड़े अध्ययन और स्थिरता अध्ययन शामिल हैं। जब ये आकलन छोड़ दिए जाते हैं, तो दवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधी जीवाणुओं को फैलने की जगह देते हैं और इससे मरीज की सुरक्षा पर सीधा खतरा बनता है।
नई व्यवस्था में क्या बदलेगा
जैसे ही एंटीमाइक्रोबियल नई दवा मान लिए जाएंगे, निर्माता को पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति मिलने के बाद ही वह राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) के पास निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा। इस दो-चरणीय रास्ते से केंद्र को निगरानी का वह अधिकार मिल जाएगा, जो आज उसके पास नहीं है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे बाजार में पहुंचने वाले एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों का स्तर सुधरेगा।
एएमआर की पृष्ठभूमि
रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर को दुनिया भर में जन-स्वास्थ्य की बड़ी चुनौती माना जाता है, जिससे कोई देश अकेले नहीं निपट सकता। विज्ञप्ति में याद दिलाया गया है कि जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में भी वन हेल्थ दृष्टिकोण के जरिये प्रतिरोध से निपटने की जरूरत बताई गई थी। वन हेल्थ में मनुष्य, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक जुड़ी हुई समस्या के तौर पर देखा जाता है।
आगे क्या होगा
यह अभी मसौदा है, लागू नियम नहीं। आम लोग और उद्योग जगत अपनी आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय में अवर सचिव (औषधि) को डाक या ई-मेल से भेज सकते हैं। इसके लिए राजपत्र की प्रतियां जनता तक पहुंचने की तारीख से 30 दिन का समय रखा गया है। इसके बाद ही केंद्र सरकार अंतिम फैसला लेगी। परीक्षा के लिहाज से मूल नियम और उनका वर्ष, मसौदे का राजपत्र क्रमांक, संशोधित उपखंड, लाइसेंस की दो-स्तरीय कड़ी और एएमआर का पूरा रूप याद रखने लायक हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
| प्रस्ताव | एंटीमाइक्रोबियल को 'नई दवा' की परिभाषा में शामिल करना |
|---|---|
| मंत्रालय | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| मूल नियम | नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 |
| मसौदा अधिसूचना | जी.एस.आर. 983 (ई), दिनांक 6 नवंबर 2026 |
| संशोधित नियम | नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) |
| पूर्व अनुमति | केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) |
| निर्माण लाइसेंस | राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) |
| लक्षित समस्या | रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) |
| उल्लिखित दृष्टिकोण | वन हेल्थ, जिसका जिक्र जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में है |
| आपत्ति अवधि | राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने से 30 दिन |
परीक्षा की दृष्टि से
याद रखें: मूल नियम नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 हैं; मसौदा राजपत्र क्रमांक जी.एस.आर. 983 (ई) है; संशोधित उपखंड नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) है; क्रम पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और फिर राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण है; एएमआर का पूरा रूप रोगाणुरोधी प्रतिरोध है; और जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में वन हेल्थ दृष्टिकोण का उल्लेख है।
अभ्यास प्रश्न
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मसौदा संशोधन के अनुसार एंटीमाइक्रोबियल को किस शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाएगा?
- A.आवश्यक दवा
- B.नई दवा
- C.थोक दवा
- D.आदत डालने वाली दवा
उत्तर देखें
मसौदा संशोधन नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 के नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) में एंटीमाइक्रोबियल को नई दवा की परिभाषा में जोड़ेगा, जिससे ऐसे उत्पादों को नई दवाओं पर लागू सख्त ढांचे से गुजरना पड़ेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →एंटीमाइक्रोबियल के निर्माण लाइसेंस के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास जाने से पहले निर्माता को किससे अनुमति लेनी होगी?
- A.औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड
- B.संबंधित राज्य सरकार
- C.केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण
- D.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
उत्तर देखें
प्रस्ताव एक स्पष्ट क्रम तय करता है: निर्माता को पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद ही वह संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस मांग सकेगा।
पूरी व्याख्या पढ़ें →प्रस्ताव में याद दिलाए अनुसार जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था?
- A.वन हेल्थ दृष्टिकोण
- B.जीरो हंगर दृष्टिकोण
- C.सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दृष्टिकोण
- D.सबके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण
उत्तर देखें
मंत्रालय की विज्ञप्ति बताती है कि जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में वन हेल्थ दृष्टिकोण के जरिये रोगाणुरोधी प्रतिरोध का सामना करने की जरूरत रेखांकित की गई थी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एंटीमाइक्रोबियल को शामिल करने के लिए किन नियमों में संशोधन हो रहा है?
नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019 में। मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 983 (ई) इन नियमों के नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) में एंटीमाइक्रोबियल को 'नई दवा' की परिभाषा में जोड़ेगी।
एंटीमाइक्रोबियल निर्माताओं को पहले किसकी अनुमति लेनी होगी?
केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की। यह अनुमति मिलने के बाद ही निर्माता राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा, जिससे केंद्र को निगरानी का अधिकार मिलेगा।
एएमआर क्या है और यहां इसका महत्व क्यों है?
एएमआर यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध। घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को बढ़ाने और फैलाने में मदद करते हैं, इसलिए मंत्रालय निर्माण की अनुमति से पहले गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता की केंद्रीय जांच चाहता है।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2338243 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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