डीपीडीपी अधिनियम: सहमति प्रबंधक पंजीकरण ढांचा लागू हुआ

देश का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून अब चरणबद्ध ढंग से अमल में आने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 14 नवंबर 2026 को बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत सहमति प्रबंधक के पंजीकरण से जुड़ा ढांचा 13 नवंबर 2026 से काम करने लगा है। इसे व्यवहार में उतारने के लिए मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने dpbi.gov.in नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया, जिस पर कंपनियां पंजीकरण का आवेदन भेज सकेंगी।

सहमति प्रबंधक का काम क्या है

कानून की भाषा में जिस व्यक्ति का डेटा इस्तेमाल हो रहा है, उसे डेटा प्रिंसिपल कहा गया है। सहमति प्रबंधक वह कंपनी है जो भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज होती है और जिसका काम उस व्यक्ति को एक ही जगह ऐसा मंच देना है, जहां से वह अपने व्यक्तिगत डेटा पर दी गई सहमति देख सके, उसमें बदलाव कर सके और चाहे तो उसे वापस भी ले सके। यह मंच सुलभ हो, पारदर्शी हो और दूसरी प्रणालियों के साथ जुड़कर चल सकने वाला हो, यह शर्त रखी गई है। खास बात यह है कि सहमति प्रबंधक की जवाबदेही डेटा जुटाने वाली कंपनी के प्रति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति होगी जिसका डेटा है।

आवेदन कौन कर सकता है

पंजीकरण के लिए कंपनी का भारत में निगमित होना जरूरी है। उसे तकनीकी दक्षता, कामकाज की क्षमता और आर्थिक मजबूती दिखानी होगी तथा उसकी कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। बोर्ड हर आवेदन को इन शर्तों पर कसेगा और जिन कंपनियों को मंजूरी मिलेगी, उनके नाम बोर्ड अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से रखेगा, ताकि कोई भी देख सके कि रजिस्टर में कौन है।

चरणों में लागू होता कानून

यह पंजीकरण की खिड़की पूरी समयसारणी का एक हिस्सा भर है। जो प्रावधान अभी बाकी हैं — डेटा प्रिंसिपल को मिलने वाले अधिकार, व्यक्तिगत डेटा रखने वाली डेटा फिड्यूशरी पर डाली गई जिम्मेदारियां, और जांच करने तथा जुर्माना लगाने की बोर्ड की शक्ति — वे 13 मई 2027 से प्रभावी होने तय हैं। इनका ब्योरा डीपीडीपी नियम, 2025 में है, जिन्हें मंत्रालय ने अधिनियम के पाठ के साथ अपनी वेबसाइट पर रखा है।

परीक्षा के लिहाज से

अधिनियम 2023 में पारित हुआ और नियम 2025 में अधिसूचित हुए, इसलिए प्रश्नपत्र के लिए तीन पक्के खूंटे बनते हैं — पंजीकरण करने वाला बोर्ड, आवेदन लेने वाला पोर्टल, और लागू होने की दो तारीखें। कुल संपत्ति की 2 करोड़ रुपये की न्यूनतम शर्त तथा भारत में निगमित कंपनी होने की शर्त वही ब्योरा है जिस पर एक अंक का प्रश्न बनता है।