सीएक्यूएम समीक्षा: एनसीआर में 124 निरीक्षण, 55 उल्लंघन मिले

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपनी प्रवर्तन कार्यबल की 141वीं बैठक में एनसीआर में प्रदूषण प्रवर्तन की स्थिति का जायजा लिया। यह बैठक 16 अक्टूबर 2026 को हुई। समीक्षा में निरीक्षण के निष्कर्ष, अनुपालन की स्थिति और उल्लंघन करने वालों पर प्रस्तावित कार्रवाई शामिल रही।

पखवाड़े की स्थिति

25 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक के 15 दिन की अवधि में क्षेत्रीय दलों ने 124 निरीक्षण दर्ज किए। इनमें छह निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर, 54 औद्योगिक क्षेत्र में और 64 डीजल जनरेटर सेट से जुड़े थे। इन निरीक्षणों में कुल 55 उल्लंघन सामने आए, जिनमें पांच निर्माण स्थलों पर, 35 औद्योगिक इकाइयों में और 15 जनरेटर सेट से संबंधित थे।

प्रस्तावित कार्रवाई

• दो निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं तथा तीन औद्योगिक इकाइयों को बंद करना।
• औद्योगिक और जनरेटर सेट श्रेणी की 12 इकाइयों को सील करना।
• एक निर्माण, पांच औद्योगिक तथा एक जनरेटर सेट मामले में अनुपालन के आदेश।
• पर्यावरण क्षतिपूर्ति, पुनर्निरीक्षण, मामलों को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजना तथा परियोजना प्रस्तावकों को परामर्श पत्र।

पुनः संचालन और स्थानांतरण

कार्यबल ने 140वीं बैठक में लिए गए मामलों पर हुई कार्रवाई भी देखी। 15 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार तीन पुनः संचालन आदेश जारी हुए थे, जो सभी निर्माण एवं विध्वंस स्थलों के थे। इनमें दो हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का था। तीन अन्य मामले, एक औद्योगिक तथा दो निर्माण से जुड़े, अंतिम निर्णय के लिए राज्य बोर्डों को सौंपे गए, जिनमें एक दिल्ली और दो हरियाणा के थे।

अब तक का कुल ब्योरा

आयोग ने अपने फ्लाइंग स्क्वॉड का कुल ब्योरा भी देखा। 16 अक्टूबर 2026 तक इन दलों ने क्षेत्र भर में 28,868 इकाइयों, परियोजनाओं और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था। इनके आधार पर 1,837 बंदी निर्देश जारी हुए और अनुपालन की पुष्टि के बाद 1,491 पुनः संचालन आदेश दिए गए। 130 मामले अंतिम निर्णय के लिए राज्य बोर्डों या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजे गए, जबकि 216 प्रतिष्ठानों को पुनः संचालन आदेश मिलना शेष था।

15 अक्टूबर 2026 तक क्षेत्रवार प्रवर्तन आदेश औद्योगिक क्षेत्र में 34, निर्माण एवं विध्वंस में 29 तथा जनरेटर सेट के लिए 27 थे। आयोग ने दलों से कहा कि निरीक्षण में लाल और संतरा श्रेणी के उद्योगों, विशेषकर भट्ठी तथा बॉयलर चलाने वालों को प्राथमिकता दी जाए और रिपोर्ट भेजने से पहले पूरा तथा सही पता जांच लिया जाए, क्योंकि बंदी निर्देश और पत्र बिना पहुंचे वापस आ रहे थे।