ब्रिक्स का पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ कार्य समूह को समर्थन

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंगीकृत नई दिल्ली घोषणापत्र ने पारंपरिक चिकित्सा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। घोषणापत्र में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर प्रस्तावित ब्रिक्स विशेषज्ञ कार्य समूह का स्वागत किया गया है। इस क्षेत्र के लिए संक्षिप्त नाम टीसीआईएम प्रयोग होता है। यह समूह ब्रिक्स स्वास्थ्य ट्रैक के अंतर्गत रहेगा। इसे सदस्य देशों के बीच संवाद और आदान-प्रदान का स्थायी मंच बनाया जाना है।

घोषणापत्र की मांगें

घोषणापत्र पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूएचसी से जोड़ता है। इसमें उपचार और रोकथाम में काम आने वाले औषधीय पौधों तथा हर्बल तैयारियों पर गहरे अनुसंधान सहयोग की मांग है। इसमें कहा गया है कि सदस्य देशों की साझा पारंपरिक फार्माकोपिया सुरक्षित, प्रभावी और किफायती चिकित्सीय उत्पादों का आधार बन सकती है। इसमें यह भी दोहराया गया कि गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता साक्ष्य-आधारित तरीकों और हर देश की उपयुक्त नियामक व्यवस्था से सुनिश्चित हो।

कार्य समूह तक का सफर

यह कदम 21 जुलाई 2026 को चंडीगढ़ में हुई टीसीआईएम पर ब्रिक्स बैठक के बाद आया है। वह बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई थी। इसमें सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रस्तावित विशेषज्ञ कार्य समूह की कार्य रूपरेखा पर सहमति बनी।

किसने क्या कहा

श्री प्रतापराव जाधव ने पारंपरिक चिकित्सा को मिली मान्यता का स्वागत किया। वे आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि यह समूह साक्ष्य साझा करने और नियामक तौर-तरीके सुधारने का केंद्रित मंच बन सकता है।

व्यापक संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपनी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025 से 2034 तक की है। यह रणनीति साक्ष्य आधार, सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर देती है। डब्ल्यूएचओ ने ब्रिक्स की इस पहल को पारंपरिक चिकित्सा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। भारत के लिए यह परिणाम आयुर्वेद और व्यापक आयुष तंत्र का वैश्विक मंच मजबूत करता है।