छावनी बोर्डों तक पहुंचेंगी अटल वयो अभ्युदय योजना की सेवाएं
डीओएसजेई तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय के समझौते से देश भर के छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवाएं शुरू होंगी।

चर्चा में क्यों
14 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने घोषित किया कि डीओएसजेई और रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच 16 नवंबर को समझौता होगा, जिससे देश भर के छावनी बोर्डों तक अटल वयो अभ्युदय योजना की वरिष्ठ नागरिक सेवाएं पहुंचेंगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र की कल्याण योजनाएं अब उन क्षेत्रों तक पहुंचेंगी जहां अब तक उनका विस्तार नहीं था, यानी देश की छावनियों तक। 14 नवंबर 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि उसका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (डीओएसजेई) रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के साथ सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। हस्ताक्षर समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहेंगे।
समझौते का उद्देश्य
यह समझौता दोनों संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय का ढांचा तय करता है, जिससे देश भर के छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं चलाई जा सकें। इसमें छावनी बोर्डों के प्रशासनिक तंत्र और स्थानीय स्तर पर उनकी उपस्थिति को विभाग की योजनागत सहायता, वित्तीय मदद तथा तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने इसे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संपूर्ण सरकार वाली सोच बताया।
क्या-क्या बनेगा
छावनी बोर्डों में एवीवाईएवाई के तहत नए डे केयर सेंटर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं खोली जाएंगी और बोर्डों के पहले से चल रहे डे केयर सेंटरों को विभाग की सहायता से मजबूत किया जाएगा। जहां संभव हो, 25 या 50 बिस्तरों की क्षमता वाले वृद्धाश्रमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। विभाग के प्रशिक्षण और चैनल साझेदारों के जरिये युवाओं को वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल बनेगा और युवाओं को आजीविका का नया रास्ता मिलेगा। जागरूकता शिविरों के जरिये मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसमें जनप्रतिनिधि, समाजसेवी तथा स्थानीय समुदाय जोड़े जाएंगे।
जरूरत क्यों पड़ी
मंत्रालय ने बुढ़ापे के आंकड़ों की ओर ध्यान दिलाया: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2011 में लगभग 10 करोड़ थी, जो 2036 तक करीब 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है। परिवार छोटे हो रहे हैं और शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए घर के पास डे केयर सेंटर तथा प्रशिक्षित देखभालकर्ता पहले से अधिक जरूरी हो गए हैं। यह समझौता वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान की गति पर भी आगे बढ़ता है, जो पीढ़ियों के बीच जुड़ाव का राष्ट्रीय अभियान है और जिसे मंत्रालय ने 4 नवंबर 2026 को शुरू किया था। इसी विषय पर छावनी बोर्डों के विद्यालयों के विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई जाएगी।
छतरी योजना
एवीवाईएवाई विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छतरी योजना है। इसके घटकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वृद्धाश्रम, वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण, वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन (14567) तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना शामिल हैं। हस्ताक्षर के अवसर पर मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत तथा रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
| समझौता | डीओएसजेई तथा रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन |
|---|---|
| हस्ताक्षर की तिथि और स्थान | सोमवार, 16 नवंबर, नई दिल्ली |
| उपस्थित मंत्री | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार |
| उद्देश्य | देश भर के छावनी बोर्डों में एवीवाईएवाई के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं चलाना |
| प्रस्तावित सुविधाएं | नए और मजबूत डे केयर सेंटर, 25 या 50 बिस्तरों के वृद्धाश्रम, वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण, जागरूकता शिविर |
| बुढ़ापे का अनुमान | 60 वर्ष से अधिक आबादी 2011 के लगभग 10 करोड़ से 2036 तक करीब 23 करोड़ |
| संबंधित अभियान | वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान, 4 नवंबर 2026 को शुरू |
| एवीवाईएवाई के घटक | एकीकृत कार्यक्रम, वृद्धाश्रम, वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण, एल्डरलाइन (14567), राष्ट्रीय वयोश्री योजना |
| उपस्थित अधिकारी | सचिव सुधांश पंत तथा रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता |
परीक्षा की दृष्टि से
दोनों पक्ष (डीओएसजेई तथा रक्षा मंत्रालय का डीजीडीई), उपस्थित मंत्री (राजनाथ सिंह और डॉ. वीरेंद्र कुमार), छतरी योजना (एवीवाईएवाई) तथा उसके घटक जिनमें एल्डरलाइन 14567 और राष्ट्रीय वयोश्री योजना हैं, प्रस्तावित सुविधाएं, 25 या 50 बिस्तरों के वृद्धाश्रम, 2011 के लगभग 10 करोड़ से 2036 तक करीब 23 करोड़ का अनुमान तथा 4 नवंबर 2026 का वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान याद रखें।
अभ्यास प्रश्न
नए समझौते के तहत छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं किस छतरी योजना के अंतर्गत चलेंगी?
- A.राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- B.अटल वयो अभ्युदय योजना
- C.अटल पेंशन योजना
- D.आयुष्मान भारत
उत्तर देखें
सही उत्तर अटल वयो अभ्युदय योजना है, जिसे एवीवाईएवाई कहा जाता है और जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छतरी योजना है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →छावनी क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किस संगठन के साथ समझौता कर रहा है?
- A.रक्षा संपदा महानिदेशालय
- B.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
- C.राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान
- D.भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी
उत्तर देखें
समझौते पर सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में हस्ताक्षर होंगे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहेंगे और रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता भी शामिल होंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →मंत्रालय के अनुसार 2036 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी कितनी हो जाने का अनुमान है?
- A.लगभग 10 करोड़
- B.लगभग 15 करोड़
- C.लगभग 23 करोड़
- D.लगभग 30 करोड़
उत्तर देखें
मंत्रालय ने यह अनुमान बताया कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में लगभग 10 करोड़ थी और 2036 तक करीब 23 करोड़ हो जाएगी, तथा इसी गणित से समझाया कि परिवार छोटे होने और शहरीकरण बढ़ने के साथ घर के पास डे…
पूरी व्याख्या पढ़ें →अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डीओएसजेई और डीजीडीई का समझौता किस बारे में है?
यह छावनी बोर्डों में अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाएं चलाने का ढांचा तय करता है, जिसमें बोर्डों का प्रशासनिक तंत्र और विभाग की योजनागत, वित्तीय तथा तकनीकी सहायता साथ आएंगे।
अटल वयो अभ्युदय योजना क्या है?
एवीवाईएवाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण की छतरी योजना है। इसके घटकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, वृद्धाश्रम, वृद्ध देखभाल प्रशिक्षण, एल्डरलाइन हेल्पलाइन 14567 तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना शामिल हैं।
मंत्रालय इन सुविधाओं को जरूरी क्यों बताता है?
क्योंकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक करीब 23 करोड़ होने का अनुमान है, और परिवार छोटे होने तथा शहरीकरण बढ़ने से घर के पास डे केयर सेंटर एवं प्रशिक्षित देखभालकर्ता अधिक जरूरी हो गए हैं।
स्रोत
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2336265 (नए टैब में खुलेगा) — Press Information Bureau
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