UPSC CAPF करेंट अफेयर्स क्विज: 29 सितंबर 2026

सही उत्तर है विदेशी प्रभाग। पकड़े गए दो अधिकारियों में से एक इस समय वहीं तैनात है और दूसरा, जो अब वेतन एवं लेखा कार्यालय में है, पहले इसी प्रभाग में काम कर चुका है। गृह मंत्रालय का यही हिस्सा विदेशी अंशदान से जुड़े पंजीकरण की फाइलें देखता है, इसलिए दोनों इस स्थिति में थे कि किसी संस्था को उसका लंबित आवेदन आगे बढ़ाने का भरोसा दे सकें। विकल्प B आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मामलों से संबंधित है, विदेश से धन पाने वाली संस्थाओं के पंजीकरण से नहीं। विकल्प C देश की सीमाओं के प्रबंधन का काम देखता है, जो पूरी तरह अलग विषय है। विकल्प D पुलिस बलों के आधुनिकीकरण से जुड़ा है। परीक्षार्थी विषय को पहले मंत्रालय से और फिर प्रभाग से जोड़कर याद रखें, क्योंकि प्रश्नपत्र अक्सर पहले चरण के बाद दूसरे चरण की भी परख करते हैं।

सही उत्तर है बृज किशोर सिंह। वे कर्नाटक कैडर के 1976 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें वन तथा वन्यजीव संरक्षण में दशकों के योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया। इस योगदान में चंदन की तस्करी तथा डाकू वीरप्पन की गतिविधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई भी शामिल रही। विकल्प ए में पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव का नाम है, जो कार्यक्रम में उपस्थित तो थे पर पुरस्कार पाने वाले नहीं थे। विकल्प सी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव का नाम है, जो अतिथियों में शामिल थे। विकल्प डी में भारतीय वन सेवा संघ की अध्यक्ष का नाम है, यानी उस संस्था की प्रमुख जो यह पुरस्कार आयोजित करती है, जो पुरस्कार पाने वाले की भूमिका से अलग है। इसलिए केवल विकल्प बी ही सही है।

सही उत्तर है राज्य सहायता मिशन, जिसे संक्षेप में एसएसएम कहा जाता है। मजबूत पंचायतों के जरिए व्यक्तियों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों को जोड़ने वाली यह कार्यशाला इसी मिशन के अंतर्गत एक पहल थी, और इसका आयोजन असम सरकार के राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से हुआ। विकल्प ए में उस कार्यक्रम का नाम है जो विकास के पैमानों पर पिछड़े जिलों के नतीजे सुधारने पर काम करता है, और वह इसी संस्थान की अलग पहल है। विकल्प सी में उस मिशन का नाम है जो नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जिसमें स्कूलों की टिंकरिंग प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, और उसका पंचायत नियोजन से कोई संबंध नहीं। विकल्प डी में कृषि मंत्रालय के अधीन चलने वाले खेती से जुड़े कार्यक्रम का नाम है, जो नीति आयोग का मिशन नहीं है। परीक्षार्थी राज्य सहायता मिशन को राज्यों के साथ नीति आयोग के काम से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, जिसने गृह मंत्रालय से खास जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए नई दिल्ली में दोनों अधिकारियों को पकड़ा। विकल्प B राज्य स्तर पर आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली शाखा है, पर इस कार्रवाई में उसका नाम नहीं आया। विकल्प C तस्करी और सीमा शुल्क से जुड़ी आसूचना पर काम करता है और इस मामले से उसका कोई संबंध नहीं। विकल्प D रेलवे की संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा देखता है, इसलिए यह भी असंगत है। पकड़े गए दोनों व्यक्ति सीनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट के पद पर हैं और आरोप है कि उन्होंने एक संस्था से संपर्क कर उसके लंबित पंजीकरण को आगे बढ़ाने के बदले पैसे मांगे। मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी के साथ विभागीय कार्रवाई भी हो रही है और जांच अब भी जारी है।

सही उत्तर है भारतीय वन सेवा संघ, जिसे आम तौर पर आईएफएसए लिखा जाता है। यही संगठन इंडियन मास्टरमाइंड्स के साथ मिलकर इको वॉरियर अवॉर्ड्स तथा इको वॉरियर कॉन्क्लेव का आयोजन करता है, और इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। विकल्प बी यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीव क्षेत्र का शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इन पुरस्कारों का आयोजक नहीं। विकल्प सी यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करने वाली संस्था है, जिसका दायित्व बिल्कुल अलग है। विकल्प डी वानिकी के लिए अनुसंधान एवं शिक्षा की परिषद है, जो शोध का संचालन और समन्वय करती है, यह पुरस्कार कार्यक्रम नहीं चलाती। परीक्षार्थियों को इको वॉरियर अवॉर्ड्स को आईएफएसए से जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर है 73वां संशोधन। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने पंचायती राज की संवैधानिक बुनियाद पर इसी संशोधन तथा संविधान के भाग 9 के संदर्भ में चर्चा की, जो मिलकर गांव स्तर की संस्थाओं को उनकी हैसियत देते हैं, और वहीं से बात गतिविधि मानचित्रण, वित्तीय संसाधनों, कर्मचारी संख्या, निर्णय के अधिकारों, ग्राम सभा की भागीदारी तथा संस्थागत जवाबदेही तक पहुंची। विकल्प ए में उस संशोधन का नाम है जिसने आपातकाल के दौर में संविधान में व्यापक बदलाव किए थे, जिसका ग्रामीण स्थानीय निकायों से कोई संबंध नहीं। विकल्प सी में शहरी स्थानीय निकायों यानी नगरपालिकाओं से जुड़े संशोधन का नाम है, जो सही उत्तर का सहयोगी तो है पर गांवों के बजाय कस्बों और शहरों पर लागू होता है। विकल्प डी में शिक्षा के अधिकार से जुड़े संशोधन का नाम है। ग्रामीण निकाय पहले क्रमांक से और शहरी निकाय बाद वाले से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर है कि ये सेवाएं एफसीआरए पोर्टल पर ऑनलाइन दी जाती हैं और किसी बिचौलिए, एजेंट या व्यक्ति को ऐसी कोई सेवा कराने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह बात दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा करते हुए कही, क्योंकि इन पर आरोप है कि उन्होंने एक संस्था को पैसे के बदले लंबित पंजीकरण कराने की पेशकश की थी। विकल्प A मंत्रालय के बयान के ठीक उलट है, क्योंकि इस काम में किसी निजी एजेंट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। विकल्प C इसलिए गलत है कि यह प्रक्रिया जिला कार्यालयों से नहीं चलती और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी नहीं। विकल्प D इसलिए गलत है कि यह विषय राज्यों के गृह विभागों के बजाय केंद्रीय गृह मंत्रालय और उसके विदेशी प्रभाग के पास है। आवेदक के लिए व्यावहारिक बचाव भी यही ऑनलाइन रास्ता याद रखना है।

सही उत्तर है प्रोजेक्ट एलिफेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण परियोजना। पुरस्कारों के चौथे संस्करण में विशेष परियोजना मान्यता इन्हीं दो प्रयासों को प्रजातियों तथा आवास के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दी गई, जिनमें बस्टर्ड से जुड़ी परियोजना राजस्थान में चल रही है। विकल्प ए में दो जानी-मानी संरक्षण योजनाओं के नाम हैं, पर इस विशेष मान्यता की प्राप्तकर्ता वे नहीं थीं। विकल्प सी में इसी क्षेत्र की दो अपेक्षाकृत नई योजनाएं हैं, जिनका उल्लेख यहां नहीं था। विकल्प डी में प्रजाति विशेष से जुड़ी पुरानी योजनाएं हैं, और वे भी इस कार्यक्रम में मान्यता पाने वाली परियोजनाओं में शामिल नहीं थीं। चूंकि कई संरक्षण परियोजनाओं के नाम मिलते-जुलते हैं, इसलिए हर संस्करण में मान्यता पाने वाली सटीक जोड़ी याद रखना उपयोगी होता है, क्योंकि प्रश्न अक्सर ठीक इसी विवरण पर बनते हैं।

सही उत्तर है डॉ आर बालासुब्रमण्यम, नीति आयोग के सदस्य। वे उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने संबोधन में क्षेत्रवार नियोजन से हटकर स्थानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिसमें मानव एवं सामाजिक पूंजी तथा स्थानीय आर्थिक समूहों के विकास पर अधिक जोर देने की बात रही। विकल्प ए में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का नाम है, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला का उद्घाटन किया, और यह पूछी गई भूमिका से अलग पदनाम है। विकल्प बी में राज्य के मुख्य सचिव का नाम है, जो उद्घाटन सत्र में उपस्थित तो थे पर इन दोनों में से किसी भूमिका में नहीं। विकल्प डी में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव का नाम है, जो इसी तरह उपस्थित रहे पर उनका पदनाम यह नहीं था। ऐसे प्रश्न सटीक पदनाम पर टिके होते हैं, इसलिए हर नाम उसकी भूमिका के साथ याद रखें।

सही उत्तर है 15। इको वॉरियर अवॉर्ड्स के चौथे संस्करण में पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इतने ही वन अधिकारियों को सम्मानित किया गया, और इसके अलावा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अलग से दिया गया। ये सम्मान संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, वन्यजीव सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक जुड़ाव, तकनीक के सर्वोत्तम उपयोग तथा विशेष जूरी प्रशस्ति जैसी श्रेणियों में बंटे रहे, और हर श्रेणी में दो अधिकारियों को चुना गया। विकल्प ए, बी और डी में दिए गए आंकड़े समारोह में घोषित संख्या से मेल नहीं खाते। परीक्षा के लिहाज से इस संख्या को पुरस्कार के संस्करण और वर्ष के साथ जोड़कर याद रखना उपयोगी है, क्योंकि प्रश्न में तीनों विवरण एक ही कथन में मिलाकर पूछे जा सकते हैं।

सही उत्तर है पंचायत उन्नति सूचकांक। कार्यशाला में स्थानिक जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया, ई-ग्राम स्वराज मंच तथा इसी सूचकांक के साथ जोड़ने पर प्रकाश डाला गया, ताकि नियोजन साक्ष्य आधारित बने और विभागों तथा योजनाओं के बीच अभिसरण की दिशा में बढ़े। विकल्प बी में वह माप है जो कई आयामों पर अभाव को दर्ज करता है और गरीबी पर नजर रखने के काम आता है, पंचायत स्तर के नियोजन के लिए नहीं। विकल्प सी में राज्यों के जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े सूचकांक का नाम है, जो गांव के नियोजन से अलग विषय है। विकल्प डी में कारोबार के लिए नियामकीय माहौल का माप है, जिसका यहां चर्चित नियोजन उपकरणों से कोई संबंध नहीं। एक साथ याद रखने वाले तीन नाम हैं: विकास योजना की प्रक्रिया, पंचायत के लेखे और शासन का डिजिटल मंच, तथा उन्नति सूचकांक।