UPSC CAPF करेंट अफेयर्स क्विज: 29 सितंबर 2026

पकड़े गए दो अधिकारियों में से एक इस समय वहीं तैनात है और दूसरा, जो अब वेतन एवं लेखा कार्यालय में है, पहले इसी प्रभाग में काम कर चुका है।

वे कर्नाटक कैडर के 1976 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें वन तथा वन्यजीव संरक्षण में दशकों के योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया।

मजबूत पंचायतों के जरिए व्यक्तियों, स्थानों, संसाधनों और अवसरों को जोड़ने वाली यह कार्यशाला इसी मिशन के अंतर्गत एक पहल थी, और इसका आयोजन असम सरकार के राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सहयोग से हुआ।

सही उत्तर है दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, जिसने गृह मंत्रालय से खास जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए नई दिल्ली में दोनों अधिकारियों को पकड़ा।

यही संगठन इंडियन मास्टरमाइंड्स के साथ मिलकर इको वॉरियर अवॉर्ड्स तथा इको वॉरियर कॉन्क्लेव का आयोजन करता है, और इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में हुआ।

कार्यशाला में प्रतिभागियों ने पंचायती राज की संवैधानिक बुनियाद पर इसी संशोधन तथा संविधान के भाग 9 के संदर्भ में चर्चा की, जो मिलकर गांव स्तर की संस्थाओं को उनकी हैसियत देते हैं, और वहीं से बात गतिविधि मानचित्रण, वित्तीय संसाधनों, कर्मचारी संख्या, निर्णय के अधिकारों, ग्राम सभा की भागीदारी…

मंत्रालय ने यह बात दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की घोषणा करते हुए कही, क्योंकि इन पर आरोप है कि उन्होंने एक संस्था को पैसे के बदले लंबित पंजीकरण कराने की पेशकश की थी।

पुरस्कारों के चौथे संस्करण में विशेष परियोजना मान्यता इन्हीं दो प्रयासों को प्रजातियों तथा आवास के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दी गई, जिनमें बस्टर्ड से जुड़ी परियोजना राजस्थान में चल रही है।

वे उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और अपने संबोधन में क्षेत्रवार नियोजन से हटकर स्थानिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जिसमें मानव एवं सामाजिक पूंजी तथा स्थानीय आर्थिक समूहों के विकास पर अधिक जोर देने की बात रही।

इको वॉरियर अवॉर्ड्स के चौथे संस्करण में पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इतने ही वन अधिकारियों को सम्मानित किया गया, और इसके अलावा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अलग से दिया गया।

कार्यशाला में स्थानिक जानकारी को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया, ई-ग्राम स्वराज मंच तथा इसी सूचकांक के साथ जोड़ने पर प्रकाश डाला गया, ताकि नियोजन साक्ष्य आधारित बने और विभागों तथा योजनाओं के बीच अभिसरण की दिशा में बढ़े।