CDS करेंट अफेयर्स क्विज: 13 अक्टूबर 2026

सही उत्तर चेक गणराज्य है। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में कारेल हवलीचेक से मुलाकात की, जो चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री हैं, और दोनों ने अपने देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की। बाकी तीनों विकल्प मध्य यूरोप के देश हैं, इसलिए वे भ्रम पैदा करते हैं, पर इस वार्ता के लिए उनमें से किसी ने मंत्री नहीं भेजा। दोनों पक्षों ने अपनी कंपनियों के बीच पहले से बने संयुक्त उद्यमों का स्वागत किया और भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति सहित सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल मिले। दोनों ने शांति तथा सुरक्षा पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे सहयोग की जरूरत मानी, तथा साझेदारी को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों और आपसी भरोसे पर टिकी बताया।

सही उत्तर कारवार है। समर्थक को कारवार नौसैनिक अड्डे पर बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसके लिए 16 अक्टूबर 2026 की तिथि तय की गई है। कारवार कर्नाटक के तट पर स्थित है और यही वह अड्डा है जहां से नौसेना यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विकल्प क, विशाखापत्तनम, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है, परंतु यह कार्यक्रम पश्चिमी तट पर कारवार में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में नहीं। विकल्प ख, कोच्चि, केरल का एक बड़ा नौसैनिक केंद्र है और कई प्रशिक्षण संस्थानों का घर है, फिर भी समर्थक के लिए यह स्थान नहीं बताया गया है। विकल्प घ, मुंबई, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय है, लेकिन इस पोत का शामिल होना वहां नहीं हो रहा है। परीक्षार्थियों को पोत का नाम कारवार, निर्माता लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और चार बहुउद्देश्यीय पोतों में पहला होने के तथ्य से जोड़कर याद रखना चाहिए।

सही उत्तर दिल्ली घोषणापत्र है। भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में हुई BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक ने यही घोषणापत्र अपनाया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। इस घोषणापत्र में संगठन के सुरक्षा सहयोग के सिद्धांत दर्ज हैं और इसमें सीमा-पार आतंकवाद, आतंकवादी वित्तपोषण, कट्टरपंथ, मादक पदार्थों तथा मानव की तस्करी, साइबर अपराध और संगठित अपराध से निपटने पर जोर दिया गया है। सूचना साझा करना, पारस्परिक विधिक सहायता, प्रत्यर्पण और क्षमता निर्माण इसमें प्राथमिकता पर हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि बैंकॉक छठे शिखर सम्मेलन का स्थान था और वहां से इस नाम का कोई दस्तावेज नहीं निकला। विकल्प C गलत है, क्योंकि इस बैठक में कोई चार्टर नहीं अपनाया गया; यहां मानव तस्करी विरोधी कन्वेंशन, कार्ययोजनाएं और एक समझौता ज्ञापन मंजूर हुए। विकल्प D गलत है, क्योंकि जामनगर प्रस्तावित आपदा प्रबंधन केंद्र का स्थान है, किसी समझौते का नाम नहीं।

सही उत्तर भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति है, जिसे वार्ता में उस मंच के रूप में गिनाया गया जिसके जरिये दोनों देश रक्षा औद्योगिक जुड़ाव को आगे बढ़ाएंगे। विकल्प B, C और D गढ़े हुए नाम हैं, जो सरकारी लगते हैं पर बैठक में उनका कोई उल्लेख नहीं था; इस तरह के प्रश्न यह परखते हैं कि अभ्यर्थी को संस्थागत मंच का ठीक नाम याद है या नहीं, क्योंकि द्विपक्षीय रक्षा संबंध आमतौर पर इसी तरह की नामित समितियों या संवादों से चलते हैं। यह वार्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री कारेल हवलीचेक के बीच नई दिल्ली में हुई। दोनों ने अपनी कंपनियों के संयुक्त उद्यमों का स्वागत किया और विस्तार को मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत से जोड़ा। हवलीचेक चार दिन की यात्रा पर हैं और बेंगलुरु तथा मुंबई की इकाइयां देखेंगे।

सही उत्तर चार है। समर्थक उन चार बहुउद्देश्यीय पोतों में पहला है जो भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे हैं, अर्थात इसके बाद इसी श्रेणी के तीन और पोत सेवा में आएंगे। यह संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में अग्रणी पोत के साथ उसकी श्रेणी का आकार पूछा जाता है। विकल्प क, दो, बताई गई संख्या से कम है और गलत ढंग से केवल दो सहयोगी पोतों का संकेत देता है। विकल्प ख, तीन, भी कम है और यह एक सामान्य भ्रामक विकल्प है क्योंकि कई नौसैनिक ऑर्डर तीन पोतों के होते हैं। विकल्प घ, छह, संख्या को बढ़ा देता है। साथ में यह भी याद रखें कि पोत का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने मेक इन इंडिया पहल के तहत किया है, इसे 16 अक्टूबर 2026 को कारवार नौसैनिक अड्डे पर शामिल किया जाएगा और इसकी मुख्य भूमिका समुद्री निगरानी तथा गश्त है।

सही उत्तर गुजरात है। BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित BIMSTEC आपदा प्रबंधन केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थापित करने की योजना है, और उन्होंने सदस्य देशों से इसे कार्यशील बनाने में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। यह केंद्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को हुए छठे शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन में सहयोग को क्षेत्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और कहा कि भारत पूरे क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाता है। विकल्प A, B और D में ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं, जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य होने के कारण संभावित लगते हैं, लेकिन इस केंद्र के लिए इनमें से किसी का नाम नहीं आया। बैठक ने अलग से आपदा तैयारी की कार्ययोजना भी मंजूर की।

सही उत्तर बेंगलुरु और मुंबई है। चेक गणराज्य के प्रथम उपप्रधानमंत्री तथा उद्योग एवं व्यापार मंत्री कारेल हवलीचेक चार दिन की यात्रा पर भारत आए हैं, जिसमें वे मंत्रालयों, व्यापार संगठनों और उद्यमों से मिल रहे हैं, और उनके कार्यक्रम में इन दोनों शहरों की औद्योगिक इकाइयों का दौरा शामिल है। बाकी विकल्पों में गिनाए शहर भी रक्षा तथा इंजीनियरिंग उद्योग के केंद्र हैं, इसलिए वे भरोसेमंद लगते हैं, पर घोषित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। यात्रा का मुख्य नतीजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यह सहमति रही कि भारत-चेक संयुक्त रक्षा समिति सहित रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मजबूत हों। दोनों मंत्रियों ने शांति तथा सुरक्षा पर भी चर्चा की और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे सहयोग की जरूरत बताई।

सही उत्तर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड है। इस कंपनी ने समर्थक का निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत किया है और नौसेना इस अवसर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक पड़ाव बताती है। विकल्प क, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वह कारखाना है जो विध्वंसक और पनडुब्बियों के लिए जाना जाता है, परंतु यह पोत वहां नहीं बना। विकल्प ग, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ने स्वदेशी विमानवाहक पोत बनाया था और यह एक संभावित उत्तर लगता है, फिर भी इस पोत का निर्माता एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। विकल्प घ, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता का कारखाना है और इसकी भी इसमें भूमिका नहीं है। निर्माता के साथ यह भी याद रखें कि पोत की एकीकृत युद्धक प्रणाली में स्वदेशी संवेदक, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं।

सही उत्तर सात है। नई दिल्ली की बैठक में BIMSTEC के सभी सदस्य देशों, अर्थात बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, इसलिए संगठन की सदस्य संख्या सात है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत कड़ी के रूप में काम करती है तथा इन देशों के बीच बहुआयामी सहयोग, सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देती है। विकल्प A और B संख्या को कम बताते हैं तथा विकल्प D उसे अधिक; आठ दक्षिण एशिया के एक दूसरे क्षेत्रीय संगठन की सदस्य संख्या है और इसीलिए यह आम भ्रम पैदा करता है। यह भी याद रखें कि गृह मंत्रियों के स्तर पर बैठकें करने का निर्णय 2018 के चौथे शिखर सम्मेलन में लिया गया था।

सही उत्तर लहरों से निकलता भारतीय हाथी है। प्रतीक चिह्न में शक्तिशाली भारतीय हाथी को रखा गया है, जो शक्ति, बुद्धि और फुर्ती दर्शाता है, और नौसेना इन्हीं गुणों को इस श्रेणी के पोत से जोड़ती है। विकल्प क, लहर पर छलांग लगाता बाघ, एक संभावित प्रतीक जान पड़ता है क्योंकि कई नौसैनिक चिह्नों में बड़े वन्य जीव होते हैं, परंतु समर्थक के लिए यह चिह्न नहीं चुना गया। विकल्प ग, लंगर के ऊपर सुनहरा गरुड़, सामान्य प्रतीकों को मिलाकर बनाया गया भ्रामक विकल्प है। विकल्प घ, तलवार के साथ क्रॉस किया त्रिशूल, सामान्य नौसैनिक कल्पना से मेल खाता है, इस विशेष चिह्न से नहीं। इसके साथ याद रखने योग्य तथ्य पोत का ध्येय वाक्य विजयार्थम् एकनिष्ठता है, जिसका अर्थ है विजय ही हमारा एकमात्र लक्ष्य।

सही उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री है। गृह एवं सहकारिता मंत्रालय संभालने वाले अमित शाह ने नई दिल्ली में BIMSTEC गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने सहयोग के पांच अहम क्षेत्र गिनाए, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद-रोधी तथा कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध की जांच, और संस्थागत सहयोग के साथ क्षमता निर्माण शामिल हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि इस प्रसंग में प्रधानमंत्री की भूमिका आपदा प्रबंधन केंद्र का प्रस्ताव रखने और बैठक की मेजबानी की प्रतिबद्धता जताने की थी। विकल्प C गलत है, क्योंकि यह गृह मंत्रियों का मंच है, विदेश मंत्रियों का नहीं। विकल्प D तथ्यों के निकट है, क्योंकि केंद्रीय गृह सचिव ने इससे पहले हुई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का नेतृत्व किया था, जो अधिकारी स्तर की अलग बैठक है।