IBPS करेंट अफेयर्स क्विज: 1 अक्टूबर 2026

सही उत्तर 'एक दिन, एक घंटा, एक साथ' है। पूरे देश में चल रहे 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियान की यही थीम है और इसी सामूहिक भावना को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में श्रमदान करते हुए दोहराया। थीम हर नागरिक के सामने एक सीधी बात रखती है - एक दिन में एक घंटा निकालिए और दूसरों के साथ मिलकर सफाई के काम में हाथ बँटाइए।

विकल्प A 'स्वच्छता से समृद्धि' इस अभियान की थीम नहीं है। विकल्प C 'मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी' नागरिक बोध से जुड़ा नारा लगता है, पर यह इस अभियान से संबंधित नहीं है। विकल्प D 'एक भारत, स्वच्छ भारत' में व्यापक स्वच्छ भारत प्रयास के नाम को थीम समझ लेने की भूल है - मंत्रालय ने इस अवसर पर स्वच्छ भारत के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई थी, लेकिन वह अभियान की थीम नहीं है। इसलिए यह विकल्प भी गलत है।

सही उत्तर नरेंद्र भूषण है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। यही मंत्रालय देश में वन, वन्यजीव, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु नीति से जुड़े विषय देखता है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और इस पद पर आने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग में सचिव थे। विकल्प A में दिए गए केशव चंद्र खान मंत्रालय में सचिव हैं, पर्यावरण मंत्रालय में नहीं। विकल्प C में दिए गए अशोक के. के. मीना जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। विकल्प D में दिए गए कमल किशोर सोअन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अपर सचिव एवं मिशन निदेशक हैं, जो जल क्षेत्र का पद है। इस प्रकार केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर 5,000 करोड़ रुपये है। यह राशि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत उन जनजातीय गांवों के लिए विशेष प्रावधान के रूप में रखी गई है, जो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के दायरे में आते हैं। यह आंकड़ा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की दूसरी अनुवर्ती समीक्षा एवं अभिसरण बैठक में राज्यों के सामने रखा गया। यह विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बैठक पहले हुए विभागीय सम्मेलन की उन प्रतिबद्धताओं पर आधारित थी, जिनमें राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों ने हर पात्र गांव में नल जल की संपूर्ण उपलब्धता का वादा किया था। विकल्प A, C तथा D में दी गई राशियां इन दोनों जनजातीय अभियानों के लिए घोषित प्रावधान से मेल नहीं खातीं, इसलिए वे तीनों गलत हैं।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग है, जिसे संक्षेप में डीएआरपीजी कहा जाता है। यही विभाग सरकार भर में चलने वाला यह अभियान संचालित करता है, जिसमें मंत्रालय तथा उनके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठन अपने परिसरों की सफाई करते हैं, पुरानी फाइलें छांटते हैं और लंबित संदर्भों का निपटारा करते हैं। इसी विभाग का निगरानी पोर्टल भी है, जिस पर हर दिन की प्रगति अपलोड की जाती है। विकल्प A में दिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामले देखता है और यह अभियान नहीं चलाता। विकल्प C में दिया व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन लोक वित्त का काम देखता है। विकल्प D में दिया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्रामीण जल तथा स्वच्छता पर काम करता है; स्वच्छता उसका विषय होने पर भी यह अभियान उसका नहीं है। अतः केवल विकल्प B सही है।

सही उत्तर बुलढाणा है। लोणार क्रेटर झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक अनूठी प्राकृतिक रचना है और यह अपनी विशिष्ट भूगर्भीय तथा पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह झील अपने खारे तथा क्षारीय जल और चारों ओर फैले गड्ढेनुमा भूदृश्य के लिए जानी जाती है। यही उन तीन स्थलों में से एक है, जहां आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायु सेना की एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम के कार्यक्रम की अनुमति मांगी है; शेष दो स्थल अजंता तथा एलोरा की गुफाएं हैं। विकल्प B, C तथा D में नागपुर, सातारा और नासिक दिए गए हैं, जो महाराष्ट्र के जिले हैं, परंतु इनमें से कोई भी वह जिला नहीं है जहां यह क्रेटर झील है। अतः विकल्प A सही है।

सही उत्तर है भारत मंडपम, नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग के सौ वर्ष पूरे होने का समारोह यहीं हुआ और इसमें प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। विकल्प A यानी विज्ञान भवन राजधानी का एक जाना-पहचाना सम्मेलन स्थल है, मगर यह आयोजन वहां नहीं हुआ। विकल्प C यानी राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जहां अलंकरण और शपथ जैसे समारोह होते हैं, यह कार्यक्रम वहां नहीं था। विकल्प D यानी द्वारका का यशोभूमि भी दिल्ली का एक बड़ा सम्मेलन केंद्र है, पर यहां भी यह समारोह नहीं हुआ। परीक्षा की दृष्टि से भारत मंडपम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी स्थल पर कई राष्ट्रीय आयोजन होते हैं और प्रश्न अक्सर स्थान पर ही पूछा जाता है। स्थान के साथ यह भी याद रखें कि इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट, विशेष सिक्का और 100 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का संकलन जारी किया गया था।

सही उत्तर है रेजिलिएंस इन एन एज ऑफ फ्लक्स। वित्त मंत्रालय ने सम्मेलन के पांचवें संस्करण के लिए यही विषय घोषित किया है, जो नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। बाकी तीनों विकल्प इसी सम्मेलन के असली विषय हैं, मगर पिछले वर्षों के, और इसी कारण वे अच्छे भ्रमजाल बनते हैं। विकल्प A यानी द इंडियन एरा वर्ष 2024 के संस्करण का विषय था। विकल्प C यानी सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स वर्ष 2025 के संस्करण से जुड़ा है। विकल्प D यानी नेविगेटिंग अ वर्ल्ड ऑन फायर वर्ष 2023 का विषय था, जबकि पहला संस्करण 2022 में रिडिफाइनिंग द फ्यूचर विषय पर हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से पांचों विषयों को वर्ष के क्रम में याद रखना सबसे सुरक्षित है, क्योंकि प्रश्न किसी भी वर्ष पर पूछा जा सकता है।

सही उत्तर है 1 अक्टूबर। यह दिवस हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और स्वस्थ तथा योग्य नागरिकों को नियमित, बिना भुगतान वाले रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष का राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती सभागार में हुआ। विकल्प B यानी 14 जून सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि वह रक्तदाताओं का वैश्विक दिवस है, यह राष्ट्रीय दिवस नहीं; इसलिए प्रश्न में ध्यान दें कि राष्ट्रीय दिवस पूछा गया है या विश्व दिवस। विकल्प C यानी 1 दिसंबर एक अलग स्वास्थ्य दिवस से जुड़ा है। विकल्प D यानी 7 अप्रैल वैश्विक स्वास्थ्य दिवस है और वह भी अलग अवसर है। इस वर्ष का विषय "वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी। गिव ब्लड। सेव लाइव्स।" भी याद रखें।

सही उत्तर है 1,000 क्विंटल। संशोधित मानदंडों के तहत कोई व्यापारी देश में किसी भी समय या किसी भी स्थान पर इससे अधिक चीनी नहीं रख सकता, और यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। विकल्प C यानी 2,000 क्विंटल सबसे निकट का गलत उत्तर है और इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह ऊंची सीमा केवल कोलकाता तथा उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों और असम राज्य पर लागू होती है, जहां भौगोलिक स्थिति, परिवहन और पूर्वोत्तर के उपभोक्ताओं का हित ध्यान में रखा गया। विकल्प A और D यानी 500 तथा 5,000 क्विंटल के आंकड़े आसपास के लगते हैं, मगर आदेश में ये तय नहीं किए गए। मात्रा के साथ समय सीमा भी याद रखें — स्टॉक मिलने की तारीख से 15 दिन से अधिक उसे नहीं रखा जा सकता, यानी आदेश मात्रा और अवधि दोनों पर अंकुश लगाता है।

सही उत्तर है 1,423.30 करोड़ रुपये। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि दोनों अधिनियमों के लिए चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत तीन वित्त वर्षों में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यही राशि जारी की गई। वर्षवार ब्यौरा भी इसी आंकड़े तक पहुंचता है — 2022-23 में 392.71 करोड़, 2023-24 में 535.30 करोड़ और 2024-25 में 495.29 करोड़ रुपये। विकल्प B, C और D में दिए अंक आसपास के हैं और परीक्षक ऐसे विकल्प तब रखता है जब केवल एक कुल राशि सामने आई हो; तीनों गलत हैं। एक अच्छी आदत यह है कि जांच लें कि हिस्से जोड़कर कुल बनता है या नहीं, जो यहां बनता है, इसलिए वर्षवार आंकड़े याद रहने पर कुल राशि निकाली जा सकती है। इस धन से संरक्षण प्रकोष्ठ, विशेष पुलिस थाने, न्यायिक तंत्र, पीड़ितों की राहत और अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन जैसे काम होते हैं।

सही उत्तर डॉ. राजीव बहल हैं। वे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक का दायित्व भी संभालते हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर स्थित कर्तव्य भवन-1 के गेट नंबर 3 के पास हुए इस स्वैच्छिक सफाई अभियान का नेतृत्व उन्होंने ही किया। मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लगातार चलने वाला सामूहिक प्रयास बनाना होगा और उन्होंने अधिकारियों तथा नागरिकों से योगदान देने का आग्रह किया।

विकल्प A डॉ. राकेश गुप्ता अतिरिक्त सचिव तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के महानिदेशक हैं; वे श्रमदान में शामिल हुए, पर नेतृत्व नहीं किया। विकल्प B श्रीमती आराधना पटनायक अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक हैं और उन्होंने जन भागीदारी तथा निजी जिम्मेदारी पर बात रखी, लेकिन एक प्रतिभागी के रूप में। विकल्प D डॉ. लवनीश जी. कृष्णा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं और वे भी प्रतिभागियों में थे।

सही उत्तर उत्तर प्रदेश है। नरेंद्र भूषण भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वे 1992 बैच से आते हैं। उनकी राज्य स्तरीय तैनातियां इसी कैडर की पुष्टि करती हैं। वे ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा तकनीकी शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रहे, लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज विभागों में प्रमुख सचिव रहे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे। वे मथुरा तथा फिरोजाबाद के जिलाधिकारी भी रहे, और ये दोनों जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। विकल्प A, B तथा D में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी उनका कैडर नहीं है। अतः विकल्प C ही सही है।

सही उत्तर जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इसी मंत्रालय ने सर्वेसेतु नाम से राज्यवार अभ्यास चलाया है, जिसमें कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति हर घर के स्तर पर परखी जाती है। राज्यों से कहा गया है कि वे जल आपूर्ति विभागों, जनजातीय कल्याण विभागों तथा सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से इसके निष्कर्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष संयुक्त रूप से रखें और किसी भी अंतर को क्षेत्रीय जांच से दूर करें, जिससे जिला स्तर पर अंतिम मान्य आंकड़े तैयार हों। विकल्प A में दिया जल शक्ति मंत्रालय वह मंत्रालय है जिसके विभाग ने यह बैठक बुलाई और जो नल कनेक्शन के लिए धन देता है, परंतु यह सर्वेक्षण उसका नहीं है। विकल्प B तथा D में दिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की इस सर्वेक्षण में कोई भूमिका नहीं है, अतः वे गलत हैं।

सही उत्तर दो अक्तूबर से 31 अक्तूबर है। यह अभियान दो हिस्सों में बना है। पहला हिस्सा तैयारी चरण है, जो 16 से 30 सितंबर 2026 तक चला और जिसमें हिस्सा लेने वाले हर मंत्रालय ने सफाई तथा निपटान के अपने लक्ष्य तय किए। दूसरा हिस्सा कार्यान्वयन चरण है, जो गांधी जयंती के दिन दो अक्तूबर से शुरू होकर उसी महीने के अंत तक चलता है। विकल्प A में तैयारी चरण की तिथियां दी गई हैं, कार्यान्वयन चरण की नहीं। विकल्प B में अक्तूबर का केवल पहला पखवाड़ा है और वह अभियान के समाप्त होने से पहले ही रुक जाता है। विकल्प D अभियान को अगले महीने तक खींच देता है, जो सही नहीं है। इसलिए केवल विकल्प C कार्यान्वयन चरण की सही अवधि बताता है।

सही उत्तर भारतीय वायु सेना है। सूर्य किरण एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम वायु सेना की संरचना प्रदर्शन टीम है और वह सटीकता, कौशल तथा निकट समन्वय वाले हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में इसके कार्यक्रम का अनुरोध करने वाले पत्र में कहा गया है कि इसके प्रदर्शन देश की विमानन क्षमता को सामने लाते हैं, जनता की रुचि बढ़ाते हैं और युवाओं को वायु सेना में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। विकल्प A में दी भारतीय सेना तथा विकल्प B में दी भारतीय नौसेना के अपने प्रदर्शन एवं साहसिक दल हैं, परंतु सूर्य किरण उनमें से नहीं है। विकल्प D में दिया भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन समुद्री बल है और उसकी कोई ऐसी एयरोबेटिक टीम नहीं है। परीक्षार्थियों को सूर्य किरण के साथ वायु सेना की हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम सारंग भी याद रखनी चाहिए।

सही उत्तर है 1926। आयोग की शुरुआत इसी वर्ष औपनिवेशिक शासन के दौर में हुई थी, और प्रधानमंत्री ने उसी शुरुआत की तुलना आज़ादी के बाद की यात्रा से की, जिसमें इस व्यवस्था ने स्वतंत्र देश के सपनों को पूरा करने की दिशा पकड़ी। इसी कारण वर्ष 2026 में इसके सौ वर्ष पूरे हुए। विकल्प A यानी 1919 औपनिवेशिक दौर के दूसरे संवैधानिक बदलावों के लिए याद किया जाता है, इस संस्था की स्थापना से इसका संबंध नहीं है। विकल्प C यानी 1935 भी उस दौर के एक अलग अधिनियम से जुड़ा वर्ष है। विकल्प D यानी 1950 गणराज्य की शुरुआत का वर्ष है और यही सबसे भ्रमित करने वाला विकल्प है, क्योंकि आयोग तब पहले से मौजूद था और उसे केवल आज़ाद देश की जरूरतों के अनुसार नए सिरे से ढाला गया। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में सरदार वल्लभभाई पटेल को प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का श्रेय दिया।

सही उत्तर है इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसे संक्षेप में आईईजी कहा जाता है और जो इस सम्मेलन को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित करता है। संस्थान की स्थापना प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव ने 1952 में की थी; एन. के. सिंह इसके न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा शासी बोर्ड के अध्यक्ष और प्रोफेसर सब्यसाची कर निदेशक हैं। विकल्प A गलत है, क्योंकि सरकार का नीति थिंक टैंक नीति-निर्माण में केंद्रीय भूमिका रखता है, मगर इस सम्मेलन का आयोजक नहीं है। विकल्प C और D देश के जाने-पहचाने आर्थिक शोध संस्थान हैं और इसी कारण भरोसेमंद लगते हैं, पर इनमें से कोई भी इस आयोजन को नहीं कराता। संस्थान की स्थापना का वर्ष और संस्थापक का नाम साथ याद रखें, क्योंकि प्रश्न अक्सर आयोजन, संस्था और संस्थापक को जोड़कर पूछा जाता है।

सही उत्तर है "वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी। गिव ब्लड। सेव लाइव्स।" स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस आयोजन के लिए यही विषय तय किया और अधिकारियों ने बताया कि यह रक्तदान की मानवीय भावना की ओर संकेत करता है तथा योग्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आगे आने का आह्वान करता है। बाकी तीनों विकल्प रक्तदान से जुड़े नारों की तरह पढ़े जाते हैं और इसी जांच के लिए रखे गए हैं कि शब्दावली ठीक-ठीक याद है या नहीं, क्योंकि विषय वाला प्रश्न अक्सर शब्दश: पूछा जाता है। इसी कार्यक्रम में बताया गया कि देश में एकत्र रक्त का लगभग 75 प्रतिशत स्वैच्छिक दानदाताओं से आता है, दानदाता पंजीकरण के लिए ई-रक्तकोष पोर्टल का उपयोग होता है और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लगभग 700 पंजीकृत थैलेसीमिया रोगियों को नि:शुल्क उपचार तथा रक्त आधान देता है।

सही उत्तर है कोलकाता तथा उसके विस्तारित महानगरीय क्षेत्र और असम राज्य। इन्हें सामान्य सीमा से बाहर रखा गया और दोगुनी सीमा दी गई, क्योंकि कोलकाता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से चीनी लेकर पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर तक पहुंचाता है, जबकि असम के लिए ऊंचा आंकड़ा वहां की भौगोलिक स्थिति, सामान ढोने की व्यवस्था और उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए तय हुआ। विकल्प A, B और D में दूसरे बड़े शहर और राज्य गिनाए गए हैं, जो व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, मगर इस आदेश में इनमें से किसी को छूट नहीं मिली। याद रखने लायक बात यह है कि छूट आपूर्ति के रास्ते के आधार पर दी गई है, शहर के आकार के आधार पर नहीं — कोलकाता पूर्व का प्रवेश द्वार है, इसलिए कड़ी राष्ट्रीय सीमा से पूर्वोत्तर की आपूर्ति पर असर पड़ता।

सही उत्तर है 217। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 15 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 217 विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शीघ्र सुनवाई और मामलों का तेज निपटारा है। विकल्प A, B और D में वही तीन अंक आगे-पीछे कर दिए गए हैं, जो यह जांचने का आम तरीका है कि आंकड़ा ध्यान से पढ़ा गया है या आधा-अधूरा याद है। व्यवस्था का दूसरा हिस्सा भी देखें — जहां जिले में मामलों की संख्या कम है, वहां अधिनियम संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करने की अनुमति देता है। ऐसी अदालतों की जरूरत लंबित मामलों से साफ है, क्योंकि 2024 के अंत में 3,92,006 मामले सुनवाई के इंतजार में थे।

सही उत्तर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको है। डॉ. राकेश गुप्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं और नाको के महानिदेशक भी हैं। इसी हैसियत से वे नई दिल्ली में हुए श्रमदान में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारियों में थे।

विकल्प A गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती आराधना पटनायक हैं, जो अतिरिक्त सचिव भी हैं और जिन्होंने कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता के महत्व पर बात रखी। विकल्प B गलत है, क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल हैं, जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव भी हैं और जिन्होंने श्रमदान का नेतृत्व किया। विकल्प D गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. लवनीश जी. कृष्णा हैं। चारों अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे, पर नाको की जिम्मेदारी इनमें से एक के पास है।

सही उत्तर भूमि संसाधन विभाग है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति भूमि संसाधन विभाग में सचिव के कार्यकाल के बाद हुई है। यह विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। विकल्प B में दिया गया पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है और वह उनका पद नहीं रहा। विकल्प C में दिया गया प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग मंत्रालयों में शासन सुधार से जुड़े अभियान चलाता है और उनके सेवा विवरण में यह पद नहीं है। विकल्प D में दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केंद्र का विभाग है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभार उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में संभाला था। इसलिए केवल विकल्प A सही है।

सही उत्तर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। यह उन दो जनजातीय अभियानों में से एक है, जिनके पेयजल की जरूरतों की समीक्षा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने की; दूसरा अभियान पीएम-जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान है। दोनों का लक्ष्य संपूर्ण उपलब्धता है, अर्थात हर पात्र जनजातीय गांव के हर पात्र घर में कार्यशील नल कनेक्शन, जिसे संयुक्त सत्यापन के बाद प्रमाणित किया जाता है। विकल्प B में गांव के उत्कर्ष के स्थान पर जल और उड़ान जोड़ दिया गया है, जो नाम में नहीं है। विकल्प C में दीन दयाल तथा ग्रामीण उन्नति पर आधारित एक अलग ही नाम गढ़ा गया है। विकल्प D में उत्कर्ष के स्थान पर उज्ज्वल कर दिया गया है और जनजातीय शब्द का सही रूप हटा दिया गया है। चूंकि केवल विकल्प A आधिकारिक नाम दोहराता है, वही सही है।

सही उत्तर 595 है। अभियान के तैयारी चरण में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में फैले अपने संबद्ध, अधीनस्थ तथा स्वायत्त संगठनों के साथ मिलकर इतने स्थल सफाई के लिए चिन्हित किए। इसी प्रक्रिया में समीक्षा के लिए 31,515 भौतिक फाइलें तथा 323 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें चिन्हित की गईं और निपटारे के लिए लंबित संदर्भ तथा शिकायतें सूचीबद्ध की गईं, जिनमें संसदीय आश्वासन तथा सांसदों एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ शामिल हैं। विकल्प A, B तथा D में सही उत्तर के निकट संख्याएं दी गई हैं, परंतु उनमें से कोई भी मंत्रालय द्वारा स्थलों के लिए बताया गया आंकड़ा नहीं है, इसलिए वे गलत हैं। परीक्षार्थियों को स्थलों का आंकड़ा फाइलों के आंकड़ों के साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे अभियानों पर पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः इन तीन आंकड़ों में से किसी एक पर आधारित होते हैं।

सही उत्तर आयुष राज्य मंत्री है। प्रतापराव जाधव, जिनके पास आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है और जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारतीय वायु सेना की एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम को लोणार, अजंता तथा एलोरा में प्रदर्शन की अनुमति दी जाए। उनके पत्र में इस अनुरोध को महाराष्ट्र में पर्यटन बढ़ाने के उपाय के रूप में रखा गया है। विकल्प A गलत है, क्योंकि पर्यटन इसका घोषित उद्देश्य होने पर भी यह अनुरोध पर्यटन मंत्री ने नहीं किया। विकल्प C में दिए संस्कृति मंत्री इस प्रकार के विरासत स्थलों की देखरेख से जुड़े हैं, परंतु पत्र उनका नहीं है। विकल्प D में दिए नागर विमानन मंत्री व्यावसायिक विमानन देखते हैं, वायु सेना के प्रदर्शन नहीं, अतः वह विकल्प भी गलत है।