IBPS GK प्रश्न 2026

केंद्रीय खेल मंत्री ने ब्यूरो को बताया कि 2025-26 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 7,000 से अधिक जांचें कीं, साथ ही 350 से अधिक शिक्षा और जागरूकता सत्र आयोजित किए, जिनसे 27,000 भागीदार जुड़े, और एजेंसी ने केवल आकस्मिक नमूनों के बजाय जोखिम-आधारित जांच तथा सूचना-आधारित अन्वेषण…

सही उत्तर डॉ. मनसुख मांडविया हैं, जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं और जिन्होंने COP10 ब्यूरो की तीसरी औपचारिक बैठक तथा 2026-27 के लिए कोष की अनुमोदन समिति की चौथी औपचारिक बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने एक दिन पहले इस दो-दिवसीय मंच का उद्घाटन किया था और भारतीय संसद के ऐतिहासिक संविधान सदन में समापन भाषण दिया, जिसमें ब्रिक्स सदस्य तथा भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारी, प्रतिनिधि और सांसद उपस्थित थे।

नई दिल्ली घोषणा-पत्र की सहमति दोहराते हुए सदस्य संसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का स्पष्ट समर्थन किया और इसके लिए उसी घोषणा-पत्र के पैराग्राफ 13 का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

मंच के समापन पर लोक सभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी, जो वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, और विश्वास जताया कि उसके नेतृत्व में सहयोग आगे बढ़ेगा।

मंच इसी विषय पर आयोजित किया गया था और दो दिनों की चर्चाएं भी इसी दिशा में रहीं: प्रतिनिधियों ने जन-केंद्रित विकास, सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं, संसदों के आपसी सहयोग तथा डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर विचार किया, साथ ही लचीलापन, नवाचार, सहयोग और संधारणीयता पर भी।

मंत्रालय ने नोएडा स्थित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के योगदान को रेखांकित किया, जिसके कार्यालयों ने 2 से 23 अक्टूबर 2026 के बीच स्वच्छता अभियान, प्रतियोगिताएं और एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया।

मंत्रालय ने समीक्षा के लिए चिह्नित हर भौतिक फाइल देख ली, और यह कुल संख्या 5,593 थी, जो 25 अक्टूबर 2026 तक की प्रगति में पूरी तरह पूरा हुए मानकों में शामिल है।

मंत्रालय विशेष अभियान 6 इसी विभाग के मार्गदर्शन में चलाते हैं, और इसी ने वह पोर्टल भी बनाया है जिस पर हर मंत्रालय अपनी प्रगति अपलोड करता है, जिससे पूरे अभियान की निगरानी एक जगह से हो सके।

आयोग ने संबंधित सभी प्राधिकरणों से आग्रह किया है कि वे परामर्श की सिफारिशें लागू करें और दो महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें, जिससे प्रगति की जानकारी उसे मिलती रहे।

आयोग ने आवधिक श्रम बल भागीदारी सर्वेक्षण का हवाला देकर बताया कि सितंबर 2026 में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी इतनी थी, और इसके साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के लगभग 4.4 लाख मामलों का आंकड़ा रखा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना परामर्श आठ क्षेत्रों के इर्द गिर्द बनाया है, जिनमें महिला सुरक्षा और यौन उत्पीड़न पर जागरूकता, बुनियादी ढांचा, राहगीरों के हस्तक्षेप को प्रोत्साहन, पुलिस की भूमिका, पीड़िताओं का सहारा, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, दीर्घकालिक सुधार और अन्य उपाय शामिल हैं।

भारत ने अपने राष्ट्रीय वक्तव्य में संरक्षण तंत्र का ब्योरा इस तरह रखा, 1,134 संरक्षित क्षेत्र, 103 रामसर स्थल, 57 जैव विविधता विरासत स्थल और 18 जीवमंडल भंडार, जिनमें 13 यूनेस्को के मानव और जीवमंडल नेटवर्क का हिस्सा हैं।

भारत के मंत्री ने उच्च स्तरीय खंड में बताया कि देश की संशोधित राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और कार्य योजना कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों में बदलती है और इनकी प्रगति 142 संकेतकों से मापी जाती है।

जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों का 17वां सम्मेलन येरेवान में हुआ और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस सत्रहवें सम्मेलन की मेजबानी के लिए आर्मेनिया सरकार का आभार जताया।

बिल्डाथॉन का आयोजन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और एआईसीटीई के सहयोग से किया, और एआईसीटीई के अध्यक्ष प्रो. टी. जी. सीतारम सम्मान समारोह में शामिल होने वाले अधिकारियों में हैं।

यह वह संख्या है जो आइडिया ट्रैक और प्रोटोटाइप ट्रैक को मिलाकर देशभर के विद्यालयों से आई परियोजनाओं की है, और इसी आंकड़े के बल पर इस प्रतियोगिता को सबसे बड़ी नवाचार समाधान प्रतियोगिता का गिनीज विश्व रिकॉर्ड मिला।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 को इसी श्रेणी में गिनीज विश्व रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र मिला है। इसका आधार वह आंकड़ा है जिसमें देशभर के स्कूली विद्यार्थियों ने आइडिया ट्रैक और प्रोटोटाइप ट्रैक के जरिए 2,87,967 परियोजनाएं भेजीं।

दोनों विवाद न्यायनिर्णयन से नहीं, बल्कि इसी अधिकारी के सुलह प्रयासों से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझे। बैंकिंग लोकपाल बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें देखता है और बैंक तथा उसके कर्मचारियों के विवाद में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए यह विकल्प गलत है।

10.52 करोड़ रुपये का विकल्प केवल दूसरे समझौते का लाभ है, जो 23 अक्टूबर 2026 को बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गनाइजेशन के साथ करीब 2,500 कर्मचारियों के लिए हुआ, इसलिए यह पूरा नहीं बल्कि एक हिस्सा है।