UPSC GK प्रश्न 2026

सही उत्तर यह है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वार्षिक बीमा अब साठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच रहा है और इसी आधार पर उन्होंने इसे अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना बताया। दूसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में योजना को बंद करने या किसी और योजना में मिलाने की कोई बात नहीं है, बल्कि पूरा संदेश विस्तार और इलाज के खर्च में हुई रिकॉर्ड बचत की ओर इशारा करता है। तीसरा विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में निर्धन और मध्यम वर्ग को लाभ पाने वाला बताया गया है, सरकारी कर्मचारियों की कोई सीमित श्रेणी नहीं। चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि जिस बीमा की बात है वह वार्षिक स्वास्थ्य बीमा है, और प्राथमिक इलाज की चर्चा अलग से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के संदर्भ में की गई है।

सही उत्तर 500 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री ने इसी आंकड़े के आधार पर कहा कि स्वास्थ्य सेवा हर घर के नजदीक पहुंच रही है, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम के ये केंद्र दूर के अस्पतालों के बजाय मोहल्लों और गांवों में ही प्राथमिक इलाज देते हैं। सौ करोड़ से अधिक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि संदेश में इससे कहीं बड़ी संख्या बताई गई है और यह आंकड़ा केवल उसे ठीक लगता है जो लाभार्थियों की संख्या से भ्रमित हो जाए। तीन सौ करोड़ से अधिक भी गलत है, यह विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता और आधे-अधूरे याद किए उत्तर को पकड़ने के लिए रखा गया है। सात सौ करोड़ से अधिक गलत है क्योंकि यह बताए गए आंकड़े से ऊपर चला जाता है और संदेश में इससे बड़ा कोई दावा नहीं है। ध्यान रहे कि यह आंकड़ा लोगों की नहीं, आवाजाही की गिनती है।

सही उत्तर 5 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री ने वर्षगांठ के संदेश में कहा कि साठ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इतनी राशि का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और इसी पहुंच के कारण यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनती है। एक लाख रुपये गलत है, क्योंकि संदेश में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और इतनी छोटी राशि किसी गंभीर बीमारी में अस्पताल के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं होती, जबकि यही बोझ हटाना योजना का उद्देश्य था। तीन लाख रुपये भी इसी कारण गलत है और इसे केवल एक भरोसेमंद दिखने वाले छोटे आंकड़े के रूप में रखा गया है। दस लाख रुपये गलत है, क्योंकि बताई गई राशि इसकी आधी है, हालांकि अभ्यर्थी कभी-कभी इसे दूसरी बीमा योजनाओं से मिला देते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि बीमा राशि और लाभार्थियों की संख्या, दोनों को एक साथ याद रखा जाए।

सही उत्तर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल-4 है, जिसे एसआईएल-4 लिखा जाता है। विज्ञप्ति में इस ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को अत्यधिक प्रौद्योगिकी केंद्रित बताया गया है और कहा गया है कि इसे सुरक्षा का सबसे ऊंचा प्रमाणन लेना पड़ता है, जिसकी पहचान एसआईएल-4 के रूप में की गई है। लेवल-2 गलत है क्योंकि यह नीचे का दर्जा है और चलती ट्रेन पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के ब्रेक लगाने वाली प्रणाली के लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेवल-3 भी इसी कारण गलत है, यह बताए गए दर्जे से एक पायदान नीचे है। लेवल-5 गलत है क्योंकि विज्ञप्ति में लेवल-4 को ही सबसे ऊंचा दर्जा कहा गया है। परीक्षा में यह तथ्य अक्सर प्रणाली के काम के साथ पूछा जाता है, इसलिए साथ में याद रखें कि कवच स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, यह एसपीएडी से बचाव करती है और इसका प्रमाणन एसआईएल-4 है।

सही उत्तर 108 किलोमीटर है। हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड की इतनी ही लंबाई को पुराने संस्करण से नए संस्करण में बदला गया है। विकल्प 208 गलत है, क्योंकि यह आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं आता और केवल भ्रम पैदा करने के लिए रखा गया है। विकल्प 1,465 इस प्रश्न का असली जाल है। यह आंकड़ा पूरे दक्षिण मध्य रेलवे पर पहले से चल रहे संस्करण 3.2 के विस्तार का है, नए उन्नत खंड का नहीं, और जल्दबाजी में पढ़ने वाले अभ्यर्थी अक्सर दोनों को आपस में बदल देते हैं। विकल्प 512 भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में नहीं है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि नया उन्नत हिस्सा छोटा है और पुराने संस्करण का फैलाव उससे दस गुना से भी बड़ा है।

सही उत्तर दक्षिण मध्य रेलवे है। रेल मंत्रालय के अनुसार ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का संस्करण 4.0 पहली बार इसी मंडल पर चालू किया गया, और वह भी हैदराबाद डिवीजन के मलकाजगिरि-कामारेड्डी खंड पर। यही मंडल इसलिए चुना गया क्योंकि इसका पिछला संस्करण 3.2 यहां पहले से लंबे मार्ग पर काम कर रहा था और उसी संचालन के अनुभव से नए संस्करण के सुधार तय हुए। उत्तर रेलवे गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में उस मंडल पर ऐसी किसी शुरुआत का जिक्र नहीं है। पश्चिम रेलवे भी इसी कारण गलत है, घोषणा केवल दक्षिणी मंडल तक सीमित है। पूर्व तट रेलवे भी गलत है, क्योंकि जिस खंड को उन्नत किया गया वह हैदराबाद डिवीजन में है और यह डिवीजन दक्षिण मध्य रेलवे का हिस्सा है। परीक्षा में संस्करण, मंडल, डिवीजन और खंड, चारों को जोड़कर याद रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न इनमें से किसी पर भी बन सकता है।

सही उत्तर अनुच्छेद 20-21 है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित करने देता है। 1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद, जब हिरासत को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी (सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 के एडीएम जबलपुर मामले में इसे सही ठहराया था), 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने तय किया कि अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अभियुक्त को कार्योत्तर आपराधिक कानून, दोहरे दंड और आत्म-अभिशंसन से बचाता है; अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 19 इसका उल्टा मामला है। अनुच्छेद 358 के तहत, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही इसकी छह स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं, हालांकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। इसीलिए अनुच्छेद 19 वाला विकल्प सबसे कम संभावित उत्तर है। बाकी विकल्प समता के अधिकार के अनुच्छेदों की जोड़ियां हैं, जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश देकर निलंबित कर सकते हैं। इसे जोड़ी के रूप में याद रखें: 20 और 21 हमेशा बचे रहते हैं, 19 सबसे पहले जाता है।

सही उत्तर मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के अलावा वंचित नहीं किया जाएगा। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संकीर्ण अर्थ लिया था: वैध रूप से बने किसी भी कानून में दी गई प्रक्रिया काफी है, चाहे वह कितनी भी अनुचित हो। पासपोर्ट ज़ब्त किए जाने से जुड़े मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अस्वीकार किया और कहा कि प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी या दमनकारी नहीं। असल में इससे अनुच्छेद 21 अमेरिका की "सम्यक विधि प्रक्रिया" (ड्यू प्रोसेस) के करीब आ गया।

इस निर्णय से न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 21 में कई अधिकार पढ़ने का रास्ता खुला, जैसे गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार और बाद में निजता का अधिकार। बाकी विकल्प भी असली मामले हैं, पर दूसरे प्रश्नों पर: गोपालन वही संकीर्ण दृष्टिकोण है जिसे मेनका गांधी मामले ने पलटा, गोलकनाथ (1967) ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती, और मिनर्वा मिल्स (1980) ने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन मूल ढांचे का हिस्सा है।

सही उत्तर अनुच्छेद 19 की छह स्वतंत्रताएं है। अनुच्छेद 19 "सभी नागरिकों को अधिकार होगा" शब्दों से शुरू होता है, इसलिए वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की इसकी स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को मिलती हैं। केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध बाकी अधिकार हैं अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं), अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरी में अवसर की समता), अनुच्छेद 29 (भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा) और अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं)।

बाकी तीन विकल्प शत्रु विदेशियों को छोड़कर हर व्यक्ति को, विदेशियों समेत, मिलते हैं। अनुच्छेद 14 "किसी व्यक्ति" के लिए विधि के समक्ष समता की बात करता है, अनुच्छेद 21 "किसी व्यक्ति" के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 25 "सभी व्यक्तियों" को धर्म की स्वतंत्रता देता है। परीक्षा में जल्दी जांचने का तरीका शब्दावली देखना है: जो अनुच्छेद "नागरिक" कहते हैं वे केवल नागरिकों के लिए हैं, और जो "व्यक्ति" कहते हैं वे विदेशियों पर भी लागू होते हैं। केवल नागरिकों वाले अधिकारों की पूरी सूची है 15, 16, 19, 29 और 30।

सही उत्तर किसी व्यक्ति के लोक पद पर दावे की वैधता की जांच के लिए है। क्वो वारंटो का अर्थ है "किस अधिकार से"। इसके ज़रिए न्यायालय किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है, और अगर उसका दावा वैध न हो, तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। यह लोक पदों पर अवैध कब्ज़े को रोकती है।

दो बातें इसे बाकी रिट से अलग बनाती हैं। पहली, इसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति मांग सकता है, ज़रूरी नहीं कि वह स्वयं पीड़ित हो। दूसरी, यह केवल किसी कानून या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी लोक पद पर लागू होती है; यह किसी मंत्रिस्तरीय पद या निजी पद के लिए जारी नहीं हो सकती। बाकी विकल्प दूसरी रिट बताते हैं: अवैध हिरासत से छुड़ाना बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकारी को कर्तव्य निभाने का आदेश परमादेश है, और निचले न्यायालय का दिया जा चुका आदेश रद्द करना उत्प्रेषण है। पांचों रिट सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32 में और उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 में हैं।

सही उत्तर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) है, जिस लैटिन वाक्यांश का अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत करो"। इस रिट के ज़रिए न्यायालय हिरासत में रखने वाले को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करे और हिरासत का कानूनी आधार बताए। अगर हिरासत अवैध पाई जाए, तो व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाता है। यह सार्वजनिक प्राधिकारियों और निजी व्यक्तियों, दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है, और याचिका हिरासत में रखा गया व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति दायर कर सकता है। यह तब जारी नहीं होती जब हिरासत वैध हो, जब वह विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए हो, या जब किसी सक्षम न्यायालय ने उसका आदेश दिया हो।

बाकी तीन रिट अलग काम करती हैं। उत्प्रेषण निचले न्यायालय या अधिकरण से कोई मामला मंगाती है या उसके द्वारा दिया जा चुका आदेश रद्द करती है। प्रतिषेध किसी मामले के चलते हुए निचले न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। परमादेश, जिसका अर्थ है "हम आदेश देते हैं", किसी लोक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अक्सर दैहिक स्वतंत्रता की सबसे मज़बूत सुरक्षा कहा जाता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 और 22 के संरक्षण को तुरंत लागू कराती है।

सही उत्तर अनुच्छेद 32 है। संविधान सभा में डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा था कि अगर उनसे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का नाम पूछा जाए, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाए, तो वे इसके सिवा किसी और का नाम नहीं ले सकते; यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। उनका तर्क सीधा था: उपचार के बिना अधिकार केवल कागज़ पर लिखे शब्द हैं। अनुच्छेद 32 हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और उपचार का यह अधिकार खुद भी एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को मूल ढांचे का हिस्सा माना है, इसलिए इसे संशोधन से भी हटाया नहीं जा सकता।

गलत विकल्पों में अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्य बनाने या बदलने वाले कानून संविधान के संशोधन नहीं माने जाएंगे; अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है; और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं से जुड़ा है। इस वर्णन को दूसरे वर्णनों से अलग रखें: एन.ए. पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का "पहचान पत्र" है।

सही उत्तर अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(2) जोड़ता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका प्रबंध किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। अनुच्छेद 29 के साथ मिलकर यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बनाता है।

अनुच्छेद 26 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि वह भी संस्थाएं स्थापित करने की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने तथा अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है; यह धर्म के बारे में है, शिक्षा के बारे में नहीं। अनुच्छेद 30 खास तौर पर शिक्षा संस्थाओं और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके उलट अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग की रक्षा करता है जिसकी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। बाकी विकल्पों में अनुच्छेद 24 खतरनाक काम में बाल श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।

सही उत्तर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में चार अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता; और अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

हर गलत विकल्प मौलिक अधिकारों का कोई दूसरा समूह है: अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसलिए यह प्रश्न असल में यह परखता है कि आप जानते हैं कि हर समूह कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है। अगर आपको छह शुरुआती संख्याएं, 14, 19, 23, 25, 29 और 32, याद हैं, तो आप ऐसे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि ये अनुच्छेद 1950 से संविधान में हैं, प्रस्तावना में 1976 में "पंथनिरपेक्ष" शब्द जुड़ने से बहुत पहले से।

सही उत्तर 14 है। अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं रखा जाएगा और न किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाया जाएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 23 के साथ मिलकर यह शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाता है।

14 की संख्या संविधान के कई हिस्सों को जोड़ती है, इसलिए इन्हें साथ याद रखना फायदेमंद है। अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, अनुच्छेद 45 अब छह वर्ष से कम उम्र की प्रारंभिक देखभाल से जुड़ा है, और अनुच्छेद 51A(ट) माता-पिता का कर्तव्य बनाता है कि वे छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। संसद ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के ज़रिए अनुच्छेद 24 से आगे कदम उठाया है: 2016 के संशोधन के बाद यह 14 वर्ष से कम के बच्चों को लगभग हर काम से रोकता है, कुछ सीमित अपवादों के साथ जैसे स्कूल के बाद पारिवारिक व्यवसाय में मदद, और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक काम से रोकता है। गलत विकल्पों में 18 सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह वयस्कता की आयु है और 1988 के 61वें संशोधन के बाद से मतदान की आयु भी।

सही उत्तर 86वां है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके तहत राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। वह कानून निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

इसी संशोधन ने दो और बदलाव किए, और दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसने नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 को बदला, जो अब राज्य से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। और इसने एक मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A(ट), जोड़ा, जिसके तहत माता-पिता या संरक्षक छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर देंगे। इस तरह एक संशोधन ने संविधान के तीन भागों को छुआ: मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। 85वां, 87वां और 88वां पास की संख्याएं हैं जो भ्रम के लिए रखी गई हैं; उदाहरण के लिए 85वां संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता से जुड़ा था।

सही उत्तर 6 है। अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को छह स्वतंत्रताएं देता है: वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना; भारत में सर्वत्र अबाध घूमना; भारत के किसी भी भाग में रहना और बस जाना; और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। संविधान की शुरुआत में ये सात थीं। सातवीं, यानी खंड (च), संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से हटा दी गई।

97वें संशोधन अधिनियम, 2011 ने खंड (ग) में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़े, लेकिन इससे एक मौजूदा स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, कोई नई स्वतंत्रता नहीं बनी, इसलिए संख्या अब भी छह है। ये स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए हैं, और इनमें से कोई भी असीमित नहीं है: अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) राज्य को युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने देते हैं। गलत विकल्प इसी टॉपिक की आसपास की संख्याओं से लिए गए हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 30 और 44वां संशोधन, इसीलिए वे जाने-पहचाने लगते हैं और भ्रम पैदा करते हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया, और बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया। न संविधान में और न इन कानूनों में "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा दी गई है; न्यायालयों ने इसे इसके ऐतिहासिक अर्थ में लिया है। इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

बाकी विकल्प समता के अधिकार वाले समूह में इसके पड़ोसी हैं, इसीलिए ये साथ आते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समता देता है। पूरा समूह क्रम से याद करें: 14 समता, 15 भेदभाव नहीं, 16 सरकारी नौकरी, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियां।

सही उत्तर अनुच्छेद 12 है। अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है। अनुच्छेद 12 भाग III के लिए राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में नगरपालिकाएं और पंचायतें जैसे निकाय आते हैं।

प्रश्न में न्यायिक निर्णयों की बात "अन्य प्राधिकारी" शब्दों से जुड़ी है। न्यायालयों ने इनका अर्थ व्यापक रूप से लिया है और माना है कि जीवन बीमा निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसे वैधानिक और सरकार-नियंत्रित निकाय भी इस प्रयोजन के लिए राज्य हैं। अनुच्छेद 13 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है क्योंकि वह ठीक बगल में है: वह मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य बनाता है और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका: अनुच्छेद 12 बताता है कि अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, और अनुच्छेद 13 बताता है कि उनका उल्लंघन करने वाले कानून का क्या होता है।

सही उत्तर संपत्ति का अधिकार है। संविधान लागू होने के समय संपत्ति दो जगह मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित थी: अनुच्छेद 19(1)(च), यानी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने दोनों को हटा दिया और भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए संपत्ति अब भी सुरक्षित है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, केवल संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में।

व्यावहारिक अंतर यह है कि जिसकी संपत्ति ली जाए, वह अब अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि वह केवल मौलिक अधिकारों के लिए है; वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या सामान्य न्यायालय जा सकता है। बाकी तीन विकल्प, समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), आज भी मौलिक अधिकार हैं। इसी 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित न किए जा सकने वाला बनाया।