UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 के वियना अभिसमय के अंतर्गत स्वीकार हुआ और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन तथा ऐसे ही रसायनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की समय सारणी तय करता है।

यह अभिसमय 1971 में ईरान के रामसर नगर में हस्ताक्षरित हुआ और आधुनिक वैश्विक संरक्षण संधियों में सबसे पुराना है।

इसने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 48क जोड़ा, जो राज्य से पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की सुरक्षा की अपेक्षा करता है, और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51क का खंड छ जोड़ा, जो यही दायित्व प्रत्येक नागरिक पर डालता है।

प्राधिकरण 2002 के जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत बना और तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है।

इसी अधिनियम ने बोर्ड की स्थापना की, ताकि वह केंद्र सरकार को परामर्श दे, बहिःस्राव के मानक तय करे और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य में समन्वय करे, जो राज्यों में इसी कानून से बने।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में पारित हुआ और अधिकरण ने उसी वर्ष काम आरंभ किया, ताकि पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों का शीघ्र और विशेषज्ञ निपटारा हो सके।

यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ और केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कोई भी उपाय करने की सामान्य शक्ति देता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2019 में आरंभ किया, ताकि उन शहरों में कणिकीय प्रदूषण घटाया जा सके जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते।

स्टॉकहोम अभिसमय 2001 में स्वीकार हुआ और 2004 में प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना या सीमित करना है, अर्थात ऐसे रसायन जो सरलता से विघटित नहीं होते, दूर तक फैलते हैं, वसा ऊतकों में जमा होते हैं और मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं; आरंभिक…

1948 में स्थापित और स्विट्जरलैंड में स्थित यह संस्था संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची रखती है, जिसमें प्रजातियों को न्यूनतम चिंतित, संकटासन्न, संवेदनशील, संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, जंगल में विलुप्त और विलुप्त श्रेणियों में रखा जाता है।

2 और 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई और अनगिनत लोग प्रभावित हुए।

सेंगोल सोने की परत वाला चांदी का राजदंड है, जिसके ऊपर नंदी की आकृति है। चोल परंपरा में नया राजा सत्ता हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन के कर्तव्य के प्रतीक के रूप में एक प्रधान पुरोहित से ऐसा राजदंड ग्रहण करता था।

संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पहले से आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भी शामिल है।

पद या पैसे के लिए विधायकों के दल बदलने की प्रवृत्ति रोकने के लिए 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 ने दसवीं अनुसूची जोड़ी।

स्वतंत्र भारत की प्राक्कलन समिति पहली बार 1950 में वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित हुई।

लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं: 15 लोकसभा द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा, हर वर्ष, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं।

संविधान कहीं "बजट" शब्द का प्रयोग नहीं करता; इसकी जगह वह "वार्षिक वित्तीय विवरण" की बात करता है, यानी वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं।

जब दोनों सदन किसी साधारण विधेयक पर असहमत हों, चाहे एक सदन उसे अस्वीकार कर दे, सदन संशोधनों पर असहमत हों, या दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना छह महीने से अधिक बीत जाएं, तो राष्ट्रपति गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा जाता है, जिसे प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर इसे सिफारिशों के साथ या बिना लौटाना होता है।

लोकसभा में प्रश्नकाल सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक चलता है, और दोपहर 12 बजे से शुरू होने वाला वह समय, जब सदस्य सामान्य पूर्व सूचना के बिना सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मामले उठाते हैं, आम बोलचाल में शून्यकाल कहलाता है।