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GK24

UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

UPSC CSE की सूचना में General Studies Paper-I के पाठ्यक्रम की सात में से छह पंक्तियाँ स्थैतिक सामान्य ज्ञान हैं: भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन; भारत और विश्व का भूगोल; भारतीय राजव्यवस्था और शासन; आर्थिक और सामाजिक विकास; पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन; और सामान्य विज्ञान। आयोग रटंत नहीं, समझ परखता है, सही-गलत कथनों, जोड़े मिलाने और अभिकथन-कारण वाले प्रश्नों से, और उसे विषय के किनारे पसंद हैं: संविधान का कोई कम चर्चित प्रावधान, किसी नदी की सहायक नदी, किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति, किसी सांविधिक निकाय का अधिदेश। इस पेज पर GK24 के UPSC के लिए विषयवार GK नोट्स हैं, छोटे तथ्यों और तालिकाओं में, हिंदी और अंग्रेज़ी में, और हर नोट उसी विषय के करेंट अफेयर्स और पिछले वर्षों के प्रश्नों से जुड़ा है। राजव्यवस्था और आधुनिक इतिहास से शुरू करें, जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, फिर भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति और विज्ञान। नोट पढ़ें, उसके PYQ हल करें, उसकी क्विज़ दें, और मासिक रिवीज़न में उस पर लौटें। जो अभ्यर्थी ये नोट्स जानता है और रोज़ करेंट अफेयर्स पढ़ता है, उसने Paper-I के लिए सूचना में दिया पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न उत्तर सहित

Q1261.रक्षाआसान

सिवितावेचिया पोर्ट कॉल के समय आईएनएस त्रिशूल किस सागर में तैनात था?

  1. A.अरब सागर
  2. B.भूमध्य सागर
  3. C.बाल्टिक सागर
  4. D.दक्षिण चीन सागर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भूमध्य सागर

सिवितावेचिया की पोर्ट कॉल जहाज की उसी सागर में चल रही परिचालन तैनाती का हिस्सा थी, और 28 अक्टूबर 2026 को यात्रा समाप्त होने पर युद्धपोत उसी तैनाती के अगले चरण की ओर बढ़ गया।

Q1262.रक्षाआसान

आईएनएस त्रिशूल ने सिवितावेचिया में पोर्ट कॉल पूरी की, यह बंदरगाह किस देश में है?

  1. A.यूनान
  2. B.इटली
  3. C.स्पेन
  4. D.फ्रांस
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. इटली

सिवितावेचिया इटली का बंदरगाह है, और आईएनएस त्रिशूल ने वहां अपनी पोर्ट कॉल 28 अक्टूबर 2026 को पूरी की, जो भूमध्य सागर में चल रही परिचालन तैनाती का हिस्सा थी।

Q1263.पर्यावरणमध्यम

जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना में 'ईसीआरआईसीसी दीदी' कहलाने वाले क्लाइमेट चैंपियन कौन हैं?

  1. A.तट पर तैनात वन अधिकारी
  2. B.मुख्य रूप से तटीय समुदायों की महिलाएं
  3. C.तटीय जिलों के स्कूल शिक्षक
  4. D.शोध संस्थानों के वैज्ञानिक
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. मुख्य रूप से तटीय समुदायों की महिलाएं

परियोजना का क्लाइमेट चैंपियन मॉडल इन महिलाओं को तकनीकी जानकारी और उस पर अमल करने वाले गांवों के बीच की कड़ी बनाता है, और इन्हें ईसीआरआईसीसी दीदी कहा जाता है।

Q1264.पर्यावरणमध्यम

मंत्रालय के सचिव ने किस मिशन को तटीय लचीलेपन की धुरी बताया?

  1. A.राष्ट्रीय तटीय मिशन
  2. B.राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन
  3. C.राष्ट्रीय जल मिशन
  4. D.राष्ट्रीय हरित भारत मिशन
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय तटीय मिशन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने उद्घाटन सत्र में कहा कि यह मिशन जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना के परिणामों पर आधार बनाकर तटीय लचीलेपन और अनुकूलन हस्तक्षेप की धुरी के रूप में काम करेगा।

Q1265.पर्यावरणमध्यम

जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना किन तीन राज्यों में चल रही है?

  1. A.गुजरात, केरल और तमिलनाडु
  2. B.आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा
  3. C.पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु
  4. D.गोवा, कर्नाटक और केरल
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा

कार्यशाला के स्वागत भाषण में इन तीन राज्यों में परियोजना की प्रगति तथा सफल तरीकों को दोहराने और बड़े पैमाने पर लागू करने की संभावना रखी गई।

Q1266.पर्यावरणआसान

'अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से तटीय लचीलेपन को बढ़ाना' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला किस मंत्रालय ने आयोजित की?

  1. A.जल शक्ति मंत्रालय
  2. B.पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  3. C.पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  4. D.मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इसने यह कार्यशाला 29 और 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में ग्रीन क्लाइमेट फंड की जीसीएफ-ईसीआरआईसीसी परियोजना के अंतर्गत आयोजित की, और मंत्रालय के सचिव नरेंद्र भूषण ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

Q1267.राष्ट्रीयमध्यम

आरसीएनसीए की मंजूरी के अनुसार एनडब्ल्यूडीटी अवार्ड परियोजनाओं का बकाया कब तक चुकाया जाना है?

  1. A.वित्त वर्ष 2026-27 के भीतर
  2. B.वित्त वर्ष 2027-28 के भीतर
  3. C.पांच वर्ष के भीतर
  4. D.कोई समय-सीमा तय नहीं हुई
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. वित्त वर्ष 2026-27 के भीतर

15वीं आरसीएनसीए बैठक ने नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अवार्ड के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के बकाया भुगतान की रूपरेखा मंजूर की और चालू वित्त वर्ष को ही वह अवधि माना जिसके भीतर भुगतान पूरा होना है।

Q1268.राष्ट्रीयमध्यम

नर्मदा के पक्षकार राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर किस तिथि को हस्ताक्षर हुए थे?

  1. A.7 जुलाई 2026
  2. B.27 अक्टूबर 2026
  3. C.14 अगस्त 2026
  4. D.1 अप्रैल 2026
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. 7 जुलाई 2026

उस दिन नई दिल्ली में चारों पक्षकार राज्यों ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

Q1269.राष्ट्रीयमध्यम

आरसीएनसीए द्वारा अपनाए गए समझौता ज्ञापन में कौन-से चार राज्य पक्षकार हैं?

  1. A.गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र
  2. B.गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा
  3. C.गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा
  4. D.मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र

नर्मदा व्यवस्था में ये ही चार पक्षकार राज्य हैं और इनके मुख्यमंत्री 15वीं आरसीएनसीए बैठक में शामिल हुए: क्रमशः भूपेंद्र पटेल, मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और देवेंद्र फडणवीस।

Q1270.राष्ट्रीयआसान

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति (आरसीएनसीए) की अध्यक्षता कौन करता है?

  1. A.केंद्रीय गृह मंत्री
  2. B.केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
  3. C.गुजरात के मुख्यमंत्री
  4. D.भारत के महान्यायवादी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

सी. आर. पाटिल इस पद पर हैं और आरसीएनसीए के अध्यक्ष हैं; उन्होंने 27 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई 15वीं बैठक की अध्यक्षता की।

Q1271.अर्थव्यवस्थामध्यम

पूर्वोत्तर क्षेत्र को दूध, अंडा, मछली और मांस उत्पादन में किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है?

  1. A.2028
  2. B.2030
  3. C.2035
  4. D.2040
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 2030

93वीं महापरिषद बैठक में अध्यक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता देते हुए 2030 तक दूध, अंडा, मछली और मांस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा।

Q1272.अर्थव्यवस्थामध्यम

महापरिषद के समक्ष रखे ब्योरे के अनुसार एनसीडीसी ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितना शुद्ध लाभ कमाया?

  1. A.975 करोड़ रुपये
  2. B.1,475 करोड़ रुपये
  3. C.2,475 करोड़ रुपये
  4. D.3,475 करोड़ रुपये
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 1,475 करोड़ रुपये

93वीं महापरिषद बैठक में रखे खातों के अनुसार निगम का वित्त वर्ष 2025-26 का शुद्ध लाभ 1,475 करोड़ रुपये रहा, ऋण वसूली दर 99.84 प्रतिशत रही और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां शून्य रहीं।

Q1273.अर्थव्यवस्थाआसान

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की अध्यक्षता कौन-से केंद्रीय मंत्री करते हैं?

  1. A.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
  2. B.गृह एवं सहकारिता मंत्री
  3. C.वित्त मंत्री
  4. D.ग्रामीण विकास मंत्री
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. गृह एवं सहकारिता मंत्री

अमित शाह के पास दोनों विभाग हैं और उन्होंने 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में 93वीं महापरिषद बैठक की अध्यक्षता की।

Q1274.अर्थव्यवस्थाआसान

अक्टूबर 2026 में नई दिल्ली में एनसीडीसी महापरिषद की कौन-सी बैठक हुई?

  1. A.83वीं
  2. B.90वीं
  3. C.93वीं
  4. D.95वीं
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 93वीं

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद की 93वीं बैठक 29 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित निगम मुख्यालय में हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की।

Q1275.सरकारी योजनाएंमध्यम

श्रम संवाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा तैयार कौन से दस्तावेज प्रतिभागियों को वितरित किए गए?

  1. A.नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन
  2. B.श्रमिक कल्याण वार्षिक रिपोर्ट और वेतन संहिता नियमावली
  3. C.रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण और सामाजिक सुरक्षा एटलस
  4. D.औद्योगिक संबंध संग्रह और निरीक्षण जांच सूची
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. नियोक्ताओं के लिए अनुपालन पुस्तिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन

दोनों दस्तावेज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने तैयार किए और नियोक्ताओं तथा अनुपालन पेशेवरों को दिए, ताकि वे श्रम संहिताओं और उनके अंतर्गत अधिसूचित नियमों को आसानी से लागू कर सकें।

Q1276.सरकारी योजनाएंमध्यम

कानपुर के श्रम संवाद में तीसरे और चौथे तकनीकी सत्र किन दो योजनाओं पर केंद्रित थे?

  1. A.प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
  2. B.प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत
  3. C.प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
  4. D.अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन

दिन के पहले दो सत्रों में श्रम संहिताओं का परिचय तथा प्रत्येक संहिता और उसके अंतर्गत अधिसूचित केंद्रीय व राज्य नियमों के तहत नियोक्ताओं के अनुपालन दायित्व समझाए गए, जबकि तीसरा और चौथा सत्र श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इन दो योजनाओं को समर्पित रहा।

Q1277.सरकारी योजनाएंआसान

28 अक्टूबर 2026 को श्रम संहिताओं पर क्षेत्रीय श्रम संवाद कार्यक्रम किस शहर में हुआ?

  1. A.लखनऊ
  2. B.कानपुर
  3. C.नोएडा
  4. D.वाराणसी
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. कानपुर

यह कार्यक्रम कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित आईआईए भवन में हुआ और इसका आयोजन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से किया।

Q1278.राष्ट्रीयआसान

एनएचआरसी ने जिस घटना का संज्ञान लिया, वह किस राज्य में हुई?

  1. A.ओडिशा
  2. B.बिहार
  3. C.पश्चिम बंगाल
  4. D.झारखंड
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. पश्चिम बंगाल

तीन लोगों को घुमाने की घटना कोलकाता में हुई, जो इस राज्य की राजधानी है, और इसी कारण आयोग ने अपना नोटिस कोलकाता के पुलिस आयुक्त को भेजा तथा दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

Q1279.राष्ट्रीयमध्यम

समाचार रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार तीन लोगों को मोहल्ले में लाने की क्या वजह बताई गई?

  1. A.अपराध स्थल का पुनर्निर्माण
  2. B.अदालत के आदेश पर शिनाख्त परेड
  3. C.चोरी के सामान की बरामदगी
  4. D.चिकित्सकीय परीक्षण
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. अपराध स्थल का पुनर्निर्माण

रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस गिरफ्तार तीन लोगों, यानी लड़की के पिता, उसके मामा और मामा के मित्र को उसी मोहल्ले में वापस लाई और उन्हें इसी मकसद के नाम पर बिना कमीज तथा नंगे पैर 100 मीटर से अधिक चलाया।

Q1280.राष्ट्रीयमध्यम

इस मामले में एनएचआरसी ने किसे नोटिस भेजा और कितने समय में रिपोर्ट मांगी?

  1. A.पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को, एक माह में
  2. B.कोलकाता के पुलिस आयुक्त को, दो सप्ताह में
  3. C.पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को, दस दिन में
  4. D.कोलकाता के जिलाधिकारी को, तीन सप्ताह में
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. कोलकाता के पुलिस आयुक्त को, दो सप्ताह में

समाचार रिपोर्ट पर अपनी ओर से संज्ञान लेने के बाद आयोग ने शहर के पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा और मामले पर विस्तृत रिपोर्ट के लिए दो सप्ताह की अवधि तय की।