UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

यह 2006 में आरंभ हुआ, प्रत्येक जनवरी में जयपुर के डिग्गी पैलेस में होता है, दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश देता है और अनेक देशों से लेखक, अनुवादक तथा प्रकाशक खींचता है, और इसी कारण उसे पृथ्वी का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला कहा गया।

तानसेन समारोह प्रत्येक दिसंबर में ग्वालियर के निकट तानसेन की समाधि पर होता है, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आधार स्तंभ थे; राज्य इस आयोजन में तानसेन सम्मान भी प्रदान करता है।

हॉर्नबिल महोत्सव कोहिमा के निकट किसामा विरासत ग्राम में 1 से 10 दिसंबर तक होता है, जो नगालैंड के राज्य दिवस के आसपास के दिन हैं, और उसे महोत्सवों का महोत्सव कहा जाता है क्योंकि राज्य की प्रत्येक बड़ी जनजाति अपने नृत्य, गीत, खेल और भोजन एक ही स्थान पर…

कोणार्क महोत्सव ओडिशा के कोणार्क में तेरहवीं शताब्दी के सूर्य मंदिर के पास खुले मंच पर होता है, जो विश्व विरासत स्मारक है, और दिसंबर के पहले सप्ताह में वहां देश की शास्त्रीय शैलियां प्रस्तुत होती हैं।

खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रत्येक फरवरी में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में होता है, जिसकी पृष्ठभूमि में मंदिरों का पश्चिमी समूह रहता है, और वह देश की मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य शैलियों को खुले मंच पर प्रस्तुत करता है।

लोक लेखा समिति में बाईस सदस्य होते हैं, पंद्रह लोक सभा द्वारा और सात राज्य सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से निर्वाचित किए जाते हैं, और इसका सभापति लोक सभा अध्यक्ष नियुक्त करता है; वर्ष 1967 से चली परंपरा के अनुसार सभापति विपक्ष से होता है।

यह एक ही वाक्य में कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या वसूला जाएगा, और इसी कारण बजट के प्रत्येक कर प्रस्ताव को वित्त विधेयक के माध्यम से अधिनियमित करना पड़ता है, तब ही नागरिक से धन मांगा जा सकता है।

अध्यक्ष सदन के नेता से परामर्श करके अनुदान मांगों के लिए उपलब्ध दिनों की संख्या नियत करता है और उनमें से अंतिम दिन शेष सभी मांगें एक साथ मतदान के लिए रख दी जाती हैं, उन पर चर्चा हुई हो या नहीं।

अधिक्य अनुदान तब मांगा जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर स्वीकृत राशि से अधिक धन वास्तव में खर्च हो गया हो; यह मांग वर्ष बीतने के बाद होती है और परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति पहले उस अधिक्य की जांच करके उसके नियमितीकरण की सिफारिश…

अनुच्छेद 110(3) कहता है कि यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, और वही विधेयक को राज्य सभा भेजते समय तथा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते समय इस रूप में प्रमाणित करता है।

अनुच्छेद 267(1) संसद को विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि स्थापित करने की शक्ति देता है, जो राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाती है और जिससे वह संसद के प्राधिकार की प्रतीक्षा में अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है; यह निधि उनकी ओर से वित्त…

सांकेतिक कटौती भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र की किसी विशेष शिकायत को उठाने के लिए रखी जाती है और उसका रूप यही होता है कि मांग की राशि सौ रुपये से घटा दी जाए; यह रकम प्रतीकात्मक है और उद्देश्य वह चर्चा है जो इससे अनिवार्य हो जाती है।

अनुच्छेद 109 के अनुसार लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा के पास जाता है, जिसे उसे चौदह दिन के भीतर सिफारिशों के साथ या उनके बिना लौटाना होता है; यदि वह उस अवधि में न लौटाया जाए तो विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया…

प्रधानमंत्री को भी अन्य मंत्रियों की तरह मतदेय व्यय से वेतन मिलता है, इसलिए यह राशि उस अनुदान मांग में आती है जिसे लोक सभा घटा या अस्वीकार कर सकती है; यह भारित व्यय नहीं है।

अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा, और संविधान इस विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है; बोलचाल में यही बजट है।

नवंबर 1946 का मेरठ अधिवेशन, जिसमें आचार्य जे. बी. कृपलानी अध्यक्ष थे, 15 अगस्त 1947 से पूर्व कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था।

दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, उदारवादी और उग्रवादी फिर एक हुए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने राजनीतिक सुधार की संयुक्त योजना पर सहमति दी और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया; वही समझौता लखनऊ समझौता है।

रवींद्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और इसका पहला पद संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया।

सी. विजयराघवाचारियार की अध्यक्षता वाले नागपुर अधिवेशन ने सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में आरंभ हुए असहयोग कार्यक्रम की पुष्टि की और संगठन को आरंभ से अंत तक नया रूप दिया: पंद्रह सदस्यों की कार्य समिति बनी, प्रांतीय समितियां भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुईं, सदस्यता शुल्क घटाकर चार आने…

वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता वाले कराची अधिवेशन ने गांधी-इरविन समझौते का अनुमोदन किया और मूल अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसमें वाक् स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, निर्वाह योग्य मजदूरी तथा प्रमुख उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व का वचन था; इसका प्रारूप जवाहरलाल…