UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय 764 वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता मिल रही है, साथ ही 13 सतत देखभाल गृह, 17 मोबाइल मेडिकेयर यूनिट और 3 फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी सहायता पा रहे हैं।

चिंतन शिविर में उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग क्षेत्र पिछले वित्त वर्ष के निर्यात आंकड़े पार करने की राह पर है, मध्यम और दीर्घ अवधि का परिदृश्य सकारात्मक है, तथा चालू वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग निर्यात 140 अरब डॉलर से अधिक रहने की आशा है।

वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने मुख्य भाषण में बताया कि अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान भारत का वस्तु और सेवा निर्यात मिलाकर 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ इस स्तर पर पहुंचा, जिसे उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के बीच निर्यात की मजबूती का प्रमाण बताया।

इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए यह चिंतन शिविर वाणिज्य विभाग और ईईपीसी इंडिया ने मिलकर आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर के इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात की रणनीति बनाना था।

इसी विभाग ने 23 अक्टूबर 2026 को 22वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस वेबिनार आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव श्री अवनीश कुमार मिश्रा ने की और जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, जिलों, स्थानीय निकायों तथा मंदिर प्रबंधन संस्थाओं के 360 से अधिक अधिकारी शामिल हुए।

पंचायती राज मंत्रालय का पंचायत उन्नति सूचकांक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयों पर मापता है और इसके लिए 150 संकेतक तथा 230 आंकड़ा बिंदु उपयोग में लाए जाते हैं।

ट्रिनेत्र प्रणाली मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास क्षेत्र के लिए बनाई गई है, जिसमें महाकालेश्वर मंदिर आता है।

भूकंपीय तरंगें मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं, काय तरंगें और धरातलीय तरंगें, और धरातलीय तरंगें तब बनती हैं जब काय तरंगें सतह पर पहुंचकर धरातलीय चट्टानों से क्रिया करती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वाणिज्यिक फसल घटक में कपास, जूट और गन्ना शामिल हैं, जबकि कॉफी एक बागानी फसल है जिसे कॉफी बोर्ड देखता है।

कामराजार बंदरगाह एक निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह है जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह कहा जाता था, लेकिन यह कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक नहीं।

कार्यशाला में मत्स्य संस्थानों के विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों ने इस चरण की गतिविधियों का ढांचा तैयार किया और मछुआरा समुदायों से परामर्श का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया।

इस पहल का नेतृत्व केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग कर रहा है और वह इसी संगठन के सहयोग से काम कर रहा है, जबकि पूरी योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के ढांचे के भीतर तैयार हो रही है।

मत्स्य पालन विभाग के सचिव अभिलक्ष लिखी ने बताया कि भारत ने अगले पांच वर्षों में 30 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसी अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

बजट घोषणा 2026-27 के तहत केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने मध्य प्रदेश में 49 जलाशयों के एकीकृत विकास को 8755.60 लाख रुपये की परियोजना लागत पर मंजूरी दी, साथ ही पांच अमृत सरोवरों को 69 लाख रुपये की लागत पर, जो मिलाकर 88.25 करोड़ रुपये का निवेश है।

वर्ष 2024-25 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन इतना रहा और इसमें अंतर्देशीय मत्स्य पालन का योगदान 151.60 लाख टन था, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई है।

यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग ने केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ मिलकर भोपाल में आयोजित किया, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में निवेश, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ाना था।

मैंगनीज अयस्क इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है और मंत्रालय के अनुसार यह उपलब्धि इसकी घरेलू उपलब्धता को मजबूत करती है।

इस्पात मंत्रालय के अनुसार उसकी ग्रीन स्टील पहल के तहत अक्टूबर 2026 तक जारी सूचियों में 104 अलग-अलग इस्पात उत्पादकों को ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, विजन 2047 का मसौदा तैयार किया है, जिसमें वर्ष 2047 तक कच्चे इस्पात की क्षमता 604 MT करने का लक्ष्य है।

उन्होंने सभा को संबोधित किया, रानी की जयंती और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी जीत के 202वें विजयोत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं तथा सहयोग करने वालों का आभार जताया।