UPSC सिविल सेवा GK प्रश्न 2026

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और छोटानागपुर के पठार के साथ बिहार से कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट तथा अभ्रक और जमशेदपुर, बोकारो एवं रांची का भारी उद्योग भी चला गया।

अनुच्छेद 267(2) राज्य के विधानमंडल को विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि बनाने की शक्ति देता है, जो राज्यपाल के निपटान में रहती है और जिससे विधानमंडल की स्वीकृति मिलने तक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दिया जा सकता है, तथा वह राशि बाद में अनुपूरक मांग से वापस भरी…

बजट का वर्गीकरण प्राप्तियों और व्यय के संबंध से होता है, जिससे केवल तीन प्रकार बनते हैं, अर्थात संतुलित बजट जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय बराबर हों, अधिशेष बजट जिसमें प्राप्तियां व्यय से अधिक हों, तथा घाटे का बजट जिसमें व्यय प्राप्तियों से अधिक हो।

अनुच्छेद 204 के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदान मांगों पर मतदान के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है और वही राज्य की संचित निधि से धन निकालना वैध बनाता है, क्योंकि विधि द्वारा किए गए विनियोग के बिना उस निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।

अनुच्छेद 202 राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं।

कृषि नियोजन के लिए राज्य नौ कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो जिलों को उनकी मिट्टी, वर्षा और फसल प्रारूप के आधार पर समूहबद्ध करते हैं ताकि बीज, सिंचाई और उर्वरक की सलाह अंचलवार दी जा सके; भाबर तथा तराई पेटी, पश्चिमी मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी मैदान…

बंगाल आर्टिलरी के अभियंता कॉटले ने ऊपरी गंगा नहर का सर्वेक्षण और निर्माण किया, जो हरिद्वार में गंगा से जल लेकर दोआब में फैली और 1854 में खोली गई; अपने समय में वह उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा सिंचाई कार्य थी।

मुरादाबाद शताब्दियों से पीतल पर काम करता आया है और नक्काशीदार तथा पॉलिश किया धातु सामान अनेक देशों को निर्यात करता है, इसीलिए इस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है, और एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत पीतल ही उसका उत्पाद है।

रिहंद बांध सोनभद्र जिले में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है, और उसके जलाशय का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है; पास ही ओबरा तथा अनपरा ताप विद्युत गृह होने के कारण इस जिले को राज्य की ऊर्जा राजधानी कहा जाता…

धन विधेयक केवल विधान सभा में और केवल राज्यपाल की सिफारिश पर पुरःस्थापित हो सकता है; वहां पारित होने के बाद वह विधान परिषद में जाता है, जो उस पर चर्चा कर सकती है और संशोधन सुझा सकती है पर उसे चौदह दिन के भीतर लौटाना होता है, अन्यथा वह…

यह राज्यपाल से अपेक्षा करता है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएं, और उसी विवरण को लोकप्रिय भाषा में बजट कहा जाता है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद से पूर्व की ओर गाजीपुर तक जाता है और राज्य के पूर्वी जिलों से होकर गुजरता है, और उसे उस अंचल को खोलने के लिए बनाया गया जिसके पास पहले तेज सड़क संपर्क बहुत कम था।

राज्य के लिए घोषित इस गलियारे के छह नोड हैं, जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ और आगरा में हैं, और वाराणसी राज्य का प्रमुख नगर होते हुए भी उनमें नहीं है।

राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम जनवरी 2018 में आरंभ किया, जिसमें हर जिले को एक प्रमुख पारंपरिक उत्पाद दिया गया और उसके कारीगरों तथा छोटी इकाइयों को ऋण, प्रशिक्षण, साझा सुविधाएं तथा विपणन सहायता दी गई, और बाद में यह विचार राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक रूप से अपनाया गया।

फिरोजाबाद एक शताब्दी से अधिक समय से भारतीय कांच उद्योग का केंद्र रहा है, और उसकी भट्ठियों से निकली चूड़ियां, झाड़ फानूस तथा कांच का सामान पूरे देश में बिकता है; यही व्यापार एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत इस जिले का उत्पाद भी है।

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से गंगा के किनारे लगी मिलों ने कानपुर को उत्तर भारत का पहला बड़ा औद्योगिक नगर बनाया, पहले सूती वस्त्र तथा सेना की आपूर्ति में और फिर चर्म तथा चर्मशोधन में, और मिलों के नगर मैनचेस्टर से तुलना के कारण यह उपनाम मिला।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपजाऊ मैदान, जिसे नहरें और नलकूप सींचते हैं, देश की सबसे सघन गन्ना पेटी है, और राज्य उगाए गए गन्ने तथा उत्पादित चीनी दोनों में भारत में अग्रणी है, जहां चीनी मिलें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर में केंद्रित हैं।

कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समूह के रूप में बनी ताकि कांग्रेस को समाजवाद की ओर धकेला जा सके, और जयप्रकाश नारायण इसके पहले महासचिव बने।

मद्रास के वकील चेट्टियार मजदूर आंदोलन की ओर मुड़े और उन्होंने 1 मई 1923 को भारत की पहली मई दिवस सभाएं आयोजित कीं तथा लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की; इस अवसर पर लाल झंडे का प्रयोग हुआ।

ये दोनों उपाय बढ़ते मजदूर और साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध थे, पहला विदेशी आंदोलनकारियों को निर्वासित करने के लिए और दूसरा जनोपयोगी सेवाओं में हड़ताल रोकने के लिए, और दोनों युवकों ने बम तथा पर्चे फेंककर बहरों को सुनाने का काम किया।