SSC MTS GK प्रश्न 2026

उसकी समान नागरिक संहिता 2024 में राज्य विधानसभा से पारित हुई और जनवरी 2025 में लागू की गई, जिससे उत्तराखंड विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और उससे जुड़े विषयों पर अपने निवासियों के लिए एक समान नियम बनाने वाला पहला राज्य बना; अनुसूचित जनजातियों को इसी कानून में छूट दी गई है।

वही न्यूनतम इस प्रश्न की कुंजी है — 73वें संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत की सीटों में और अध्यक्ष के पदों में कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करता है, और राज्यों को इससे अधिक देने की छूट देता है।

सही उत्तर है A, मध्य प्रदेश, जिसने 2010 में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम बनाया — देश का पहला ऐसा कानून जिसने अधिसूचित सेवाओं, जैसे भू-अभिलेख की नकल, राशन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, को निर्धारित दिनों में पाना कानूनी अधिकार बनाया और देरी करने वाले अधिकारी पर…

राज्य की राजनीति में आने से पहले वे स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा की सदस्य रह चुकी थीं।

अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संघीय ढाँचे को छूने वाले संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है; यही विधेयक संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 बना और 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ।

यह तथ्य राज्य से जुड़ी स्थैतिक सामान्य ज्ञान की मानक पंक्ति है और इसके साथ दूसरा प्रथम भी पूछा जाता है — हरियाणा ने 1 अप्रैल 2003 को बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू करने वाला पहला राज्य बनकर 2005 से हुए व्यापक क्रियान्वयन से पहले…

यह घोषणा उस पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद हुई जो गाँव स्तर के स्वयंसेवी शिक्षकों के ज़रिये चलाया गया। इस अभियान का पहला प्रयोग एर्नाकुलम में हुआ, जो 1990 में देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला बना, और आगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने यही प्रतिरूप अन्यत्र अपनाया।

इससे पहले एक दशक से अधिक समय तक राज्य ने अपनी खेती से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हटाए और किसानों को जैविक पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया।

सही उत्तर है B, तमिलनाडु, जिसने 1997 में राज्य का सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया — देश का पहला ऐसा कानून और केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आठ वर्ष पहले।

यह विचार पहले प्रशासनिक सुधार आयोग से आया था, जिसने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की सिफारिश की थी, ताकि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतें देखी जा सकें।

जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया और 1957 की बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाई त्रिस्तरीय संरचना को व्यवहार में उतारा — गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।

इसे 1 अक्टूबर 1953 को पुराने मद्रास राज्य के तेलुगुभाषी जिलों को अलग करके आंध्र राज्य के रूप में बनाया गया।

2011 की जनगणना ने चंडीगढ़ की साक्षरता दर 86.05 प्रतिशत दर्ज की, जो लगभग 73 प्रतिशत के राष्ट्रीय आँकड़े से काफी ऊपर है, और यह उस क्षेत्र से अपेक्षित भी है जो लगभग पूरी तरह नगरीय है और जिसमें सेवा तथा शिक्षा क्षेत्र बड़ा है।

यह क्षेत्र चंडीगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में एक सदस्य भेजता है। राज्यसभा में इसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों में केवल विधानमंडल वाले क्षेत्रों, अर्थात दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर, को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, और चंडीगढ़ में कोई विधानसभा नहीं है।

खुला हाथ धातु की वह बड़ी मूर्ति है जो ऐसे लगाई गई है कि हवा के साथ घूमती है; यह कैपिटल कॉम्प्लेक्स में खड़ी है और स्थापत्यकार ने इसे देने के लिए खुले और पाने के लिए खुले हाथ, अर्थात नए विचारों के लिए खुलेपन, के चिह्न के रूप में…

यह नगर योजना के भाग के रूप में शिवालिक पहाड़ियों से उतरते मौसमी नाले सुखना चो पर बाँध बनाकर रची गई, और इसे वर्षा से जल मिलता है, किसी बारहमासी नदी से नहीं।

नगर के सेक्टर क्रम से गिने गए हैं, पर तेरह की संख्या जानबूझकर छोड़ दी गई क्योंकि उसे व्यापक रूप से अशुभ माना जाता है, अतः क्रम सेक्टर 12 से सीधे सेक्टर 14 पर चला जाता है।

यह साझा उच्च न्यायालय है जो पंजाब तथा हरियाणा राज्यों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में इसका भवन वहाँ ल कोर्बूज़िए की तीन विशाल कृतियों में एक है।

दुर्गा के एक रूप देवी चंडी का मंदिर चंडी मंदिर नगर के निकट उस क्षेत्र में है जो अब हरियाणा का पंचकूला ज़िला है।

लोक निर्माण विभाग में सड़क निरीक्षक रहे नेक चंद ने 1950 के दशक में फेंके गए पत्थर, टूटे बरतन, चूड़ियाँ, टाइलें और विद्युत कचरा इकट्ठा करना शुरू किया और उस भूमि पर मूर्तियों का गुप्त उद्यान बना दिया जो आधिकारिक रूप से वन अनुरक्षित क्षेत्र थी।