SSC CPO 2024 पिछले वर्ष के GK प्रश्न

सही उत्तर D, असम है। अंबुबाची मेला हर वर्ष कामाख्या मंदिर में लगता है, जो असम के सबसे बड़े नगर गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह असमिया महीने आहार में पड़ता है, जो जून के अनुरूप होता है, और इस मान्यता से जुड़ा है कि देवी अपने वार्षिक विश्राम काल से गुजरती हैं। मंदिर के द्वार तीन दिन बंद रहते हैं और चौथे दिन खोले जाते हैं, जब प्रसाद बांटा जाता है, इसलिए इस मेले को अंबुबाची या अमेती उत्सव भी कहा जाता है।

विकल्प A, मणिपुर में लाई हराओबा और याओशांग मनाए जाते हैं, अंबुबाची नहीं। विकल्प B, नागालैंड किसामा के हॉर्नबिल महोत्सव तथा मोआत्सु और सेक्रेन्यी का राज्य है। विकल्प C, मिजोरम अपने वसंत त्योहार चपचार कुट के लिए जाना जाता है। तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं और इसी कारण प्रश्नकर्ता इन्हें साथ रखता है, पर कामाख्या मंदिर केवल असम में है।

सही उत्तर है C, अनुच्छेद 164(2)। अनुच्छेद 164(2) कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही वह नियम है जिसके कारण कोई राज्य सरकार तभी तक पद पर रहती है जब तक उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त है, और इसी आधार पर अविश्वास प्रस्ताव काम करता है। अनुच्छेद 164 के शेष खंड राज्य कार्यपालिका के दूसरे पहलुओं से जुड़े हैं। A गलत है क्योंकि अनुच्छेद 164(3) में राज्यपाल द्वारा मंत्री को दिलाई जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख है। B गलत है क्योंकि अनुच्छेद 164(4) कहता है कि जो मंत्री लगातार छह माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता, वह मंत्री नहीं रह जाता। D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करने की बात है। परीक्षा टिप: संघ के लिए अनुच्छेद 75।

सही उत्तर 75(3) है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा, यानी लोकसभा, के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्री साथ टिकते या साथ गिरते हैं: मंत्रिमंडल का निर्णय हर मंत्री पर बाध्यकारी है, उस पर भी जिसने निजी तौर पर असहमति जताई हो, और अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों समेत पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।

बाकी विकल्प अलग विषय वाले असली खंड हैं। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 72(1) राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से जुड़ा है, यानी वे विषय जिन पर केंद्र सरकार काम कर सकती है। ध्यान दें कि उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति है, राज्यसभा या पूरी संसद के प्रति नहीं, क्योंकि केवल सीधे चुना गया सदन ही सरकार बना या गिरा सकता है।

सही उत्तर सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना है। मतदान अनुच्छेद 51A के ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 से आता है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का प्रावधान करता है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से। यह मौलिक अधिकार नहीं है, और मतदान करना मौलिक कर्तव्य भी नहीं है। आलोचक अक्सर कर चुकाने के साथ इसकी अनुपस्थिति को सूची की कमी बताते हैं।

बाकी तीनों विकल्प असली मौलिक कर्तव्य हैं: सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना खंड (च) है; सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना खंड (झ) है; और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना खंड (ग) है। जब भी "मौलिक कर्तव्य नहीं है" वाला प्रश्न आए, पहले मतदान, कर चुकाना, परिवार नियोजन या राष्ट्रगीत का आदर खोजें: इनमें से कोई सूची में नहीं है।

सही उत्तर है B, A = 1C/s। एक एम्पियर वह धारा है जो तब बहती है जब परिपथ के किसी बिंदु से एक सेकंड में एक कूलॉम आवेश गुज़रता है। यह सीधे सूत्र I = Q/t से आता है, जहाँ I एम्पियर में धारा, Q कूलॉम में आवेश और t सेकंड में समय है। एम्पियर सात SI मूल मात्रकों में से एक है और इसका नाम फ्रांसीसी भौतिकविद् आंद्रे-मैरी एम्पियर पर रखा गया है। एक कूलॉम लगभग 6.25 × 10¹⁸ इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, यानी 1 एम्पियर धारा का अर्थ है हर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉनों का एक बिंदु से गुज़रना। यही सूत्र पलटने पर Q = I × t देता है, इसीलिए कूलॉम को एम्पियर-सेकंड भी कहते हैं। A गलत है क्योंकि प्रति सेकंड 2 कूलॉम का अर्थ 2 एम्पियर धारा है, 1 नहीं। C गलत है क्योंकि आवेश धारा और समय का गुणनफल है, धारा को समय से भाग देने पर नहीं मिलता। D गलत है क्योंकि एक एम्पियर को 2 सेकंड से गुणा करने पर 2 कूलॉम मिलते हैं, जो 1 एम्पियर की परिभाषा नहीं। परीक्षा टिप: I = Q/t, इसलिए 1 A = 1 C/s और 1 C = 1 A × 1 s।

सही उत्तर है B, स्टैलेग्माइट (निक्षेप स्तंभ)। स्टैलेग्माइट कैल्शियम कार्बोनेट का वह स्तंभ है जो चूना-पत्थर की गुफा के फ़र्श से ऊपर उठता है। कार्बन डाइऑक्साइड घुला वर्षा जल धीरे-धीरे चूना-पत्थर को घोलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में बहा ले जाता है। जब यह पानी गुफा के भीतर टपकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और हर बूँद के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत जमती जाती है, हज़ारों वर्षों तक। छत से लटकी बूँद स्टैलेक्टाइट बनाती है और फ़र्श पर गिरा पानी उसके नीचे स्टैलेग्माइट; दोनों मिल जाएँ तो स्तंभ बनता है। ये गुफा स्थलरूप कार्स्ट स्थलाकृति का भाग हैं, जो भारत में आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं और मेघालय की गुफाओं में दिखते हैं। A गलत है क्योंकि हैटेक्टाइट गुफाओं का कोई मानक शब्द नहीं है। C गलत है क्योंकि स्टैलेक्टाइट छत से नीचे लटकता है, जो प्रश्न के उलट है। D गलत है क्योंकि ड्रिपस्टोन ऐसे सभी टपकन-निक्षेपों का सामान्य नाम है, केवल ऊपर बढ़ने वाले रूप का नहीं। परीक्षा टिप: स्टैलेक्टाइट छत से लटकता है, स्टैलेग्माइट ज़मीन से उठता है।

सही उत्तर है D, 74.04%। 2011 की जनगणना ने भारत की कुल साक्षरता दर यही बताई थी, और पाठ्यपुस्तकों व परीक्षाओं में यही आँकड़ा चलता है। जनगणना में सात वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़-लिख सके, इसलिए छोटे बच्चे इसमें नहीं गिने जाते। उसी जनगणना में पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत और महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत थी, और प्रश्न में चतुराई से ये दोनों संख्याएँ विकल्पों में रखी गई हैं। सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल और सबसे कम बिहार था। A गलत है क्योंकि 16.68 पुरुष और महिला दरों का अंतर है (82.14 घटा 65.46), कोई साक्षरता दर नहीं। B गलत है क्योंकि 65.46 प्रतिशत 2011 की महिला साक्षरता दर है, कुल दर नहीं। C गलत है क्योंकि 82.14 प्रतिशत 2011 की पुरुष साक्षरता दर है। परीक्षा टिप: जनगणना 2011 में कुल साक्षरता 74.04, पुरुष 82.14 और महिला 65.46; कुल दर हमेशा दोनों के बीच होती है।

सही उत्तर है C, 1856। लॉर्ड डलहौज़ी ने फरवरी 1856 में, 1848 से 1856 तक चले अपने गवर्नर जनरल काल के अंतिम सप्ताहों में, अवध का विलय किया। इसका आधार कुशासन बताया गया, व्यपगत सिद्धांत नहीं: नवाब वाजिद अली शाह के उत्तराधिकारी थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनके शासन को भ्रष्ट घोषित करके उन्हें हटाया और कलकत्ता भेज दिया। इससे बंगाल सेना के उन बहुत से सिपाहियों में रोष फैला जो अवध से आते थे, और यह 1857 के विद्रोह का एक कारण बना, जिसमें बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में संघर्ष का नेतृत्व किया। A गलत है क्योंकि 1857 स्वयं विद्रोह का वर्ष है, जो विलय के एक साल बाद भड़का। B गलत है क्योंकि 1850 के आसपास डलहौज़ी व्यपगत सिद्धांत से छोटे राज्य ले रहे थे, जैसे 1848 में सतारा और 1853 में झाँसी, पर अवध तब तक नहीं छुआ गया था। D गलत है क्योंकि 1858 में भारत सरकार अधिनियम से कंपनी का शासन खत्म हुआ और ताज ने शासन संभाला। परीक्षा टिप: अवध 1856 में कुशासन के आरोप पर; सतारा, झाँसी और नागपुर व्यपगत सिद्धांत से।

सही उत्तर है B, लॉर्ड मेटकाफ। कार्यवाहक गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 के प्रेस अधिनियम से 1823 के लाइसेंस विनियम रद्द किए, इसलिए उन्हें 'भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता' कहा जाता है। 1823 के विनियम कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम ने लगाए थे, जिनके तहत हर छापेखाने को सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे कभी भी वापस लिया जा सकता था। मेटकाफ ने इसकी जगह सरल नियम रखा: मुद्रक या प्रकाशक को केवल छापेखाने का पता घोषित करना होता था। A गलत है क्योंकि लॉर्ड लिटन ने उलटा काम किया; उन्होंने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया, जिसे 'मुँह बंद करने वाला कानून' कहा गया। C गलत है क्योंकि लॉर्ड रिपन ने 1882 में लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया, 1823 के विनियम नहीं। D गलत है क्योंकि 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो सिंध के विलय के लिए जाने जाते हैं, प्रेस की आज़ादी के लिए नहीं। परीक्षा टिप: एडम 1823 ने रोका, मेटकाफ 1835 ने खोला, लिटन 1878 ने फिर रोका, रिपन 1882 ने फिर खोला।

सही उत्तर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। स्वतंत्रता से पहले ज़िला मजिस्ट्रेट, जो कार्यपालिका के अधिकारी थे, आपराधिक मामलों की सुनवाई भी करते थे। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ने अलग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाकर अनुच्छेद 50 को लागू किया, ताकि प्रशासन चलाने वाले अधिकारी उसी प्रशासन द्वारा लाए गए मामलों में फैसला न सुनाएं।

बाकी विकल्प संविधान में दूसरी जगहों के हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। अनुच्छेद 50 उदार-बौद्धिक नीति निदेशक तत्वों में आता है, और अक्सर भाग IV के अंतिम अनुच्छेद 51, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति, के साथ पूछा जाता है।