SSC CGL GK प्रश्न 2026

सही उत्तर अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हों या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30(2) जोड़ता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य किसी संस्था के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसका प्रबंध किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में है। अनुच्छेद 29 के साथ मिलकर यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बनाता है।

अनुच्छेद 26 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है, क्योंकि वह भी संस्थाएं स्थापित करने की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और चलाने तथा अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है; यह धर्म के बारे में है, शिक्षा के बारे में नहीं। अनुच्छेद 30 खास तौर पर शिक्षा संस्थाओं और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। इसके उलट अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग की रक्षा करता है जिसकी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। बाकी विकल्पों में अनुच्छेद 24 खतरनाक काम में बाल श्रम पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।

सही उत्तर अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में चार अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है; अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने देता है; अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने को किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता; और अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

हर गलत विकल्प मौलिक अधिकारों का कोई दूसरा समूह है: अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसलिए यह प्रश्न असल में यह परखता है कि आप जानते हैं कि हर समूह कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है। अगर आपको छह शुरुआती संख्याएं, 14, 19, 23, 25, 29 और 32, याद हैं, तो आप ऐसे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह भी ध्यान दें कि ये अनुच्छेद 1950 से संविधान में हैं, प्रस्तावना में 1976 में "पंथनिरपेक्ष" शब्द जुड़ने से बहुत पहले से।

सही उत्तर 14 है। अनुच्छेद 24 कहता है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम पर नहीं रखा जाएगा और न किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगाया जाएगा। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने वाले अनुच्छेद 23 के साथ मिलकर यह शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाता है।

14 की संख्या संविधान के कई हिस्सों को जोड़ती है, इसलिए इन्हें साथ याद रखना फायदेमंद है। अनुच्छेद 21A छह से चौदह वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है, अनुच्छेद 45 अब छह वर्ष से कम उम्र की प्रारंभिक देखभाल से जुड़ा है, और अनुच्छेद 51A(ट) माता-पिता का कर्तव्य बनाता है कि वे छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाएं। संसद ने बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के ज़रिए अनुच्छेद 24 से आगे कदम उठाया है: 2016 के संशोधन के बाद यह 14 वर्ष से कम के बच्चों को लगभग हर काम से रोकता है, कुछ सीमित अपवादों के साथ जैसे स्कूल के बाद पारिवारिक व्यवसाय में मदद, और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक काम से रोकता है। गलत विकल्पों में 18 सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह वयस्कता की आयु है और 1988 के 61वें संशोधन के बाद से मतदान की आयु भी।

सही उत्तर 86वां है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, जिसके तहत राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को, कानून द्वारा तय तरीके से, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। वह कानून निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।

इसी संशोधन ने दो और बदलाव किए, और दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसने नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 45 को बदला, जो अब राज्य से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने को कहता है। और इसने एक मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A(ट), जोड़ा, जिसके तहत माता-पिता या संरक्षक छह से चौदह वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर देंगे। इस तरह एक संशोधन ने संविधान के तीन भागों को छुआ: मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। 85वां, 87वां और 88वां पास की संख्याएं हैं जो भ्रम के लिए रखी गई हैं; उदाहरण के लिए 85वां संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता से जुड़ा था।

सही उत्तर 6 है। अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को छह स्वतंत्रताएं देता है: वाक् और अभिव्यक्ति; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन; संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना; भारत में सर्वत्र अबाध घूमना; भारत के किसी भी भाग में रहना और बस जाना; और कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करना। संविधान की शुरुआत में ये सात थीं। सातवीं, यानी खंड (च), संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 से हटा दी गई।

97वें संशोधन अधिनियम, 2011 ने खंड (ग) में "सहकारी समितियां" शब्द जोड़े, लेकिन इससे एक मौजूदा स्वतंत्रता का दायरा बढ़ा, कोई नई स्वतंत्रता नहीं बनी, इसलिए संख्या अब भी छह है। ये स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों के लिए हैं, और इनमें से कोई भी असीमित नहीं है: अनुच्छेद 19 के खंड (2) से (6) राज्य को युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने देते हैं। गलत विकल्प इसी टॉपिक की आसपास की संख्याओं से लिए गए हैं, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 30 और 44वां संशोधन, इसीलिए वे जाने-पहचाने लगते हैं और भ्रम पैदा करते हैं।

सही उत्तर अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण पर रोक लगाता है, और अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध बनाता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया, और बाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया। न संविधान में और न इन कानूनों में "अस्पृश्यता" शब्द की परिभाषा दी गई है; न्यायालयों ने इसे इसके ऐतिहासिक अर्थ में लिया है। इस अधिकार का कोई अपवाद नहीं है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

बाकी विकल्प समता के अधिकार वाले समूह में इसके पड़ोसी हैं, इसीलिए ये साथ आते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में अवसर की समता देता है। पूरा समूह क्रम से याद करें: 14 समता, 15 भेदभाव नहीं, 16 सरकारी नौकरी, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियां।

सही उत्तर अनुच्छेद 12 है। अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, इसलिए जो भी "राज्य" माना जाता है, वह इनसे बंधा है। अनुच्छेद 12 भाग III के लिए राज्य की परिभाषा देता है, जिसमें भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में नगरपालिकाएं और पंचायतें जैसे निकाय आते हैं।

प्रश्न में न्यायिक निर्णयों की बात "अन्य प्राधिकारी" शब्दों से जुड़ी है। न्यायालयों ने इनका अर्थ व्यापक रूप से लिया है और माना है कि जीवन बीमा निगम और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जैसे वैधानिक और सरकार-नियंत्रित निकाय भी इस प्रयोजन के लिए राज्य हैं। अनुच्छेद 13 सबसे आकर्षक गलत उत्तर है क्योंकि वह ठीक बगल में है: वह मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों को शून्य बनाता है और न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता देता है और अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। इन्हें अलग रखने का आसान तरीका: अनुच्छेद 12 बताता है कि अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं, और अनुच्छेद 13 बताता है कि उनका उल्लंघन करने वाले कानून का क्या होता है।

सही उत्तर संपत्ति का अधिकार है। संविधान लागू होने के समय संपत्ति दो जगह मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित थी: अनुच्छेद 19(1)(च), यानी संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 31, यानी संपत्ति से वंचित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने दोनों को हटा दिया और भाग XII में अनुच्छेद 300A जोड़ा, जो कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए संपत्ति अब भी सुरक्षित है, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, केवल संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में।

व्यावहारिक अंतर यह है कि जिसकी संपत्ति ली जाए, वह अब अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, क्योंकि वह केवल मौलिक अधिकारों के लिए है; वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या सामान्य न्यायालय जा सकता है। बाकी तीन विकल्प, समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), आज भी मौलिक अधिकार हैं। इसी 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित न किए जा सकने वाला बनाया।

सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़े गए पहले दस संशोधनों को अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट्स) कहा जाता है, जो वाक् और धर्म जैसी स्वतंत्रताओं को सरकार से सुरक्षित रखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इससे ऐसे अधिकारों की लिखित सूची का विचार लिया जिनका राज्य उल्लंघन न कर सके और जिन्हें न्यायालय लागू कराएं। हमारे संविधान का भाग III, अनुच्छेद 12 से 35, इसी का परिणाम है, और इसे अक्सर भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

बाकी देशों से भारत ने दूसरे प्रावधान लिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई। जापान से अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" लिया गया। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का आदर्श लिया गया। इसलिए भाग III में भी दो स्रोत याद रखें: पूरा अध्याय अमेरिका से प्रेरित, और अनुच्छेद 21 की शब्दावली जापान से।

सही उत्तर राजकुमार पेरियासामी है, जिन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का सम्मान मिला। विकल्प रणदीप हुड्डा गलत है, क्योंकि निर्देशक के रूप में उनकी पहली पेशकश स्वातंत्र्य वीर सावरकर की सराहना अवश्य हुई, पर निर्देशन का पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। शिवध्वज शेट्टी गलत हैं, क्योंकि उन्होंने इम्बू का निर्देशन किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ तुलु फिल्म चुना गया - यह उन सम्मानों में से एक है जो संविधान की आठवीं अनुसूची से बाहर की भाषाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाए। दिनेश पी. भोंसले गलत हैं, क्योंकि उन्होंने ढोली बनाई, जो सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म रही। साथ में यह भी याद रखें कि किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का पुरस्कार रवि राज मुर्मू की संथाली फिल्म आंगेन को मिला। मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के अनुसार इस बार 34 भाषाओं की 400 फीचर और 24 भाषाओं की 161 नॉन-फीचर फिल्में प्रविष्टि में आईं।

सही उत्तर आर्टिकल 370 है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया और इसी के लिए यामी गौतम को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला, जिससे यह शाम की सबसे बड़ी विजेता बनी। विकल्प चंदू चैंपियन गलत है, क्योंकि इसके लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान साझा किया, पर फिल्म को शीर्ष पुरस्कार नहीं मिला। कल्कि 2898 एडी गलत है, क्योंकि उसे संपूर्ण मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म की अलग श्रेणी में सम्मान मिला, जो मुख्यधारा की मनोरंजक फिल्मों के लिए है। अमरन गलत है, क्योंकि उसके लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला, जो फिर एक अलग श्रेणी है। परीक्षार्थियों को कैप्टन मिलर भी याद रखनी चाहिए, जिसे राष्ट्रीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मूल्यों वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला।

सही उत्तर एकता नगर, केवड़िया है। गुजरात के इसी स्थल पर 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए और यह पहला अवसर था जब यह समारोह देश की राजधानी से बाहर ले जाया गया। यह स्थल सरदार वल्लभभाई पटेल की विरासत और राष्ट्रीय एकता के भाव से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा आयोजन स्थल उस समारोह के अनुरूप है जो देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का उत्सव मनाता है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दोनों ने इस मेजबानी को राज्य के लिए गर्व की बात बताया। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि इस बार समारोह को जानबूझकर दिल्ली से बाहर ले जाया गया, जहाँ पिछले संस्करण होते रहे थे। मुंबई गलत है, क्योंकि हिंदी फिल्म उद्योग का केंद्र होने के बावजूद वहाँ यह समारोह नहीं हुआ। गांधीनगर गलत है, क्योंकि वह गुजरात की राजधानी है, जबकि पुरस्कार केवड़िया के एकता नगर में दिए गए।

सही उत्तर अनंत नाग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कन्नड़ सिनेमा के इस वरिष्ठ अभिनेता को वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सौंपा। सम्मान स्वीकार करते हुए अनंत नाग ने बताया कि उनका बचपन एक आश्रम में बीता, मुंबई पहुँचने पर रंगमंच ने उन्हें पहला अवसर दिया और सिनेमा में आने से पहले वे करीब 50 नाटकों में काम कर चुके थे। बाद में उन्हें श्याम बेनेगल जैसे निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को चुना और बेंगलुरु को अपनी कर्मभूमि बनाया। एक साल पहले इन्हीं राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण दिया था। विकल्प ममूटी गलत है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मयुगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान साझा किया। संजय मिश्रा गलत हैं, क्योंकि उन्हें भक्षक के लिए सहायक भूमिका के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रणदीप हुड्डा गलत हैं, क्योंकि उनकी सराहना निर्देशक के रूप में पहली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए हुई, किसी जीवनपर्यंत सम्मान के लिए नहीं।

सही उत्तर 2015 है। सातवीं बैठक में ओपेक महासचिव ने कहा कि ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद ग्यारह वर्ष पुराना और मजबूत है तथा इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। इस एक वाक्य से आरंभ वर्ष और आरंभ स्थल दोनों मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ी बनाकर याद रखना चाहिए। विकल्प क गलत है, क्योंकि उस समय यह संवाद अस्तित्व में ही नहीं था। विकल्प ग गलत है, क्योंकि उस वर्ष तक यह संवाद कई वर्षों से चल रहा था। विकल्प घ भी इसी कारण गलत है। परीक्षा भवन में एक सरल जांच यह है कि यदि कोई संवाद वर्तमान वर्ष में ग्यारह वर्ष पुराना बताया गया है, तो उसका आरंभ विकल्प ख में दिए गए वर्ष में ही हुआ होगा; इस तरह कथन स्वयं उत्तर की पुष्टि कर देता है।

सही उत्तर वियना है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि दोनों पक्षों ने ओपेक-भारत ऊर्जा संवाद की आठवीं उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में आपसी सहमति से तय तारीख पर आयोजित करने पर सहमति जताई। वियना में ही ओपेक का सचिवालय स्थित है, इसलिए यह तथ्य याद रखना आसान हो जाता है। विकल्प नई दिल्ली गलत है, क्योंकि नई दिल्ली में सातवीं बैठक हुई और यहीं इस संवाद की शुरुआत भी हुई थी, अगली बैठक यहां नहीं होगी। विकल्प रियाद गलत है, क्योंकि सऊदी अरब ओपेक का प्रमुख सदस्य होने के बावजूद अगली बैठक का स्थान नहीं है। विकल्प अबू धाबी भी इसी कारण गलत है। परीक्षा में दोनों शहरों को अलग-अलग याद रखें - अभी हुई बैठक के लिए नई दिल्ली और आगामी बैठक के लिए वियना।

सही उत्तर हरदीप सिंह पुरी है। विज्ञप्ति के अनुसार इस बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ओपेक महासचिव ने संयुक्त रूप से की। यह संवाद तेल बाजार, ऊर्जा सुरक्षा और तेल उद्योग में निवेश से जुड़ा है, इसलिए भारत की ओर से इसकी अगुवाई पेट्रोलियम विभाग संभालने वाले मंत्री ही करते हैं; यही कड़ी याद रखने योग्य है। विकल्प पीयूष गोयल गलत है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस संवाद का नेतृत्व नहीं करता। विकल्प निर्मला सीतारमण भी गलत है, क्योंकि ऊर्जा कीमतों का अर्थव्यवस्था पर असर होने के बावजूद इस बैठक का नेतृत्व वित्त मंत्रालय ने नहीं किया। विकल्प प्रह्लाद जोशी इसलिए गलत है कि विज्ञप्ति में भारतीय सह-अध्यक्ष के रूप में केवल पेट्रोलियम मंत्री का नाम आया है।

सही उत्तर एफ-2ए है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि जापान वायु आत्मरक्षा बल ने इस अभ्यास में एफ-2ए युद्धक विमान के साथ हिस्सा लिया, जबकि भारतीय वायु सेना ने सुखोई-30 एमकेआई, राफेल और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस उतारे। विकल्प क गलत है, क्योंकि जोधपुर आए जापानी विमानों में इस प्रकार का नाम नहीं दिया गया है। विकल्प ग भी गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में जापान की ओर से किसी पांचवीं पीढ़ी के विमान की भागीदारी दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि उस पुराने विमान का उल्लेख विज्ञप्ति में कहीं नहीं मिलता। संयुक्त अभ्यासों पर आधारित प्रश्नों में प्रायः यही पूछा जाता है कि किस पक्ष ने कौन-सा विमान उतारा, इसलिए भारतीय विमानों की सूची और जापान के एकमात्र विमान को साथ में याद रखना उपयोगी है।

सही उत्तर जापान है। वीर गार्डियन भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है, और विज्ञप्ति में इसे भारत तथा जापान की रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने वाला आयोजन बताया गया है। विकल्प दक्षिण कोरिया गलत है, क्योंकि इस अभ्यास में कोरियाई भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प ऑस्ट्रेलिया भी गलत है, क्योंकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स इस आयोजन का हिस्सा नहीं थी। विकल्प फ्रांस भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अभ्यास में राफेल विमान उड़ा, लेकिन राफेल भारतीय वायु सेना के दल का हिस्सा था और उसे भारतीय चालक दल ने उड़ाया; फ्रांस भागीदार देश नहीं था। द्विपक्षीय अभ्यासों के नाम और उनके साझेदार देश सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्रों में बार-बार पूछे जाते हैं।

सही उत्तर जोधपुर वायुसेना स्टेशन है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय वायु सेना और जापान वायु आत्मरक्षा बल के बीच यह द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर संपन्न हुआ। इसी स्थान पर विशिष्ट अतिथि दिवस के अवसर पर दोनों देशों के वायु सेना प्रमुख पहुंचे और उन्होंने स्वदेशी तेजस विमान उड़ाया। विकल्प ग्वालियर गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस अभ्यास के संदर्भ में इस स्टेशन का कोई उल्लेख नहीं है। विकल्प कलाईकुंडा भी गलत है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान अड्डा होने के बावजूद इस अभ्यास का स्थान नहीं था। विकल्प सुलूर इसलिए गलत है कि इस अभ्यास को उस स्टेशन से जोड़ने वाला कोई तथ्य विज्ञप्ति में नहीं मिलता। परीक्षा में अभ्यास के नाम के साथ उसका स्थान जोड़कर याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका रहता है।

सही उत्तर 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। पृष्ठभूमि लेख के अनुसार फिल्म, टेलीविज़न और ऑनलाइन कंटेंट क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया, जो 2019 से 18 प्रतिशत अधिक है, और सालाना 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2029 तक लगभग 17.5 से 19.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। युवा आबादी, तेज़ी से फैलता 5G नेटवर्क और सस्ता डेटा इस वृद्धि के कारण हैं।

19.7 अरब डॉलर जाल है: यह 2029 के अनुमान की ऊपरी सीमा है, 2024 का आंकड़ा नहीं। बाकी दो भ्रम के लिए हैं। इसी वृद्धि की वजह से सरकार इंडिया सिने हब से शूटिंग परमिट आसान कर रही है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ रही है: फिल्म और कंटेंट को ऐसे उद्योग की तरह देखा जा रहा है जो निवेश, रोज़गार और पर्यटक लाता है।