SSC CGL GK प्रश्न 2026

सही उत्तर 24 है। विज्ञप्ति के शीर्षक में और पहले अनुच्छेद में दोबारा कहा गया है कि इन अभियानों में तीन विदेशी नागरिकों सहित 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विकल्प 22 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह संख्या विज्ञप्ति में आती तो है, लेकिन वह चंदौली वाले मामले में कार के गियरबॉक्स के नीचे बक्से में छिपाई गई विदेशी मूल की सोने की छड़ों की संख्या है, लोगों की गिनती नहीं। गिरफ्तारियां अलग-अलग मामलों में हुईं: दिल्ली में पिघलाने और डाई-कटिंग वाली इकाई का मालिक, पंजाब से आ रहे वाहन वाला व्यक्ति, सीमा के पास पकड़ा गया व्यक्ति, हावड़ा में यात्री और उसका साथी, मुंबई हवाई अड्डे के गिरोह में पांच, ट्रेडमिल वाले मामले में एक चीनी नागरिक सहित दो, चेन्नई में छह और कालीकट में दो। तीनों मुख्य आंकड़े साथ याद रखें: लगभग 41 किलोग्राम सोना, लगभग 62 करोड़ रुपये कीमत और 24 गिरफ्तारियां।

सही उत्तर सीमा सुरक्षा बल है। विज्ञप्ति में दर्ज है कि डीआरआई ने सीमा सुरक्षा बल की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा के पास बीओपी हल्दरपारा में एक व्यक्ति से लगभग 11.3 किलोग्राम वजन की 89 विदेशी मूल की सोने की छड़ें जब्त कीं, और वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने पर उस व्यक्ति ने तस्करी में शामिल होना स्वीकार किया तथा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी विकल्प असली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनके नाम नहीं आते, और पूरी विज्ञप्ति में केवल एक अन्य पुलिस एजेंसी का उल्लेख है, अर्थात उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस, जिसने कार के गियरबॉक्स के नीचे छिपी छड़ों वाले मामले में डीआरआई के साथ काम किया। याद रखें कि इन्हीं अभियानों में हवाई अड्डे, रेल मार्ग और जमीनी सीमा तीनों शामिल थे।

सही उत्तर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 है। विज्ञप्ति में भारत-बांग्लादेश सीमा वाले प्रसंग में इस कानून का नाम दो बार आता है, जहां कहा गया है कि वैध कब्जे के दस्तावेज न दिखा पाने के कारण सोना इसी अधिनियम के तहत जब्त किया गया और उसी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी हुई। यही कानून उत्तर प्रदेश के चंदौली वाले मामले में भी आता है, जहां कार में सवार लोग बरामद 22 छड़ों पर वैध कब्जा साबित नहीं कर सके। बाकी तीनों विकल्प वास्तविक कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी आर्थिक अपराधों से जोड़कर देखते हैं और इसीलिए इन्हें यहां रखा गया है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनका कोई उल्लेख नहीं है। सीमा शुल्क सीमा के पार सामान की तस्करी का मामला सीमा शुल्क कानून के दायरे में आता है, इसी कारण वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डीआरआई इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है।

सही उत्तर 237 है। विज्ञप्ति की मुख्य बातों में यह तथ्य दर्ज है कि 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी एक तिहाई है। बाकी सभी विकल्प भी इसी विज्ञप्ति के वास्तविक आंकड़े हैं, इसी कारण यह प्रश्न कठिन है और हर संख्या को सही तथ्य से जोड़कर याद रखना पड़ता है। संख्या 280 उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित अखिल भारतीय औसत 1,56,539 रुपये से अधिक है। संख्या 331 लगभग उन जिलों की है जहां प्रति श्रमिक सकल मूल्य वर्धित एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। संख्या 25 उन जिलों की है जहां महिला कामगार कुल कार्यबल के आधे से अधिक हैं। दो और जुड़े तथ्य उपयोगी हैं: महिला नेतृत्व वाले प्रतिष्ठानों की सबसे अधिक हिस्सेदारी वाले जिले तेलंगाना, मणिपुर और मेघालय में हैं, तथा मिजोरम के प्रत्येक जिले में कम से कम आधे प्रतिष्ठान महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं।

सही उत्तर 757 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएसयूएसई के नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के लिए संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। विकल्प 770 सबसे तीखा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह संख्या भी विज्ञप्ति में आती है, लेकिन वह नमूना ढांचे का आकार है, प्रस्तुत किए गए जिलों की संख्या नहीं; इसलिए दोनों को अलग रखना जरूरी है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर विज्ञप्ति में ही समझाया गया है। लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में केवल एक-एक जिला है, इसलिए उनके जिला अनुमान केंद्र शासित प्रदेश के अनुमानों जैसे ही हैं और पहले प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली का कारण अलग है, वहां ग्रामीण आबादी बहुत कम है और गांव भी कम हैं, इसलिए सभी जिलों को एक स्तर में मिला दिया गया और जिला स्तरीय अनुमान तैयार नहीं हो सके। विकल्प 640 और 788 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते।

सही उत्तर असंगठित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण 2025 यानी एएसयूएसई 2025 है। विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तर पर गैर-निगमित क्षेत्र वाली यह रिपोर्ट एएसयूएसई के आंकड़ों के आधार पर प्रतिष्ठानों के आकार, संरचना और आर्थिक प्रदर्शन की जिलेवार तस्वीर देती है, और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की पहली ऐसी पहल है जिसमें किसी बड़े राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण से जिला स्तरीय अनुमान जारी किए गए हैं। विकल्पों में दिए गए बाकी तीनों सर्वेक्षण वास्तविक हैं, इसलिए वे सही लग सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का उल्लेख नहीं है और ये अनुमान इनसे नहीं आते। साथ के तथ्य भी याद रखें: यह सर्वेक्षण देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है, इसमें विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवाएं आती हैं, और आंकड़े टैबलेट पर कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिए जुटाए गए हैं।

सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमावली, 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित की गई थी और वह ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रणालियों से उपभोक्ताओं की रक्षा का ढांचा देती है; 2026 का संशोधन उसी ढांचे को और मजबूत करता है। बाकी तीनों विकल्प असली कानून हैं, जिन्हें अभ्यर्थी ऑनलाइन कारोबार से जोड़कर देख सकता है, लेकिन इस विज्ञप्ति में इनमें से किसी का नाम नहीं है और नियमावली का श्रेय इन्हें देना गलत होगा। याद रखने लायक कड़ी एक पंक्ति में इस तरह है: 2019 का अधिनियम मूल है, उसके नीचे 2020 की नियमावली आती है, 2026 की संशोधन नियमावली उसमें बदलाव करती है और पूरा पैकेज 2027 के पहले दिन से प्रभावी होगा। यह भी याद रखें कि यहां नामित प्राधिकरण उपभोक्ता मामले विभाग है।

सही उत्तर 30 दिन है। संशोधित नियमावली में प्रावधान है कि जब मूल्य में कमी की घोषणा की जाए तो घटी हुई कीमत और पूर्व मूल्य दोनों दिखाने होंगे, और पूर्व मूल्य की परिभाषा यह है कि घोषणा से पहले के तीस दिनों में जिस सबसे कम कीमत पर वस्तु या सेवा दी गई थी। इस प्रावधान का उद्देश्य उस पुरानी चाल को रोकना है जिसमें कीमत चुपचाप बढ़ाकर फिर बढ़ी हुई कीमत से छूट का विज्ञापन दिया जाता है, क्योंकि अब तुलना का आधार विक्रेता की चुनी हुई कोई कीमत नहीं, बल्कि एक निश्चित अवधि की सबसे कम कीमत है। बाकी विकल्पों में दी गई अवधियां विज्ञप्ति में कहीं नहीं आतीं। इस प्रावधान को उसी सूची के पड़ोसी प्रावधानों के साथ याद रखें, यानी खोज परिणामों में भ्रामक फेरबदल पर रोक और प्रायोजित लिस्टिंग की स्पष्ट घोषणा।

सही उत्तर 1 जनवरी 2027 है। विज्ञप्ति में शीर्षक बिंदुओं में भी और अंत में दोबारा कहा गया है कि नई नियमावली 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी, जिससे ई-कॉमर्स इकाइयों को अनुपालन अनिवार्य होने से पहले तैयारी का स्पष्ट समय मिल जाता है। तीनों गलत विकल्प प्रशासनिक दृष्टि से संभव लगने वाली तिथियां हैं और यही इनका जाल है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी को केवल इतना याद रहता है कि संशोधन 2026 में हुआ, वह मान बैठता है कि यह तुरंत लागू हो गया और अक्टूबर वाली तिथि चुन लेता है। दोनों वर्षों को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। संशोधन करने वाली नियमावली का नाम उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) (संशोधन) नियमावली, 2026 इसलिए है क्योंकि वह इसी वर्ष बनी, लेकिन उसके लागू होने की तिथि अगले वर्ष पड़ती है। जिस नियमावली में संशोधन हुआ, वह 2020 की है और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अधिसूचित हुई थी।

सही उत्तर लुमुट है। विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंचा और वहीं रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों तथा भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पोत एवं चालक दल की अगवानी की। विज्ञप्ति में मलेशिया के किसी अन्य बंदरगाह का नाम नहीं है, इसलिए पोर्ट क्लैंग, कोटा किनाबालु और पेनांग सभी इसके दायरे से बाहर हैं, भले ही ये नाम परिचित लगते हों। बंदरगाह के साथ इसी विज्ञप्ति के दो और तथ्य जोड़कर याद रखने चाहिए, क्योंकि प्रश्न अक्सर इन्हें आपस में बदलकर बनाए जाते हैं: यह अभ्यास बंदरगाह और समुद्र दोनों में होता है तथा इसमें क्रॉस-डेक दौरे, परिचालन बातचीत और खेल गतिविधियां शामिल हैं, और यह साझेदारी भारत सरकार की महासागर दृष्टि तथा आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 के अनुरूप है।

सही उत्तर चौथे है। विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए लुमुट पहुंचा। संस्करण की संख्या परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और आसानी से गड्डमड्ड हो जाती है, इसलिए इस विज्ञप्ति की संख्याओं को अलग-अलग याद रखना उपयोगी है। अभ्यास अपने चौथे संस्करण में है। जिस भारत-मलेशिया उप-समिति बैठक का उल्लेख हाल की गतिविधि के रूप में है, वह बारहवीं थी और 1 जुलाई 2026 को हुई थी। पोत स्वयं 9 सितंबर 2026 को मलेशियाई बंदरगाह पहुंचा। विकल्प दूसरे, तीसरे और पांचवें सही उत्तर के आसपास की संख्याएं हैं और ऐसे अभ्यर्थी को फंसाती हैं, जिसे अभ्यास का नाम तो याद है पर संस्करण नहीं।

सही उत्तर मलेशिया है। विज्ञप्ति के अनुसार आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए मलेशिया के लुमुट पहुंचा, और वहां रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों तथा मलेशिया स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने पोत और चालक दल का स्वागत किया। विज्ञप्ति में दिया गया व्यापक संदर्भ भी इसी देश की ओर संकेत करता है, क्योंकि उसमें बारहवीं भारत-मलेशिया उप-समिति बैठक का उल्लेख है और भारत तथा मलेशिया की समुद्री साझेदारी की बात कही गई है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड इसी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं, इसलिए विकल्प के रूप में सही लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं है। ध्यान रहे कि व्यापक ढांचे में आसियान का नाम आने से देश नहीं बदल जाता।

सही उत्तर 50 है। बीती सहयोग अवधि की उपलब्धियां गिनाते हुए विज्ञप्ति में दर्ज है कि वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आसियान-भारत फेलोशिप शुरू की गई, जिसके अंतर्गत आसियान सदस्य देशों के छात्रों को पांच वर्षों में 50 मास्टर फेलोशिप दी जाएंगी। बाकी विकल्प ऐसी योजनाओं में दिखने वाली संख्याएं हैं, लेकिन विज्ञप्ति उनका समर्थन नहीं करती, और अनुमान लगाने वाला अभ्यर्थी इन्हीं में से कोई चुन बैठेगा। इसी सूची के दो और तथ्य परीक्षा में साथ ले जाने लायक हैं: आहार विविधता, पोषण और जलवायु के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देने के लिए 2023 में जकार्ता तथा नई दिल्ली में आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव आयोजित हुए, और संकट के समय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य भी इसी अवधि से जुड़ा है।

सही उत्तर 2026-2030 है। बैठक में कृषि और वानिकी सहयोग के लिए मध्यम-अवधि कार्य योजना 2026-2030 को अपनाने और लागू करने की उम्मीद जताई गई, और विज्ञप्ति में इसके चार परस्पर सुदृढ़ क्षेत्र गिनाए गए हैं, अर्थात नीतिगत संवाद के साथ खाद्य सुरक्षा, व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं; संस्थागत नेटवर्किंग, सूचना विनिमय और डिजिटल नवाचार; क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी सहयोग तथा संयुक्त अनुसंधान एवं विकास; और मानव संसाधन विकास के साथ किसान आदान-प्रदान तथा समावेशी ग्रामीण उद्यम। विकल्प 2021-2025 उस योजना की अवधि है जो अब पूरी हो रही थी और जिसकी प्रगति की सराहना की गई, इसलिए वह भूतकाल की बात है। विकल्प 2025-2029 और 2027-2031 विज्ञप्ति में कहीं नहीं आते और उन्हें केवल यह परखने के लिए रखा गया है कि अभ्यर्थी ने सही अवधि याद की है या नहीं। ध्यान रहे कि इसी अवधि की आसियान क्षेत्रीय योजना का स्वागत भी इसी बैठक में किया गया।

सही उत्तर नई दिल्ली है। विज्ञप्ति की शुरुआत में ही बताया गया है कि कृषि एवं वानिकी पर नौवीं आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, और अंत में मंत्रियों ने आतिथ्य तथा व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जिससे मेजबान देश की पुष्टि होती है। विकल्प जकार्ता जल्दबाजी में पढ़ने वालों के लिए जाल है, क्योंकि जकार्ता का नाम विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह 2023 में हुए आसियान-भारत श्रीअन्न महोत्सव के दो शहरों में से एक के रूप में आता है, दूसरा शहर नई दिल्ली था। विकल्प मनीला कहीं नहीं आता; फिलीपींस का उल्लेख इसलिए है क्योंकि आसियान की ओर से सह-अध्यक्ष वहीं के कृषि सचिव थे, न कि इसलिए कि बैठक वहां हुई। विकल्प बैंकॉक का उल्लेख विज्ञप्ति में बिल्कुल नहीं है। परीक्षा के लिए नौवें संस्करण को नई दिल्ली से और दसवें संस्करण को वर्ष 2028 से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर चंद्रयान-3 है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान-3 के कारण भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना और इस लैंडिंग ने दुनिया के लिए एक नया मानक तय किया। विकल्प चंद्रयान-2 गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में इस उपलब्धि का श्रेय उसे कहीं नहीं दिया गया और इस प्रसंग में केवल तीसरे चंद्र मिशन का नाम आता है। विकल्प आदित्य-एल1 गलत है, क्योंकि उसका उल्लेख इसी हिस्से में होने के बावजूद पूरी तरह अलग उद्देश्य से है; उसे सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करने वाला मिशन बताया गया है, चंद्र मिशन नहीं। विकल्प गगनयान का नाम इस विज्ञप्ति में आता ही नहीं है; संबोधन में केवल यह कहा गया कि पिछले वर्ष एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा था, जो एक अलग तथ्य है और किसी मिशन का नाम नहीं है।

सही उत्तर 2035 है। देश की भविष्य की रूपरेखा बताते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक एक अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेगा। विज्ञप्ति में आगे की केवल यही दो तिथियां दी गई हैं और इनमें पहली तिथि अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ी है। विकल्प 2040 सबसे भ्रमित करने वाला है, क्योंकि यह वर्ष विज्ञप्ति में आता तो है, लेकिन वह चंद्रमा पर मानव भेजने से जुड़ा है, अंतरिक्ष स्टेशन से नहीं; दोनों को आपस में मिला देने पर अंक कट जाएगा। विकल्प 2030 विज्ञप्ति में कहीं नहीं है और उसे केवल एक सामान्य दिखने वाले लक्ष्य वर्ष के रूप में रखा गया है। विकल्प 2045 भी इस संबोधन के विवरण में नहीं मिलता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि पहले स्टेशन बनेगा और उसके पांच वर्ष बाद चंद्रमा पर उतरने का लक्ष्य है।

सही उत्तर पेरिस है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को समय पर पहल करने और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद दिया तथा इसे अपनी तरह का पहला सम्मेलन बताया। अपने समापन संदेश में भी उन्होंने इसी शहर का नाम लेते हुए कहा कि पेरिस का यह सम्मेलन स्पष्ट संदेश दे कि सभी देश मिलकर अंतरिक्ष का अन्वेषण करेंगे, मिलकर नवाचार करेंगे और मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। विकल्प बर्लिन गलत है, क्योंकि इस सम्मेलन के संदर्भ में जर्मनी या उसके किसी शहर का उल्लेख कहीं नहीं है। विकल्प रोम भी गलत है, क्योंकि इटली का नाम पूरे विवरण में नहीं आता। विकल्प मैड्रिड इसी कारण गलत है, क्योंकि स्पेन का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विज्ञप्ति में केवल फ्रांस, उसकी राजधानी और वहां के राष्ट्रपति का नाम आता है, इसलिए पेरिस ही एकमात्र सही उत्तर है।

सही उत्तर 2047 है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश इसी वर्ष तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जो स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने का वर्ष है। उन्होंने ऐसे भारत की तस्वीर रखी जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, अवसरों में समानता हो, महिलाओं तथा युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग हो और हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। उन्होंने यह भी कहा कि इन लक्ष्यों को पाने में विश्वविद्यालयों और युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकल्प क, ख और ग ऐसे वर्ष हैं जो कभी-कभी ऊर्जा या जलवायु से जुड़े दूसरे लक्ष्यों के साथ आते हैं, पर विकसित भारत का लक्ष्य स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष से जुड़ा है।

सही उत्तर वडोदरा है, जो गुजरात में स्थित है। राष्ट्रपति इसी शहर में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। विश्वविद्यालय का नाम बड़ौदा रियासत के शासक के नाम पर है और बड़ौदा वडोदरा का ही पुराना नाम है, यही संबंध इस प्रश्न में वास्तव में परखा जाता है। विकल्प क यानी अहमदाबाद, विकल्प ख यानी सूरत और विकल्प घ यानी राजकोट गुजरात के अन्य बड़े शहर हैं और वहां अपने विश्वविद्यालय भी हैं, पर यह संस्थान उनमें से किसी शहर में नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह विश्वविद्यालय 75 वर्षों से ज्ञान की अनेक धाराओं को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे संस्थानों को इसी दिशा में सजग तथा गतिशील बने रहना चाहिए।