ट्राई का 2026 का 13वां संशोधन किस तरह के स्पेशल टैरिफ वाउचर अनिवार्य करता है?
- A.असीमित वैधता वाले सिर्फ़ डेटा वाउचर
- B.30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर
- C.सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुफ्त रोमिंग वाउचर
- D.अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग वाउचर
सही उत्तर
B. 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर
व्याख्या
सही उत्तर 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर है। संशोधन के तहत जहां भी कोई ऑपरेटर 30 दिन या उससे कम वैधता वाला वॉयस-SMS-डेटा स्पेशल टैरिफ वाउचर देता है, उसे उसी वैधता का सिर्फ़ वॉयस-SMS वाउचर उचित रूप से कम कीमत पर भी देना होगा। ऑपरेटरों को हर महीने उसी तारीख को नवीनीकृत होने वाला पैक भी देना होगा, जो छोटे महीनों में आखिरी दिन नवीनीकृत होगा, और कम से कम एक लंबी वैधता वाला वॉयस-SMS पैक।
बाकी विकल्प ऐसे उत्पाद गढ़ते हैं जो विनियम में हैं ही नहीं। 2024 के 12वें संशोधन के बाद ट्राई की चिंता यह थी कि ऑपरेटरों ने गिने-चुने वॉयस-SMS पैक ही सूचीबद्ध किए थे, वे भी लंबी वैधता वाले, जिससे साधारण फोन या दूसरे सिम पर निर्भर कम आय वाले उपयोगकर्ता सस्ता छोटा पैक नहीं खरीद पाते थे। नया नियम ठीक उसी कमी को दूर करता है।
पूरा लेख पढ़ें: ट्राई: 30 दिन या कम वैधता वाले सिर्फ़ वॉयस-SMS रिचार्ज पैक ज़रूरी
अभ्यास प्रश्न
22 सितंबर 2026 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 किस संस्था ने जारी किए?
- A.दूरसंचार विभाग
- B.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
- C.दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण
- D.इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
व्याख्या
सही उत्तर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। क्षेत्र के नियामक ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को 13वां संशोधन जारी किया, जिसका मसौदा 7 अप्रैल 2026 को आया था, जिस पर 1,132 प्रतिक्रियाएं मिलीं और 15 जून 2026 को खुली चर्चा हुई। संशोधन ऑपरेटरों को 30 दिन और कम वैधता के सिर्फ़ वॉयस-SMS स्पेशल टैरिफ वाउचर देने के लिए बाध्य करता है, ताकि डेटा न चाहने वाले उपयोगकर्ता बंडल पैक खरीदने को मजबूर न हों।
दूरसंचार विभाग सरकार का वह विभाग है जो नीति बनाता और लाइसेंस देता है, टैरिफ विनियम नहीं। दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ट्राई के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, विनियम जारी नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और सेमीकंडक्टर देखता है। टेलीकॉम टैरिफ, सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियामक हमेशा ट्राई है।
स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान किस अवधि में मनाया जा रहा है?
- A.1 सितंबर से 30 सितंबर
- B.15 अगस्त से 15 सितंबर
- C.17 सितंबर से 2 अक्टूबर
- D.2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर
व्याख्या
सही उत्तर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान उसके सभी संगठनों में इसी अवधि में मनाया जा रहा है, और अन्य विभागों द्वारा बताई गई गतिविधियां, जैसे पहले ही दिन दिलाई गई स्वच्छता शपथ, इसी समय-सीमा से मेल खाती हैं। समापन तिथि याद रखना आसान है, क्योंकि वह गांधी जयंती पर पड़ती है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन जुड़ा हुआ है। विकल्प क गलत है, क्योंकि अभियान महीने के पहले दिन से शुरू नहीं होता। विकल्प ख गलत है, क्योंकि वह अवधि पूरी तरह अलग है और बताई गई शपथ तिथियों से मेल नहीं खाती। विकल्प घ गलत है, क्योंकि अक्टूबर के आरंभिक दिनों में अभियान समाप्त होता है, शुरू नहीं। ऐसे प्रश्नों में आरंभ और समापन, दोनों तिथियां साथ याद रखना सबसे सुरक्षित तरीका है।
स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान का विषय क्या है?
- A.स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत
- B.संपूर्ण स्वच्छता
- C.स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता
- D.स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत
व्याख्या
सही उत्तर स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग तथा वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने अपनी विज्ञप्तियों में इसी को इस वर्ष के अभियान का विषय बताया है और कहा है कि यह स्वच्छता को सामूहिक प्रयास तथा सामुदायिक भागीदारी के उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान करता है। विकल्प ख गलत है, क्योंकि यह वाक्यांश इस संस्करण का घोषित विषय नहीं है। विकल्प ग गलत है, क्योंकि ऐसे अभियानों में प्रयुक्त भाषा से मिलता-जुलता होने के बावजूद इन विज्ञप्तियों में यह विषय नहीं बताया गया। विकल्प घ भी गलत है, क्योंकि वह एक सामान्य नारा है, इस वर्ष का विषय नहीं। राष्ट्रीय अभियानों के विषय हर वर्ष बदलते हैं, इसलिए विषय को वर्ष और अभियान के नाम के साथ जोड़कर याद रखना चाहिए।
स्वच्छता ही सेवा 2026 का आयोजन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के साथ कौन-सा विभाग कर रहा है?
- A.ग्रामीण विकास विभाग
- B.पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- C.पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- D.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
व्याख्या
सही उत्तर जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विज्ञप्ति में स्पष्ट कहा गया है कि यह अभियान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है; ये दोनों मिलकर शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की स्वच्छता को कवर करते हैं। विकल्प क गलत है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग अलग विभाग है और उसे आयोजक नहीं बताया गया। विकल्प ग गलत है, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय की इस अभियान के संचालन में कोई भूमिका दर्ज नहीं है। विकल्प घ गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आयोजकों में नहीं है, भले ही अभियान के दौरान सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। शहरी और ग्रामीण की यह जोड़ी ही याद रखने का सूत्र है।
पृष्ठभूमि लेख के अनुसार भारत के फिल्म, टेलीविज़न और ऑनलाइन कंटेंट क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में लगभग कितना राजस्व कमाया?
- A.5.2 अरब अमेरिकी डॉलर
- B.13.1 अरब अमेरिकी डॉलर
- C.19.7 अरब अमेरिकी डॉलर
- D.25 अरब अमेरिकी डॉलर
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर
व्याख्या
सही उत्तर 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर है। पृष्ठभूमि लेख के अनुसार फिल्म, टेलीविज़न और ऑनलाइन कंटेंट क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024 में 13.1 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व कमाया, जो 2019 से 18 प्रतिशत अधिक है, और सालाना 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2029 तक लगभग 17.5 से 19.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। युवा आबादी, तेज़ी से फैलता 5G नेटवर्क और सस्ता डेटा इस वृद्धि के कारण हैं।
19.7 अरब डॉलर जाल है: यह 2029 के अनुमान की ऊपरी सीमा है, 2024 का आंकड़ा नहीं। बाकी दो भ्रम के लिए हैं। इसी वृद्धि की वजह से सरकार इंडिया सिने हब से शूटिंग परमिट आसान कर रही है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को पर्यटन से जोड़ रही है: फिल्म और कंटेंट को ऐसे उद्योग की तरह देखा जा रहा है जो निवेश, रोज़गार और पर्यटक लाता है।