टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत दूरसंचार पहचानकर्ता से छेड़छाड़ पर क्या सजा हो सकती है?

सही उत्तर पंद्रह अंक है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी को इतनी ही लंबाई का विशेष नंबर बताया गया है, जो दूरसंचार नेटवर्क पर मोबाइल डिवाइस की पहचान करता है, और इसके शुरुआती आठ अंक टाइप एलोकेशन कोड बनाते हैं जो हैंडसेट का मॉडल या प्रकार बताता है। दस अंक वाला विकल्प गलत है, क्योंकि भारत में मोबाइल टेलीफोन नंबर इतने अंकों का होता है और अक्सर दोनों में भ्रम हो जाता है, जबकि टेलीफोन नंबर कनेक्शन का होता है और यह नंबर डिवाइस का। बारह अंक वाला विकल्प भी गलत है और बैकग्राउंडर में बताए किसी पहचानकर्ता से मेल नहीं खाता। अठारह अंक गलत है क्योंकि यह लंबाई बढ़ा देता है। साथ में यह भी याद रखें कि हैंडसेट पर यह नंबर एक छोटे कोड से देखा जा सकता है और डुअल-सिम फोन में दो नंबर होते हैं।

सही उत्तर जीएसएमए यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन है। बैकग्राउंडर के अनुसार यही संस्था टाइप एलोकेशन कोड का वैश्विक आवंटन देखती है और विनिर्माताओं तथा ब्रांड मालिकों को कोड देती है, जिसके बाद वे हर हैंडसेट को अलग पहचान संख्या देते हैं। ट्राई वाला विकल्प गलत है, क्योंकि विज्ञप्ति में नियामक का जिक्र केवल दोबारा जारी सिम पर एसएमएस सीमित रहने वाले नियम के संदर्भ में है, कोड आवंटन के संदर्भ में नहीं। दूरसंचार विभाग वाला विकल्प भी गलत है, क्योंकि वह नागरिकों को सलाह देता है और भारत में पंजीकरण तथा जांच की व्यवस्था चलाता है, पर वैश्विक कोड आवंटित नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ गलत है क्योंकि विज्ञप्ति उसे यह भूमिका नहीं देती। याद रखने की कड़ी यह है कि संस्था कोड देती है, विनिर्माता पूरी पहचान देता है और भारतीय पोर्टल उसे दर्ज करते हैं।

सही उत्तर 52,050 है। विज्ञप्ति में बताई गई अवधि के दौरान मंत्रालय ने इतनी जन शिकायतों का निपटारा किया और यह आंकड़ा अभियान के पिछले दौर के दूसरे नतीजों के साथ दिया गया है। पहला विकल्प गलत है क्योंकि वह आंकड़ा जन शिकायत अपीलों का है, जो अलग और बहुत छोटी श्रेणी है और अक्सर शिकायतों के साथ मिला दी जाती है। दूसरा विकल्प गलत है, ऐसा कोई आंकड़ा विज्ञप्ति में कहीं नहीं है। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि वह संख्या मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्यालयों में खाली कराए गए स्थान की है, वर्ग फुट में, शिकायतों की गिनती नहीं, और इसे यहां इसीलिए रखा गया है कि जल्दबाजी में पढ़ने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा चुन लेता है। हर आंकड़े को उसकी इकाई के साथ पढ़ें।

सही उत्तर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 है। अभियान दो हिस्सों में बंटा है और यह दूसरा तथा लंबा हिस्सा है, जिसमें कार्यालयों में असली काम होता है। पहला विकल्प गलत है और यही सबसे आम भूल भी है, क्योंकि वे तारीखें उससे पहले चलने वाले तैयारी चरण की हैं, और जिन अभ्यर्थियों को केवल एक जोड़ी तारीखें याद रहती हैं वे यही उत्तर देते हैं। दूसरा विकल्प गलत है क्योंकि यह चरण महीने की पहली तारीख से शुरू नहीं होता और महीने के बीच में खत्म नहीं होता। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि अभियान अक्टूबर में ही पूरा हो जाता है और अगले महीने तक नहीं खिंचता। याद रखने का आसान तरीका यह है कि यह चरण अक्टूबर के दूसरे दिन शुरू होकर महीने के आखिरी दिन तक चलता है।

सही उत्तर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है, जिसे डीएआरपीजी लिखा जाता है और विज्ञप्ति में इसी को अभियान का आयोजक बताया गया है। गृह मंत्रालय इसमें भागीदार है, आयोजक नहीं, और उसका काम अपने प्रभागों, संबद्ध कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में अभियान चलाना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग वाला विकल्प गलत है, क्योंकि प्रशासन से जुड़ा होने के बावजूद विज्ञप्ति उसे इस अभियान से नहीं जोड़ती। कैबिनेट सचिवालय भी गलत है, क्योंकि मंत्रालय के भीतर निगरानी उसके अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होने की बात कही गई है, किसी बाहरी कार्यालय के जरिये नहीं। पंचायती राज मंत्रालय गलत है क्योंकि यह अभियान केंद्र सरकार के कार्यालयों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों में चलता है, स्थानीय निकायों में नहीं। आयोजक, भागीदार मंत्रालय और दोनों चरणों की तारीखें साथ याद रखें।