स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत 983 लाभार्थियों को कितनी पूंजीगत सहायता दी गई है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नमस्ते योजना को इसी नाम से परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य ऐसा सक्षम इकोसिस्टम बनाना बताता है, जो स्वच्छता अवसंरचना के संचालन तथा रखरखाव में कर्मियों के योगदान को मान्यता दे और उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करे।

मंत्रालय के सचिव ने बताया कि सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों से संबंधित घटक अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है तथा इतने कर्मियों का सत्यापन हो चुका है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने बताया कि यह योजना इसी निगम द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी आजीविका, क्षमता निर्माण, सुरक्षा उपकरणों तक पहुंच और मशीनीकरण को बढ़ावा देती है।

यह खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की पसंद को तकनीकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय उपयुक्तता तथा आर्थिक पक्षों के साथ रखता है, जिससे पुनर्विकास की योजनाएं रोजगार, आजीविका, ढांचे और टिकाऊ लाभ की स्थानीय जरूरतों का उत्तर दें।

मंच इसी के सहारे खनन हो चुके स्थल के संभावित नए उपयोगों का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है, क्योंकि इससे कई मापदंडों को एक साथ तौला जा सकता है और सिफारिशें राय के बजाय साक्ष्य पर टिकी तथा सुसंगत रहती हैं।