स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे वाले विशेष अभियान 6 में वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने अपने नतीजे बताए?
- A.आर्थिक कार्य विभाग
- B.निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
- C.वित्तीय सेवाएं विभाग
- D.व्यय विभाग
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे संक्षेप में दीपम कहा जाता है। वित्त मंत्रालय के इसी विभाग ने सरकारी दफ्तरों में सफाई और लंबित मामलों के निपटारे वाले विशेष अभियान 6 में हिस्सा लिया और अपने नतीजे सार्वजनिक किए। विभाग में यह अभियान 2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला, जबकि इससे पहले 15 से 30 सितंबर 2026 तक तैयारी चरण रखा गया था। इस दौरान लक्षित तीनों वीआईपी संदर्भ निपटाए गए, 8 संसदीय आश्वासनों में से 1 पर कार्यान्वयन रिपोर्ट लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय को भेजी गई, दो स्वच्छता अभियान चलाए गए और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से 2,01,777 रुपये का ई-कचरा बेचा गया। बाकी तीनों विकल्प, यानी आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग, भी वित्त मंत्रालय के ही विभाग हैं और इसी कारण भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन यहां जिन नतीजों की बात है, वे उनमें से किसी के नहीं हैं। एक और बात दीपम को अलग करती है, कि इसके अधीन कोई संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय अथवा स्वायत्त निकाय नहीं है, इसलिए अभियान विभाग के भीतर ही चला।
पूरा लेख पढ़ें: दीपम ने विशेष अभियान 6 में निपटाए लंबित मामले
अभ्यास प्रश्न
दीपम ने विशेष अभियान 6 के दौरान किस संस्था के माध्यम से और कितने का ई-कचरा बेचा?
- A.एमएमटीसी लिमिटेड, 3,01,777 रुपये
- B.एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, 2,01,777 रुपये
- C.एमएसटीसी लिमिटेड, 2,01,777 रुपये
- D.एमएसटीसी लिमिटेड, 5,20,100 रुपये
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ई-कचरे के निपटारे की प्रक्रिया इसी कंपनी के माध्यम से पूरी हुई और इतनी राशि प्राप्त हुई। इस अभियान से जुड़ा यही आंकड़ा परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने लायक है, इसलिए संस्था और राशि, दोनों साथ याद रखनी चाहिए।
पूरी व्याख्या पढ़ें →दीपम के लिए विशेष अभियान 6 का कार्यान्वयन चरण किस अवधि में चला, जिसमें चिन्हित लक्ष्य निपटाए गए?
- A.15 से 30 सितंबर 2026
- B.2 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026
- C.1 से 30 नवंबर 2026
- D.2 सितंबर 2026 से 2 अक्टूबर 2026
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यह अभियान दो चरणों में चला और दूसरा यानी कार्यान्वयन चरण वही था, जिसमें विभाग ने चिन्हित मामलों का निपटारा किया।
पूरी व्याख्या पढ़ें →किन दिशानिर्देशों के अनुसार टिप देने की सुविधा केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है?
- A.मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025
- B.ई-कॉमर्स नियम, 2020
- C.विधिक माप विज्ञान नियम, 2011
- D.भ्रामक विज्ञापन दिशानिर्देश, 2022
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प्राधिकरण ने पाया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 11 अगस्त 2026 को यह स्पष्ट किए जाने के बाद भी कि ऐसे संदेश यात्रा पूरी होने से पहले नहीं दिखाए जा सकते, ऐप पर वे संदेश चलते रहे।
पूरी व्याख्या पढ़ें →ओला ऐप पर यात्रा से पहले दिखने वाले भुगतान संदेशों में सीसीपीए ने कौन सा डार्क पैटर्न चिह्नित किया?
- A.बास्केट स्नीकिंग
- B.कन्फर्म शेमिंग
- C.बेट एंड स्विच
- D.ड्रिप प्राइसिंग
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ये संदेश उस समय दिखते थे जब सवारी बुकिंग स्वीकार होने की प्रतीक्षा कर रही होती थी, और यह संकेत देकर कि अतिरिक्त भुगतान से गाड़ी जल्दी मिलने की संभावना बढ़ेगी, वे यह भाव पैदा करते थे कि भुगतान न करने वाले को देरी झेलनी पड़ सकती है या गाड़ी…
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला चलाने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज पर कितना जुर्माना लगाया है?
- A.1 लाख रुपये
- B.5 लाख रुपये
- C.10 लाख रुपये
- D.25 लाख रुपये
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प्राधिकरण ने यह जुर्माना कंपनी पर इसलिए लगाया क्योंकि वह यात्रा पूरी होने से पहले सवारियों से अतिरिक्त भुगतान मांग रही थी, और साथ ही मंच को निर्देश दिया कि तय किराए से ऊपर कोई भी भुगतान मांगने वाले सभी संदेश, पहले से तय रकमें और डिजाइन तुरंत हटाए जाएं।
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