सीसीआई की मंजूरी से वेगा एसएएस वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की जारी शेयर पूंजी का कितना हिस्सा खरीदेगी?
- A.9.9%
- B.16.2%
- C.26%
- D.51%
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 16.2% है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वेगा एसएएस द्वारा वोडाफोन ग्रुप पीएलसी की जारी शेयर पूंजी के इतने हिस्से के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। वेगा एसएएस एक होल्डिंग कंपनी है और फ्रांस के कानून के तहत गठित सरलीकृत संयुक्त स्टॉक कंपनी माया एसएएस की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। खरीदार का भारत में स्वयं कोई कारोबार नहीं है, यह काम उसकी संबद्ध इकाइयां करती हैं, और उसका क्षेत्र दूरसंचार, इंटरनेट, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क है। वोडाफोन ग्रुप यूरोप और अफ्रीका की दूरसंचार कंपनी बताई गई है, जो फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं देती है, जिसकी अधिकांश आय मुख्य कनेक्टिविटी उत्पादों और सेवाओं से आती है तथा जिसके पास डिजिटल सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वित्तीय सेवाएं भी हैं। भारत में यह समूह वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जरिये मौजूद है। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि इस मंजूरी में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और यह अल्पांश हिस्सेदारी है, जिससे खरीदार को कंपनी का नियंत्रण नहीं मिलता।
पूरा लेख पढ़ें: सीसीआई ने वोडाफोन समूह में 16.2% हिस्सेदारी मंजूर की
अभ्यास प्रश्न
नवी लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी पाने वाली एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. किस कंपनी की अनुषंगी है?
- A.प्रोसस एन.वी.
- B.माया एसएएस
- C.वोडाफोन आइडिया लिमिटेड
- D.देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड
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एमआईएच पेमेंट्स होल्डिंग्स बी.वी. प्रोसस एन.वी. की अप्रत्यक्ष और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है और स्वयं भारत में कारोबार करने वाली पोर्टफोलियो कंपनियों में निवेश रखने के अलावा कोई काम नहीं करती।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सीसीआई ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के विलय को किस कंपनी में मंजूरी दी है?
- A.नवी लिमिटेड
- B.वोडाफोन आइडिया लिमिटेड
- C.देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड
- D.माया एसएएस
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सैफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में विलय तथा उससे जुड़े कुछ लेनदेन को मंजूरी दी है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात शुल्क छूट बढ़ाने के घोषित उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
- A.घरेलू वस्त्र क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाना
- B.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहारा देना
- C.कपास उत्पादकों को मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना
- D.वस्त्र एवं परिधान श्रृंखला में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना
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यह छूट आयात से जुड़ा उपाय है और किसानों को आश्वस्त किए जाने वाले मूल्य से इसका सीधा संबंध नहीं है, हालांकि सरकार ने कहा है कि ऐसे कदम उठाते समय वह किसानों के हितों के प्रति सजग रहती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर मौजूदा सीमा शुल्क छूट को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है?
- A.एक महीना
- B.दो महीने
- C.छह महीने
- D.एक वर्ष
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लागू छूट अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध थी और संशोधन उसे दिसंबर के अंत तक ले जाता है, अर्थात खिड़की में ठीक दो महीने जुड़ते हैं।
पूरी व्याख्या पढ़ें →कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट के विस्तार की अधिसूचना किस विभाग ने जारी की?
- A.वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
- B.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
- C.कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
- D.वस्त्र मंत्रालय, वस्त्र आयुक्त कार्यालय
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सीमा शुल्क एक कर है, इसलिए उसमें बदलाव वित्त मंत्रालय के राजस्व पक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इस मामले में अक्टूबर के अंत की तारीख वाली सीमा शुल्क अधिसूचना से यह किया गया।
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