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GK24
सरकारी योजनाएंमध्यम

सेतु एनएसपी ऐप छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं देता?

  1. A.छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पंजीकरण
  2. B.बायोमेट्रिक सत्यापन
  3. C.आवेदन की स्थिति देखना
  4. D.छात्रों को सीधे ऋण वितरण

सही उत्तर

D. छात्रों को सीधे ऋण वितरण

व्याख्या

सही उत्तर छात्रों को सीधे ऋण वितरण है, जो इस ऐप का काम नहीं है। सेतु एनएसपी ऐप छात्रवृत्ति से जुड़ी सेवाएं एक ही मंच पर लाता है और ऋण देने का इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि यह प्री-मैट्रिक तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बना है। विकल्प A उत्तर नहीं है, क्योंकि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पंजीकरण इसकी घोषित सेवाओं में से एक है। विकल्प B उत्तर नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन ऐप के जरिये पूरा किया जा सकता है और इसी कारण विभाग इस मंच को सुरक्षित बताता है। विकल्प C भी उत्तर नहीं है, क्योंकि आवेदन की स्थिति देखना इसकी मुख्य विशेषताओं में है और इसी से छात्र किसी कार्यालय जाए बिना अपनी प्रगति से अवगत रहता है। ऐप में उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और सहायता सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

पूरा लेख पढ़ें: सेतु एनएसपी ऐप से छात्रवृत्ति सेवाएं एक ही मंच पर

Q1.सरकारी योजनाएंआसान

सेतु एनएसपी ऐप में सेतु का पूरा रूप क्या है?

  1. A.स्कीम फॉर एजुकेशन ट्रांसफर एंड अपग्रेडेशन
  2. B.स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट
  3. C.स्टूडेंट एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी यूटिलिटी
  4. D.स्कॉलरशिप इवैल्यूएशन एंड ट्रैकिंग यूनिट
उत्तर देखें
सही उत्तर: B. स्कॉलरशिप फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपलिफ्टमेंट

यह ऐप इसी नाम से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ काम करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की सेवा करता है।

Q2.सरकारी योजनाएंमध्यम

सेतु एनएसपी ऐप किस मंत्रालय की पहल है?

  1. A.शिक्षा मंत्रालय
  2. B.जनजातीय कार्य मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सही उत्तर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, जिसने अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के जरिये यह ऐप अप्रैल 2026 में शुरू किया।

Q3.सरकारी योजनाएंआसान

नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को कौन सा मंत्रालय लागू करता है?

  1. A.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
  2. B.गृह मंत्रालय
  3. C.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  4. D.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

यही मंत्रालय नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू करता है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं, और यह 1985-86 से मद्यपान एवं मादक द्रव्य सेवन की रोकथाम से जुड़ी योजना चला रहा है।

Q4.सरकारी योजनाएंमध्यम

भारत में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप पर पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण किस संस्था ने किया?

  1. A.राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली
  2. B.राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान
  3. C.भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
  4. D.राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
उत्तर देखें
सही उत्तर: A. राष्ट्रीय मादक द्रव्य निर्भरता उपचार केंद्र, एम्स, नई दिल्ली

यह सर्वेक्षण 2018 में किया गया और इसके निष्कर्ष फरवरी 2019 में जारी किए गए, जिससे देश में मादक द्रव्य सेवन के विस्तार और स्वरूप का पहला राष्ट्रीय चित्र सामने आया।

Q5.सरकारी योजनाएंमध्यम

संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मादक पेयों और हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध का प्रयास करने का निर्देश देता है?

  1. A.अनुच्छेद 41
  2. B.अनुच्छेद 44
  3. C.अनुच्छेद 47
  4. D.अनुच्छेद 51क
उत्तर देखें
सही उत्तर: C. अनुच्छेद 47

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे, और इसी संवैधानिक निर्देश पर नशा मांग घटाने की राष्ट्रीय कार्ययोजना आधारित है।