प्रशिक्षण संस्थानों के कायाकल्प का आधार बने उन्नति पोर्टल पर कितने से अधिक प्रशिक्षण संस्थान जुड़े हैं?

सही उत्तर क्षमता निर्माण आयोग है। आयोग साधना शृंखला 2026 चला रहा है, जो देशव्यापी क्षेत्रीय परामर्श की श्रृंखला है और जिसका उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को दक्षता आधारित क्षमता निर्माण संस्थानों में बदलना है। नीति आयोग गलत विकल्प है, क्योंकि वह सरकार का नीति थिंक टैंक है और इस श्रृंखला का आयोजक नहीं, भले वह अभिशासन के अनेक विषयों पर काम करता है। संघ लोक सेवा आयोग भी गलत है, क्योंकि उसका काम भर्ती परीक्षाएं कराना है और प्रशिक्षण संस्थानों के इस कायाकल्प में उसकी कोई भूमिका नहीं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भी गलत है, क्योंकि वह उद्योग तथा व्यापक कार्यबल के कौशल पर काम करता है, सरकारी अधिकारियों की क्षमता पर नहीं। परीक्षार्थी क्षमता निर्माण आयोग को मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी गुणवत्ता ढांचे और 900 से अधिक संस्थानों वाले उन्नति पोर्टल से जोड़कर याद रखें।

सही उत्तर विजयवाड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में है और जहां दक्षिणी क्षेत्र की कार्यशाला 29-30 सितंबर 2026 को होकर श्रृंखला की शुरुआत करती है। उद्घाटन सत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू अतिथि होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे; इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के अधिकारी तथा प्रशिक्षण संस्थान भाग लेंगे। गुवाहाटी पहला स्थान नहीं है; वहां पूर्वोत्तर क्षेत्र की कार्यशाला 9-10 अक्टूबर 2026 को होगी। लखनऊ भी गलत है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र का दौर 23-24 अक्टूबर 2026 को है। पुणे भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की कार्यशाला 16-17 नवंबर 2026 को प्रस्तावित है। प्रत्येक कार्यशाला डेढ़ दिन की होगी और उसमें राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख तथा संकाय, सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग साझेदार, विषय विशेषज्ञ और स्टार्टअप प्रतिनिधि भाग लेंगे; मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

सही उत्तर 4% है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने बताया कि भारत के पास दुनिया की लगभग 2.4 प्रतिशत भूमि और 18 प्रतिशत आबादी है, जबकि वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत। इसी असंतुलन के कारण उन्होंने कहा कि भारत के जल उपयोग की तुलना ज़्यादा पानी और कम आबादी वाले देशों से नहीं हो सकती, और नागरिकों से ब्रश करते समय नल बंद रखने जैसी सरल आदतें अपनाने को कहा।

बाकी संख्याएं उसी वाक्य से उठाकर भ्रम के लिए रखी गई हैं: 2.4% दुनिया की भूमि में भारत का हिस्सा है, 18% आबादी का हिस्सा, और 10% भ्रम है। ये तीनों आंकड़े लगभग हर भारतीय जल-नीति दस्तावेज़ में आते हैं, इसलिए इन्हें तिकड़ी के रूप में याद करें: 2.4% भूमि, 18% लोग, 4% मीठा पानी।

सही उत्तर सतत शहरी नदी प्रबंधन (SURM) फ्रेमवर्क है। 22 सितंबर 2026 को उद्घाटन के समय उपराष्ट्रपति ने SURM फ्रेमवर्क के साथ AI/ML आधारित एकीकृत जलाशय तलछट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की, जिन्हें प्रौद्योगिकी-सक्षम और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन की दिशा में कदम बताया गया। शहरी नदी प्रबंधन इसलिए अहम है क्योंकि अधिकांश भारतीय शहरों ने अपनी नदियों को नालों में बदल दिया है, और तलछट प्रबंधन तय करता है कि जलाशय अपनी भंडारण क्षमता कितने समय तक बनाए रखेंगे।

बाकी विकल्प आधिकारिक लगने के लिए बनाए गए हैं। आयोजन में कोई राष्ट्रीय जल नीति लॉन्च नहीं हुई; अटल भूजल एक मौजूदा भूजल योजना है, यहां लॉन्च हुआ फ्रेमवर्क नहीं; और नमामि गंगे गंगा कार्यक्रम है, जिसका कोई "3.0" घोषित नहीं हुआ। लॉन्च के प्रश्न ध्यान से पढ़ें: दस्तावेज़ का नाम और लॉन्च करने वाला व्यक्ति ही आम तौर पर पूछा जाता है।

सही उत्तर जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 22 से 26 सितंबर 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह इसी थीम पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने 22 सितंबर को इसका उद्घाटन किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेज़ शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जल प्रबंधन को जटिल बना रहे हैं, इसलिए नदी-बेसिन प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और कुशल सिंचाई ज़रूरी हैं।

बाकी विकल्प विश्वसनीय लगने वाले नारे हैं। "जल संचय जन भागीदारी" असली है पर अलग: यह जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रधानमंत्री का आह्वान है, जिसे उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में उद्धृत किया। बाकी दो अंतरराष्ट्रीय जल दिवस की थीम जैसे सामान्य वाक्य हैं। थीम हर संस्करण में बदलती है, इसलिए इसे 9वें संस्करण और 2026 से जोड़कर याद रखें।