निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत में, जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को साकार करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। 2. जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास पहुंच और लाभ साझेदारी तय करने के महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें अपने अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधनों तक पहुंच पर संग्रहण शुल्क लगाने की शक्ति भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर है C, 1 और 2 दोनों। दोनों कथन सही हैं, क्योंकि जैव विविधता प्रबंधन समितियां वे ज़मीनी संस्थाएं हैं जिनके ज़रिए भारत पहुंच और लाभ साझेदारी को लागू करता है। जैव विविधता अभिसमय के तहत 2010 का नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से मिलने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का लक्ष्य रखता है। भारत इसे जैव विविधता अधिनियम, 2002 के ज़रिए लागू करता है, जिसमें तीन स्तर हैं: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और हर स्थानीय निकाय में बनी BMC। BMC लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं और संसाधनों तक पहुंच देने से पहले NBA व राज्य बोर्ड उनसे परामर्श करते हैं, जिससे लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है, इसलिए कथन 1 सही है। अधिनियम की धारा 41(3) के तहत BMC अपने क्षेत्र में व्यावसायिक उद्देश्य से जैविक संसाधन इकट्ठा करने वाले से संग्रहण शुल्क ले सकती है, इसलिए कथन 2 सही है। विकल्प A गलत है क्योंकि कथन 2 भी सत्य है। विकल्प B गलत है क्योंकि कथन 1 भी सत्य है। विकल्प D गलत है क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। Exam tip: जैव विविधता अधिनियम 2002 यानी NBA (चेन्नई), SBB और BMC; BMC लोक जैव विविधता रजिस्टर रखती है।