नई सीपीआई सूची में कितनी मदें हैं और उनमें कितनी सेवाएं शामिल हैं?
- A.299 मद, जिनमें 40 सेवाएं
- B.358 मद, जिनमें 50 सेवाएं
- C.434 मद, जिनमें 12 सेवाएं
- D.465 मद, जिनमें 95 सेवाएं
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर 358 मद, जिनमें 50 सेवाएं है। नई श्रृंखला में वस्तुओं और सेवाओं की सूची बढ़ाकर इतनी की गई और इस पैमाने पर सेवाओं का शामिल होना इस संशोधन की प्रमुख विशेषता है। इसके लिए कीमतें 434 शहरों के 1,465 ग्रामीण और 1,395 शहरी बाजारों तथा 12 ऑनलाइन बाजारों से जुटाई जाती हैं और ग्रामीण मकानों का किराया पहली बार सूचकांक में शामिल हुआ है। विकल्प C गलत है, क्योंकि 434 उन शहरों की संख्या है जहां से कीमतें ली जाती हैं, मदों की नहीं, और 12 ऑनलाइन बाजारों की गिनती है; प्रश्न इसी भ्रम को पकड़ने के लिए बनाया गया है। विकल्प A और D में दी गई संख्याएं इस श्रृंखला से मेल नहीं खातीं। परीक्षा में आंकड़े को उसके विषय से जोड़कर याद रखें - 358 मद, 50 सेवाएं, 434 शहर और 12 ऑनलाइन बाजार।
पूरा लेख पढ़ें: जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की नई श्रृंखला पर मुंबई में सम्मेलन
अभ्यास प्रश्न
भारत की नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष कौन-सा है?
- A.2012
- B.2022-23
- C.2024
- D.2023-24
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नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला का आधार वर्ष 2024 रखा गया और यह 12 फरवरी 2026 को जारी हुई। यह घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 पर आधारित है तथा इसमें व्यक्तिगत उपभोग के उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण 2018 अपनाया गया है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला में कृषि के बाद किस पद्धति को विनिर्माण क्षेत्र तक बढ़ाया गया है?
- A.दोहरी अपस्फीति
- B.प्रोपोर्शनल डेंटन पद्धति
- C.चेन वेटिंग
- D.हेडोनिक समायोजन
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आधार वर्ष 2022-23 वाली नई राष्ट्रीय लेखा श्रृंखला, जो 27 फरवरी 2026 को जारी हुई, की प्रमुख विशेषताओं में कृषि के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र में दोहरी अपस्फीति पद्धति अपनाना शामिल है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →सरकारी ई-मार्केटप्लेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन हैं, जिन्होंने टिक्की के साथ साझेदारी को जनजातीय उद्यमियों के अवसर बढ़ाने वाला कदम बताया?
- A.सुधाकर धरावत
- B.मिहिर कुमार
- C.अजित बी. चव्हाण
- D.अभिषेक दयाल
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जनजातीय भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के साथ हुए सहयोग पर उन्होंने कहा कि यह जनजातीय उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और उद्देश्य यह है कि उनमें जागरूकता बढ़े, क्षमता मजबूत हो और वे जेम की पारदर्शी तथा समावेशी खरीद व्यवस्था…
पूरी व्याख्या पढ़ें →सार्वजनिक खरीद का राष्ट्रीय पोर्टल सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है?
- A.जनजातीय कार्य मंत्रालय
- B.सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- C.वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- D.वित्त मंत्रालय
उत्तर देखें
जेम को सार्वजनिक खरीद का राष्ट्रीय पोर्टल बताया गया है, यानी वह एकल ऑनलाइन बाजार जिसके जरिए सरकारी खरीदार ऑर्डर देते हैं, और यह इसी मंत्रालय के अधीन आता है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →जेम–टिक्की समझौता ज्ञापन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा काम टिक्की की जिम्मेदारी है?
- A.पोर्टल पर प्रशिक्षण सामग्री और पंजीकरण में सहायता देना
- B.जनजातीय उद्यमियों की पहचान कर उन्हें जोड़ना और प्रशिक्षकों व मार्गदर्शकों का नेटवर्क बनाना
- C.सरकारी निविदाओं के आरक्षित मूल्य तय करना
- D.पंजीकृत विक्रेताओं के लिए शिकायत समाधान व्यवस्था चलाना
उत्तर देखें
समझौते में दोनों संस्थाओं के बीच काम बंटा हुआ है। टिक्की, जो जनजातीय कारोबारियों के निकट है, उद्यमियों की पहचान करेगा और उन्हें आगे लाएगा, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कार्यक्रम चलाएगा, मैदानी स्तर पर सहायता देगा और प्रशिक्षकों व मार्गदर्शकों का नेटवर्क खड़ा करेगा।
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