कोल्लम कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ का कौन सा ब्रांड बिक्री के लिए शुरू किया गया?
- A.जनः
- B.अमृत
- C.वनिथम
- D.सहकार
सही उत्तर
व्याख्या
सही उत्तर जनः है, जिसकी बिक्री केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कोल्लम में शुरू की। भारतीय मत्स्य प्रवर्तक संघम के मत्स्य उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को इसी ब्रांड से जोड़ने का समझौता भी हुआ। विकल्प C वनिथम गलत है, क्योंकि यह शब्द उसी दिन लोकार्पित शी मार्ट दुकानों के नाम का हिस्सा है, उत्पाद ब्रांड का नहीं। विकल्प B और D काल्पनिक नाम हैं। इसी कार्यक्रम में शी मार्ट दुकानों के जरिए महिला ग्राहकों को भारत आटा और भारत चावल की बिक्री शुरू हुई, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत महिला किसानों को उड़द और चने के मुफ्त बीज किट मिले तथा नेफेड-कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के चेक सौंपे गए। परीक्षार्थी ब्रांड का नाम, दुकानों का नाम और आयोजक संस्था को अलग-अलग करके याद रखें, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर भ्रम पैदा करने वाले विकल्प बनाए जाते हैं।
पूरा लेख पढ़ें: शी मार्ट की शुरुआत केरलम से, महिलाओं को सीधा बाजार
अभ्यास प्रश्न
सितंबर 2026 में वनिथम शी मार्ट शॉप्स की शुरुआत किस राज्य से हुई?
- A.तमिलनाडु
- B.कर्नाटक
- C.केरलम
- D.आंध्र प्रदेश
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 26 सितंबर 2026 को कोल्लम के पवित्रम कन्वेंशन सेंटर में वनिथम शी मार्ट शॉप्स का लोकार्पण किया और कहा कि यह संतोष की बात है कि पहल उस राज्य से शुरू हो रही है, जहां 23 हजार से अधिक सक्रिय सहकारी संस्थाएं हैं और…
पूरी व्याख्या पढ़ें →केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में कितने शी मार्ट स्टोर खोलने की योजना है?
- A.100 से अधिक
- B.300 से अधिक
- C.500 से अधिक
- D.2,500 से अधिक
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कोल्लम के कार्यक्रम में एनसीसीएफ और भारत लाझना सहकारी समिति के बीच हुए समझौते में तीनों दक्षिणी राज्यों में 300 शी मार्ट दुकानें खोलने की बात है, जहां स्थानीय उत्पादों के साथ भारत ब्रांड की वस्तुएं भी बिकेंगी।
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना में ऋण 10 लाख रुपये से अधिक और अधिकतम कितनी राशि तक दिया जाता है?
- A.25 लाख रुपये
- B.50 लाख रुपये
- C.1 करोड़ रुपये
- D.2 करोड़ रुपये
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स्टैंड-अप इंडिया नए ग्रीनफील्ड उद्यम को सावधि ऋण या फिर समग्र ऋण के रूप में वित्त देती है, जिसमें कार्यशील पूंजी सावधि हिस्से के साथ जुड़ जाती है, और स्वीकृत राशि 10 लाख रुपये से अधिक होनी चाहिए तथा 1 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक जा सकती है, जो…
पूरी व्याख्या पढ़ें →स्टैंड-अप इंडिया योजना की नई अवधि के लिए कितने रुपये का ऋण गारंटी कोष मंजूर किया गया है?
- A.2,111 करोड़ रुपये
- B.3,111 करोड़ रुपये
- C.4,111 करोड़ रुपये
- D.5,111 करोड़ रुपये
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31 मार्च 2031 तक की पांच वर्षीय अवधि के साथ मंत्रिमंडल ने ठीक इसी आकार का ऋण गारंटी कोष स्वीकृत किया, और यही कोष बैंकों को पहली पीढ़ी के उद्यमियों को गिरवी मांगे बिना ऋण देने में सक्षम बनाता है, क्योंकि चूक का जोखिम गारंटी उठा लेती है।
पूरी व्याख्या पढ़ें →केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी है?
- A.31 मार्च 2029
- B.31 मार्च 2030
- C.31 मार्च 2031
- D.31 मार्च 2032
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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच वर्ष की अवधि के लिए इसी तिथि तक जारी रखने की स्वीकृति दी, इसलिए अब योजना का जीवनकाल वित्त वर्ष 2030-31 के अंत तक स्पष्ट रूप से तय है।
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